हालै फिच रेटिङ्सबाट प्राप्त ‘बीबी माइनस’ सूचकले नेपालले हासिल गरेको उपलब्धी र वर्तमान चुनौतीहरुको मिश्रणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यो रेटिङले नेपालको न्यून ऋण स्तर, सबल बाह्य तरलता र जलविद्युत स्रोतको विशाल सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। यद्यपि, यसले नेपालको अस्थिर शासन प्रणाली, कम प्रतिव्यक्ति आय, र बढ्दो बाह्य प्रभावको संवेदनशीलता जस्ता कमजोर पक्षहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ।

यो रेटिङले धेरै दक्षिण एसियाली देश भन्दा नेपाललाई अगाडि देखाएको छ। यद्यपि, धेरै क्रेडिट रेटिङ पाएको भारत भने नेपालभन्दा अगाडि नै छ। यो भिन्नताले देशको वित्तीय स्थितिमा राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताले पार्ने प्रभावलाई दर्साउँछ। साथै देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन व्यापक संरचनात्मक र नीतिगत सुधारको महत्वलाई पनि यसले प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालको लचक (रिजिलियन्स) आर्थिक अवस्थाको पछि यहाँका वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका रहेको छ। विशेषगरि बैंक र बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्थालाई लचक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। चुनौतिपूर्ण समयमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न र स्थिरता कायम गर्न सक्षम बनेका यी संस्थाहरु नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। जम्मा भएको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित गर्न, व्यवसायलाई विस्तार गर्न र विविध पूर्वाधार परियोजनाको वित्तपोषण गर्न बैंकहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। वित्तीय समाजवेशीकरणलाई महत्व दिँदा बैंकिङ सेवा नपुगेको समुदायसम्म बैंक पुग्न सफल भएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा बृहत्तर सहभागितालाई बढाएको छ।  

यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले पनि व्यक्ति र व्यवसायिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। उनीहरुले अनिश्चित आर्थिक वातावरणमा पनि आत्मविश्वास बढाउने र वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेका छन्। संयुक्त रुपमा यी संस्थाहरुले वित्तीय स्थिरता कायम राखेका छन्। साथै, राजनीतिक र आर्थिक उतावचढावबीच तरलता र जोखिम व्यवस्थापनमा यिनीहरुले सफलता हासिल गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय लचकता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्न र विनिमय दर स्थिर राख्न सहयोग गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई बलियो बनाउने यो प्रयासले बाह्य तरलतालाई पनि मजबुत बनाएको छ। यही नै बीबी माइन्स रेटिङ प्राप्त गर्ने मुख्य कारण हो

वित्तीय सुपरिवेक्षणमा सुदृढीकरण र डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रिय बैंकको प्रयासले नेपालकै वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानी बढावा दिएर राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै लगिरहेको छ। यसले बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई सेवा नपुगेको ठाउँसम्म पुग्न र त्यहाँ नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरु सिर्जना गर्न सक्षम बनाएको छ। यी प्रयासहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक संकटसँग जुध्न र अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ।

यद्यपि,नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रुपमा देखिएको छैन। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीका कारण सम्भावनाहरु खुम्चिएका हुन्। राजनीतिक स्थिरताले सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै दीर्घकालीन आर्थिक योजना र प्रभावकारी नीतिहरको कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउँछ। आर्थिक स्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न र वित्तीय क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्छ। नेपालले दीर्घकालीन स्थिरता हासिल गर्न सकेको अवस्थामा यहाँका वित्तीय संस्थाहरुको विस्तारको सम्भावना रहन्छ। र, हाल आवश्यक देखिएका आर्थिक आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो लगानी र नवप्रवर्तनलाई यसले बढावा दिन्छ। समग्रमा यो प्रक्रिया राष्ट्रिय विकासको बलियो स्तम्भ नै बन्न सक्छ।

क्रेडिट रेटिङ र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा छिमेकी देश भारतबाट महत्वपूर्ण पाठहरु सिक्न सकिन्छ। चुनौतीहरुको सामना गरेर भारतले आफ्नो क्रेडिट रेटिङलाई क्रमश: सुधार गर्दै लगिरहेको छ। हाल भारतले ‘इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’ हासिल गरेको छ। यो सफलता प्राप्त गर्नुपछि विविध कारणहरु छन्। पहिलो कारण त भारतको राजनीतिक स्थितरता नै हो। यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रको लागि दीर्घकालीन सुधारका लागि टेवा पुर्‍याएको छ।

भारतमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सन् १९९० मा सुरु भयो। जसले भारत वैश्विक बजारका लागि खोल्यो र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा र लगानीको ओइरो लाग्यो। आर्थिक सबलताका लागि संस्थागत सुधारका प्रयासहरु भए। वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) सँगै व्यापार व्यवासाय टाँट पल्टनबाट रोक्ने नीति र बैंकरप्सी कोड कार्यान्वयनमा ल्याइयो जसलेआर्थिक पारदर्शिता बढायो भने व्यवसायिक वातावरण बनाउन भूमिका खेल्यो।

यससँगै भारतको बलियो वित्तीय क्षेत्र र मजबुत नियाम ढाँचाले त्यहाँ लगानीको वातावरण सिर्जना गर्‍यो। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ)ले यो उपलब्धी हासिल गर्न केन्द्रिय भूमिकामा रहेर काम गर्‍यो। आरबीआइको यो अथक प्रयासले त्यहाँ आर्थिक स्थिरतामात्रै सुनिश्चित भएन मुद्रास्फीति व्यवस्थापन र वित्तीय सुधारका मार्गदर्शनहरु समेत बने। द्रुत गतिमा बढिरहेको मध्यम वर्ग र विविधिकृत अर्थतन्त्रलाई यी प्रयासले बाह्य आर्थिक खतरा सामना गर्नबाट बचायो र निरन्तर वृद्धि कायम राख्न पनि सक्षम बनायो।

