मुलुकमा तीन वर्षदेखि आर्थिक शिथिलता छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। यो शिथिलता विदेशबाट आयातित नभइ हाम्रै नीतिनिर्माताले जन्माएका हुन्। छिमेकी मुलुकहरु द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका बेला हाम्रो मुलुक भने २/३ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जुझ्नु परेको छ।

विगतमा नीतिगत कडाइले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिँदाको असर दूरगामी परेको हो। औद्योगिक उत्पादन क्षमताको ३०/४० प्रतिशत मात्र हुनु, औद्योगिक विकास विस्तारभन्दा उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै जानु, निर्यात व्यापार घट्दै जानु, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको भनाइअनुसार मुलुकमा ६४ प्रतिशत बेरोजगारी हुनु (विश्वमा नेपाल नवौँ बढी बेरोजगार राष्ट्र भएको), चालु आवको ४ महिना कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ९.८ प्रतिशत मात्र हुनु, राजस्व वार्षिक लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत बराबर मात्र हुनु, वैदेशिक अनुदानको प्रगति शून्य प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै वैदेशिक लगानी भित्रिनुभन्दा बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु, बैंकमा कर्जाको माग बढ्न नसक्नु, बैंकमा करिब २ वर्षदेखि ६/७ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिनु, पुँजीगत खर्चभन्दा वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानी बढ्दै जानु, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायनलाई बाध्य हुनु, बहुसंख्यक लगानीकर्ताको लगानी लामो अवधिसम्मको नीतिगत कडाइले पुरै ध्वस्त हुनु, मुलुकमा अपराधीकरण बढ्दै जानु आदि जस्ता प्रभावहरु मुलुकले अर्थतन्त्रमा दुर्दशा भोग्दै आएको छ।

यस्तो दुर्दशाको स्थिति खासगरी मौद्रिक नीति करिब ३ वर्षसम्म कसेर राख्नु र समयमै खुकुलो नगर्दा भएको हो। कोभिड-१९ पछि ३ वर्षअघि मुलुकमा लगानी बढ्दै गएको र प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान हुँदै गएको थियो। मुलुकले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर पार गर्दै थियो। तर, सोही अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भण्डारमा केही कमी आउँदा र नकारात्मक सोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्न भनी समग्र उपभोग्य माग घटाउनका लागि लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो र अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो।

मौद्रिक नीतिअन्तर्गत ब्याजदर बढाउने औजारको रुपमा बैंक दर, नीतिगत दर, मार्जिन दरमा कडाइ गर्‍यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन निर्देशित ब्याजदरको रूपमा दबाब दिने काम गर्‍यो। जसको असरले ६/७ महिनामै बैंकको ७/८ प्रतिशतको ब्याजदर १६/१७ प्रतिशतसम्म पुग्यो। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिम भार, ऋणमा थप सीमा, ऋण मूल्यांकन विधि, आयातनिर्यात कर्जाको व्यवस्था, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा जोखिम व्यवस्था, ऋण स्वीकृत प्रक्रिया आदिमा पुरै कसिलो नीति ल्याएर लगानीकर्ताको ढाड भाँच्ने काम गर्‍यो।

यही कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र शिथिल बनायो। लगानीकर्ता मुलुकमा बस्नै नसक्ने स्थिति सृजना भयो। व्यापार व्यवसाय चौपटै भयो। मुलुकमा बेरोजगारीको दर कहालीलाग्दो भयो। जसले गर्दा उपभोग्य माग न्यून स्तरमा पुग्यो। बहुसंख्यक व्यवसाय चौपटै भए भने लगानीकर्ताहरु मरणासन्न अवस्थामा पुगे।

उपभोग्य माग घटेपछि र लगानीको वातावरण बिग्रेपछि मुलुकमा आर्थिक शिथिलता बढ्यो। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व दिने भन्दा पनि नियामकीय नियन्त्रण गरेर मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो। त्यसमाथि विगतमा सरकारले लामो अवधिसम्म घरजग्गाको कित्ताकाट रोक्यो, पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन र दलहरुबीच सत्ता समीकरण बारम्बार बदलिँदा सरकार नै अस्थिरता भइरह्यो, जसले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्‍यो।

