काठमाडौं। २५ वर्षे अवधि सकिएर अनुमतिपत्रविहीन भएको वर्ल्डलिंकलाई सरकारले नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले वर्ल्डलिंकलाई आगामी ५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक २५ वर्ष पार गरेको कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पुन: नयाँ लाइसेन्स पाएको यो पहिलो घटना हो।

२०५५ चैत १६ गते इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवाको लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकको २५ वर्षे अवधि २०८० चैतमै सकिएको थियो। तर, लामो समयदेखि सरकार र वर्ल्डलिंकबीच करको विषयलाई लिएर विवाद चल्यो। जसका कारण झण्डै ७ महिनादेखि वर्ल्डलिंक बिना लाइसेन्स सञ्चालन भइरहेको थियो।

करसम्बन्धी विवादलाई लिएर वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंक बक्यौता बुझाउन बाध्य भएको थियो। गत कात्तिक ३० गते वर्ल्डलिंकले जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो।

वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणको खातामा रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५.५४ रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमा ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७.३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएसँगै नयाँ लाइसेन्ससँगै वर्ल्डलिंकले सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस लिने बाटो खुलिसकेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ १० गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टीबापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानुनविरुद्ध भएको भन्दै २०७६ मंसिर २३ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि गत वैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको दुई सातापछि वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता जरिवानासहित बुझाएको हो।

आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनको पनि लाइसेन्स अवधि सकिएको छ। उसले वर्ल्डलिंकलेभन्दा केही दिनअघि २०५५ चैत ९ गते इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको बक्यौता १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ। भाखा नाग्दै गएकाले मर्कन्टाइलको बक्यौतामा जरिवाना रकम निरन्तर थपिंदै गइरहेको छ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक १२ गते दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली ल्याउँदै २५ वर्षे अनुमति गुजारेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ। जसको बलमा वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स पाएको हो।

प्राधिकरणकाअनुसार मर्कन्टायलसहित वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेट, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, भायनेट, टेकमाइन्ड्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन र सुबिसु केबलनेटले बक्यौता अझै बुझाएका छैनन्। प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेकै दिन बक्यौता उठाउन बाँकी रहेका बाँकी आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र काट्दै मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ। सरकारले आठवटा सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शीर्षकमा जरिवानाबाहेक १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ।

मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन।

मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन। जसका कारण गएको वैशाखमा भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ आपूर्ति काटिदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको थियो।