नेपालको अवस्था भारतको अवस्थाभन्दा ठिक विपरीत छ। सुशासनको अभाव र बारम्बार नीति फेरबदलका कारण पर्यटन र जलविद्युत जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् जसकारण मुख्य परियोजनाहरुको काम नै अधुरो बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका वित्तीय क्षेत्रहरुले भने लचकता देखाएका छन्। तर, प्रणालिगत असक्षमता कारण वित्तीय क्षेत्रमा रुपान्तकारी परिवर्तन आउन सकेको छैन। यी चुनौतीहरुको समाधान गर्न राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधार प्रति सामुहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसपछिमात्रै सुशासन, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन योजनाहरुले प्राथमिकता पाउनेछन्।

नेपालमा दीर्घकालीन स्थिरताले धेरै महत्वपूर्ण अवसरको ढोका खुल्न सक्छ। यसले संस्थाहरुलाई बलियो त बनाउँछ नै सुशासनमा थप सुधार ल्याएर व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। स्थिर सुशासनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई आकर्षित गर्छ र सरोकारवालाहरुलाई ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहित गर्छ।

सरकार विकेकपूर्ण ढंगले ऋण व्यवास्थापन र घाटा न्यूनिकरणमा केन्द्रित भएमा समस्यामा रहेको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउँछ। स्थिरताले अर्थतन्त्रको विविधीकरणलाई बढाएर विप्रेषण र कृषिमा बाह्य निर्भरतालाई घटाउँदै लग्न सहयोग गर्छ। यसबाट अर्थतन्त्र वृद्धिका नयाँ सूचकहरु समेत तयार हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा बैंक र बीमा कम्पनीहरुले अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले ठूलो परियोजनाहरुमा लगानी गरेर र जलवायु परिवर्तन र ‘डिजिटल डिभाइड’को जोखिमलाई समधान गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

हालै सार्वजनिक भएको क्रेडिट रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको लचकता र अस्थिरताका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई उजागर गरेको छ। यो रेटिङले नेपालमा आर्थिक स्थिरता कायम राख्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गराएको छ। यद्यपि, यो क्रेडिट रेटिङले आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुमिरहेको सम्भावनाहरुबारे पनि सचेत गराएको छ। यो अवस्थामा भारतबाट सिक्दै नेपाल राजनीतिक स्थिरता विकासमा लाग्नु पर्छ। त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन संरचनात्मकम सुधारहरु काम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

नेपालले यी लक्ष्यहरु सामूहिक प्रयासबाट मात्रै गर्न सक्छ। नीति निर्माताहरुले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टचार र कर्मचारीतन्त्रको असक्षमतालाई सम्बोधन गर्दै परादर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्नुपर्छ। वित्तीय सेवा नपुगेको क्षेत्रमा संस्था विस्तार अहिलेको आवश्यकता हो। प्रविधिको प्रयोग गर्दै नवप्रवर्तन कार्यक्रम सहित सेवा विस्तारमा वित्तीय क्षेत्र लाग्नुपर्छ। स्थिर वातावरणले मात्रै यी संस्थाहरुलाई आफ्नो क्षमता चिनेर अधिकतम काम गर्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रमा लचकता बढाउन प्रोत्साहित गर्छ।

नेपालले प्राप्त गरेको ‘बीबी माइनस’ रेटिङ उपलब्धी मात्रै होइन। यसले हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु बुझेर तत्काल सुधारका कामहरु गर्न संकेतसमेत दिएको छ। यो रेटिङले वित्तीय क्षेत्रको लचकतालाई देखाएको छ त नै अर्थतन्त्रको अन्तर्निहीत सम्भावनाहरु चिन्ने अवसर पनि दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले अहिले आर्थिक वृद्धिको लागि ठोस आधारहरु तय गरिरहेको छ। आफ्नो सम्भावनाहरु चिने ठिक ठाउँमा लगानी गरे यी संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्न सक्छन्। उनीहरुले लगानी भित्र्याउन र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताबाट गिजोलिरहेको नेपाल अहिले आफ्नो इतिहासकै महत्वपूर्ण क्षणमा छ। भारतबाट सिक्दै र स्थिरतालाई अंगाल्दै नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमता पहिचान गरेर काम अघि बढाउन सक्छ। स्थिरता केबल राजनीतिक आदर्श मात्रै होइन यो आर्थिक प्रगतिको आधारशिलासमेत हो। त्यसैले आफ्नो प्रचुर प्रकृतिक सम्भावना, भूराजनीतिक अस्वथा, लचिलो वित्तीय संस्थाको सही सदुपयोग गरेर नेपालले उच्च क्रेडिट रेटिङ हासिल गर्न सक्छ।

यसले नेपालीहरुको भविष्यलाई समृद्ध र सुखी बनाउन भूमिका खेल्नेछ। यही अवस्थाबीच अगाडि बढ्न स्थिर र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ। स्थिरतालाई केबल एउटा लक्ष्यको रुपमा प्रस्तुत गर्न हुन्न। यो त नेपालको असीमित सम्भावना र वैश्विक आर्थिक क्षेत्रमा उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने आधार बुझाउने नेपालको महत्वपूर्ण आधार हो।