झन त्यसमाथि वित्त एवं मौद्रिक नीतिमा देखिएको असमझदारीले आर्थिक शिथिलताको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले कसेको मौद्रिक नीतिलाई लामो अवधिसम्म खुकुलो नगर्दा त्यसको बहुआयामिक असरले मुलुकमा उत्पादन, रोजगार, आय, राजस्व, आयातनिर्यात व्यवसाय, उद्योग, निर्माण सेवा व्यवसाय, रियल इस्टेट व्यवसाय, पुँजी बजार, व्यापारव्यवसाय आदि सबै क्षेत्रमा शिथिलता आयो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको रूपमा नियमकीय नीतिमार्फत विगतको सरकारमा मुलुक चलाउन खोजेको झझल्को दिएको थियो। विगतका सरकार र गभर्नरबीच देखिएको असमझदारी तथा असमन्वयले गर्दा मुलुक र लगानीकर्ताले निकै सास्ती झेल्नु पर्‍यो।

राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको नाममा एकहोरो रूपमा नियामकीय नियन्त्रण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल स्थितिमा पुगे पनि सरकारले यी ‘रुट कज’ पत्ता लगाइ अझै समाधानको बाटो पहिल्याएको देखिँदैन।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि नियन्त्रित गरि आर्थिक स्थायित्व दिनु हो। तर, नीतिनिर्माताले त्यसो नगरी नियामकीय व्यवस्थामार्फत लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरे। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने भन्दा नियामकीय औजार चलाएर मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो वा कसिलोको भास्य निर्माण गर्न पुगेको छ।

सेयर धितोमा राखिएको थप सीमा, घरजग्गा व्यवसायमा आम्दानी मूल्य अनुपात, उद्योगको कारोबार को आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा, सवारीसाधनमा किन्दा पेट्रोल/डिजल इन्जिन र विद्युतीय सवारीमा ऋण लिँदा फरक रकम नगद बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, असल कर्जामा थपिएको जोखिम व्यवस्था, सेयर र घरजग्गाको जोखिम भार जस्ता विषय नियामकीय प्रावधान हुन्।
राष्ट्र बैंक यिनै नियामकीय प्रावधानमा खेलेर बजारलाई आफूमा निर्भर बनाउन खोजेको छ।

विगतमा नियामकीय कडाइका कारण सिर्जित समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगे पनि, अर्थतन्त्र चलायमान रोकिए पनि मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वमा चेत आउन सकेन। राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको नाममा एकहोरो रूपमा नियामकीय नियन्त्रण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल स्थितिमा पुगे पनि सरकारले यी ‘रुट कज’ पत्ता लगाइ अझै समाधानको बाटो पहिल्याएको देखिँदैन। मौद्रिक समितिमार्फत मौद्रिक नीतिकै व्यवस्थामा सरकारले नियम कानुनमा पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

करिब २ वर्ष अघिदेखि बैंकमा अत्यधिक तरलता बढ्दै गएको, सोधनान्तर बचत बढ्दै गएको र विदेशी मुद्राको भण्डार बढ्दै गए पनि विगतका सरकारसँगको असमझदारीले गर्दा कसेर राखेको लगानी नीतिलाई मौद्रिक नीतिनिर्माताले तत्कालै खुकुलो गर्न सक्ने अवस्था हुँदा पनि गरेनन्।

२ वर्ष अगाडि नै मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय परिसूचक हेर्दा खुकुलो गर्ने उपयुक्त समय थियो। तर, खुकुलो नगरी मुलुकलाई आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख गरियो। जसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक शिथिलता झन बढ्दै गयो। लगानीकर्ताहरुलाई बचाइ अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्नेमा मौद्रिक नीतिनिर्माताले वि

गतको सरकारसँगको साढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा लगानीकर्ताहरुलाई ध्वस्त बनाइयो। कोभिडको केही समयपश्चात् लगानीकर्ताले बैंकबाट ७/८ प्रतिशतमा लिएको खर्बौ ऋण ६ महिनामै ब्याजदर डबलभन्दा बढी हुँदा ऋणीको खर्बौ लगानीमा अत्यधिक जोखिम थपियो।

यस्तो स्थितिमा बहुसंख्यक ऋणी ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। लाखौं लगानीकर्ता मुलुकमा बस्नै नसकी विदेश पलायन हुन बाध्य भए। कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा आएको अर्थतन्त्रको शिथिलता र आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तताले मुलुकको आर्थिक गति प्रभावित भयो। नीतिनिर्माताले लगानीको वातावरण बिगारे। लामो अवधिसम्म नीतिगत कडाइ खुकुलो नगर्दा बहुसंख्यक लगानीकर्ता सम्पत्ति सकिँदै गएर मृत्युशय्यामा पुगे। यी लगानीकर्ताले बैंकबाट फेरि कर्जाको माग गर्ने कल्पनासमेत गर्ने स्थिति रहेन।

बहुसंख्यक पुराना लगानीकर्ता व्यवसाय ध्वस्त भएर सडकमै आउनुपर्ने स्थितिमा पुगे। यसले अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा बैंकमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। झन त्यसमाथि सहकारीप्रतिको अविश्वासले गर्दा सहकारीमा जम्मा हुने बचत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिदै गएको छ।

समय समयमा आएको पछिल्ला नीतिले राष्ट्र बैंक स्थिर नीतिमा पटक्कै टिक्न सकेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म व्यवस्थापनले गर्दा अस्थिर नीति बढ्दै गएको देखिन्छ। कुन कारणले ल्याइएको नीति फेरि किन परिवर्तन गरियो त्यो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।

उदाहरणका लागि कर्जामा गरिने प्रोभिजनले पनि अस्थिर नीति प्रष्ट पार्छ। विगत ३० औं वर्षदेखि असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन भइरहेकोमा एकाएक १.३५ प्रतिशत पुर्‍याइयो। फेरि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घटाउँदै १.२० प्रतिशतमा प्रोभिजन झारियो र त्यसलाई फेरि २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत १.१ प्रतिशत कायम गरियो।

सेयर कर्जामा पनि थप सीमाको रूपमा ४/१२ करोड र पछि १५/२० करोडको सीमा लगाउदा र जोखिमभार बढाउँदा सेयर बजार पनि ३ वर्ष पुरै शिथिल भयो।

बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर बढेका कारण यो प्रोभिजन दर बढेको हो भने त्यो अवस्था हालसम्म कायमै छ। फेरि किन प्रोभिजन दर बढाउने र घटाउने नीति लिएको हो सोको औचित्यपूर्ण पुष्टि छैन। कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्दा क्षेत्रगत जोखिम हेरेर प्रोभिजनिङको दर फरक–फरक पार्न सकिन्छ तर यहाँ आफैंले राखेको मुद्दती रसिदमा लिएको कर्जाको समेत १.१ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ भने असाध्य जोखिम देखिएको कुखुरापालन व्यवसायको कर्जामा समेत सोही प्रतिशतको प्रोभिजनिङ दर छ। जुन वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

जोखिम नभएको क्षेत्रमा शून्य वा न्युन प्रतिशत हुनुपर्ने र जोखिम धेरै देखिएको क्षेत्रको कर्जामा असल कर्जामा समेत सामान्यभन्दा धेरै प्रोभिजनिङ गर्न आवश्यक देखिँदैन। अस्थिर नीतिको अर्को उदाहरणमा ऋणको जोखिम भारमा पनि देखिन्न। विगतमा कयौं दशकदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिमभार थिएन। तर मौद्रिक नीतिनिर्माताले जोखिम भारमा पनि नियामकीय अस्त्र प्रयोग गरि लगानीलाई खुम्च्याउने कार्य गरे।

केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले १०० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्‍याउने, फेरि केही महिनापछि १२५ प्रतिशतमा झार्ने र धेरै दबाब दिएपछि फेरि १०० प्रतिशतमा राख्ने गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरु यी अस्थिर व्यवस्थाले निकै आजित एवं त्रसित भएका छन्।

यस्तै ऋणको थप सीमा र क्यापमा पनि केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले बढाउने र कहिले घटाउने गरेको पाइन्छ। सेयर कर्जामा पनि थप सीमाको रूपमा ४/१२ करोड र पछि १५/२० करोडको सीमा लगाउदा र जोखिमभार बढाउँदा सेयर बजार पनि ३ वर्ष पुरै शिथिल भयो।

यसैगरी घरजग्गा व्यवसायमा बैंकबाट फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशत लिन सक्ने कर्जालाई ३०/४० प्रतिशतमा झारे। पछि दबाब दिएपछि ५० प्रतिशतमा पुर्‍याए। घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा मूल्यांकन अनुपात कडाइ गर्नुको साथै जोखिमभार पनि थप गर्दा घरजग्गा व्यवसायलाई पनि पुरै शिथिल बनाइयो। साथै ३ वर्ष अगाडि उद्योग लयमा आउँदै गरेको र औद्योगिक उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरियो। जसले गर्दा यो औद्योगिक क्षेत्र पनि अहिले शिथिल स्थितिमा पुर्‍याइयो।

यसरी ३ वर्षअघि मौद्रिक नीतिको कडाइले प्रत्येक क्षेत्र शिथिल भइ आर्थिक चलायमान रोकियो, राजस्व घट्दै गयो, बेरोजगारी बढ्दै गयो, लगानीकर्ता विदेशिन बाध्य भए। बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण नीतिगत कडाइपछि करिब १ वर्ष आव २०७८/७९ मा करिब १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भने पछिल्लो १ वर्ष आव २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर १३/१५ प्रतिशत पुग्यो।

यसरी आव २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सस्तो ब्याजदर ७/८ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करिब २ वर्षसम्म डबल ब्याजदर रहिरहयो। झन त्यसमाथि मौद्रिक नीतिको अत्यधिक नियामकीय कडाइले सबै क्षेत्रको व्यवसायमा शिथिलता थपियो। लगानीकर्ताको खर्बौं रकम डुब्ने स्थितिमा पुग्यो। ३ वर्षसम्म लामो नीतिगत कडाइले बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा टिक्नै सकेनन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा बल्ल ३ वर्षपछि केही लचिलो प्रावधान ल्यायो। करिब २ वर्ष अगाडि ल्याउनुपर्ने लचिलो मौद्रिक नीति निकै ढिला गरि ल्याइयो। ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सरकारले ६ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य तोकेको छ। सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतको मौद्रिक लक्ष्य तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा कर्जा बढाउनका लागि प्राथमिक पुँजी कोषमा केही सहजीकरण गरेको, ब्याजदरलाई सस्तो बनाउन प्रयास गरेको, सस्थागत सेयर लगानीकर्ताको कर्जा सीमा हटाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा कम गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गरेको, विगत केही क्षेत्रमा ल्याइएको कसिलो नीति आदिलाई सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रमा कर्जा बढाउन प्रयास गरेको देखिन्छ।

यसैगरी सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य अंगीकार गरेको छ। साथै सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। यसरी मुलुकमा अहिलेको ओली सरकार आएपछि नीतिनिर्माताले आर्थिक चलायमान गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत केही प्रयास गर्न खोजेका छन्। तर विगतमा अत्यधिक नीतिगत कडाइले निजि क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर एवं खस्किएको छ।

बहुसंख्यक लगानीकर्ता मृत्युशय्यामा पुगेका छ्न्। बहुसंख्यक युवाहरु तथा लगानीकर्ताहरु विदेश पलायन भइसकेका / जाँदै गरेकाले अहिलेकै नीति र व्यवस्थापनमा तोकिएको कर्जाको लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ। राष्ट्र बैंकले २० करोडको संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाएपछि पुँजी बजार अहिले केही गतिशील भए पनि यसमा जोखिम भार र व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा अझै कसेर नै राखेको हुँदा थप गतिशील हुन सकेको छैन।

कोभिडपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारै आफ्नो लयमा आउदै गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै बढाउँदा र चालु पुँजी कर्जालाई पुरै कसेपछि औद्योगिक उत्पादन तथा कारोबारमा पुरै कमी आयो। राष्ट्र बैंकको यी अस्थिर र अनावश्यक कसिलो नीतिले उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पुँजीबजार, घरजग्गा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने अध्ययन विश्लेषण नै नगरी नियामकीय नियन्त्रण गरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरै शिथिल बनाएको छ।

यी अस्थिर नीतिको फेरि कुनै औचित्यपूर्ण जबाफ पनि देखिदैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको साथै आफ्नै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर मुलुक, लगानीकर्ता, बैंक, सेवाग्राही आदिको हितलाई ध्यान दिएर केही वर्षको स्थायी नीति ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म व्यवस्थापनले नीतिमा स्थायित्व ल्याउन चाहेको देखिँदैन। तर, नीतिगत खेलबाड गरि लगानीकर्ताहरुको मनोबल र मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनाइए पनि सरकारले अझै समाधान खोज्ने र दोषी पता लगाउन चाहेको देखिँदैन।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको रुट कज सरकारले पता लगाएर उपचार गर्न सकेको छैन। नीतिगत खेलबाड र लामो अवधिसम्मको कसिलो नीतिले मरणासन्न स्थितिमा पुगेको लगानीकर्ताको मनोबल एवं आत्मविश्वास फर्कन सकेको छैन। नीतिनिर्माताप्रति लगानीकर्ताको पटक्कै विश्वास देखिएको छैन।

यही विश्वासको कमीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा कुल लक्षित कर्जाको ११.५ प्रतिशत अर्थात करिब ६ खर्ब बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५० प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकेको थियो।

यसैगरी सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा तोकेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुलुकमा आर्थिक चलायमान गर्न राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत लक्ष्य तोकेको छ। यसका लागि चालु आवमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने स्थिति छ। विगत आवमा निजी क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब हाराहारीमा मात्र कर्जा गएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आवमा पनि तोकिएको कर्जा निजी क्षेत्रमा जान अहिलेकै स्थितिमा सम्भव देखिँदैन।

अहिले बाह्य परिसूचक सुदृढ भएको अवस्था, बैंकमा थुप्रिएको तरलताको स्थितिलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका रुपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत करीब २//३ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्बौं रकम तरलता खिच्नुको साटो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसेको गाठो अझै खुकुलो गरेर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्नु बुद्धिमता हुन्छ। तर, नियामकीय नियन्त्रण छोड्न चाहेको देखिँदैन।

अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल दरमा आउदै गरेको अवस्थामा अटो कर्जाको छुट स्किम र पुँजीबजारमा २० करोडको संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाएपछि यी दुई क्षेत्रमा (अटो कर्जा र सेयर कर्जा ) केही आर्थिक चलायमान भएको संकेत छ। तर, अन्य क्षेत्रमा बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग खासै बढ्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लिएको केही खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षाविपरीत निक्षेप थुप्रिरहेको छ। अटो क्षेत्रको कुम्भमेला मानिने नाडा अटो शो भएको र दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वका लागि आयात हुने मुख्य महिनामा पनि कर्जाको खासै माग भएन।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको प्रवाह सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको समस्याको सामना गर्नु परेको छ। करिब २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भए पनि हाल साढे ७ खर्बभन्दा बढी तरलता पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। बैंकमा कर्जाको माग नहुनुका प्रमुख कारणहरु अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र पुरै चलायमान हुन नसक्नु र कर्जाको माग नबढ्नुमा ३ वर्षअघि लाखौं लगानीकर्ताहरुले ७/८ प्रतिशतमा लिएको खर्बौ ऋण केही महिनामै आव ०७८/७९ मा कर्जाको ब्याजदर करिब १६/१७ प्रतिशतसम्म पुग्नु र आव ०७९/८० मा कर्जाको ब्याजदर करिब १३/१५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि ऋणी र ऋणीको व्यवसाय पुरै धरासायी भयो।

त्यसमाथि आगोमा घ्यू थप्नेगरि अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो। कर्जाको ब्याजदर र नीतिगत कडाइले उपभोग्य माग न्यून स्तरमा आयो। उपभोग्य माग घटेपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशत पनि नहुनु, उद्योगको कारोबार बढाउन चालु पुँजी कर्जा खुकुलो नगर्नु , घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) कर्जा खुकुलो नहुनु, घरजग्गा व्यवसायमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशतको व्यवस्थालाई एक्कासि ३० /४० प्रतिशतको नीतिगत व्यवस्था भएपछि यो व्यवसायमा लगानी भएको खर्बौ लगानी डुब्नु (हाल ५० प्रतिशत भएको), कसिलो घरजग्गा व्यवसाय र पुँजीगत खर्च विस्तार नहुँदा निर्माणजन्य उद्योग व्यवसायीको व्यवसायमा निकै सुस्तता आउनु, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाउने बाहेक पुँजीबजार विकासका लागि अन्य कुनै नीतिगत सुधार हुन नसक्नु, पुँजी बजारको विकास नहुँदा उद्योग र व्यवसाय बढ्न नसक्नु शिथिलताका कारक हुन्।

यस्तै ऋणको जोखिमभार नघट्नु, आम्दानीको स्रोतको रूपमा बहुसंख्यक साना तथा मध्यम ऋणीले प्रमाणित कागजात बैंकमा पेस गरि ऋण लिन नसक्नु, लाखौं ऋणी ऋणमा डिफल्ट हुँदा र कालोसूचीमा जाँदा बैंकबाट ऋण लिन नसक्नु, विगतमा बैंकका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि उच्च अधिकृत थुनामा जाँदा बैंकका उच्च व्यवस्थापनले अधिक तरलता भए पनि डराएर जटिल प्रक्रियाका कागज माग गर्दा बहुसंख्यक मध्यम तथा न्यून आय वर्गको व्यक्तिको बैंकमा पहुँच पुग्न नसक्नु पनि कर्जा प्रवाहमा समस्याका कारक छन्।

लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न निम्न अवरोध हटाइ लगानी नीतिलाई पुरै उदार बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले ढिला भए पनि निम्न प्रयासहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अझै धेरै क्षेत्रमा एकल दर (९ प्रतिशत र सो भन्दा कम) को ब्याजदरमा कर्जा सुलभ हुन नसक्नु, नीतिनिर्माताको सनकले कतिखेर फेरि कसिलो नीति ल्याउने हो सोको डरत्रास लगानीकर्तालाई भइराख्नु, पुराना ऋणीहरुमध्ये बहुसंख्यक मृत्युशय्यामा पुगेकाले फेरि कर्जा लिन नसक्नु, नीतिनिर्माताको अस्थिर नियामकीय नियन्त्रणले लगानीकर्ता डराउनु, बहुसंख्यकको मनोबल कमजोर भएर पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख कारण भएका छन्।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपायहरूमा प्रमुख आवश्यकता आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको राजस्व बढाउने, बैंकको तरलतालाई उपयोग गर्ने, औद्योगिक उत्पादन क्षमतालाई बढाउने, लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने, औद्योगिक उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने आदि हुन्। यसका लागि सबै क्षेत्रमा लगानी बढाउन कर्जाको माग बढ्नु पर्छ।

पुँजी कोषको दबाबले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको बैंकको गुनासोलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाएको छ। तर, आव ०८१/८२ को मौद्रिक नीति आएको ४ महिनाभन्दा बढी भइसके पनि कर्जाको माग बढ्ने संकेत देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले कसेर राखेको मौद्रिक नीतिलाई अझै खुकुलो गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ।

सरकार र नीतिनिर्माताले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, राजस्वको लक्ष्य , कर्जाको लक्ष्य, वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कसेको गाँठोलाई पुरै खुकुलो पार्नुपर्छ। बैंकमा पर्याप्त तरलता, विदेशी मुद्राको पर्याप्त भण्डारण, सोधनान्तर स्थितिको सकारात्मक बचत अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन २ वर्षदेखि उपयुक्त अवस्था छ। तर, वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिनिर्मातामा उदारता देखिँदैन।

अहिले ३ वर्षपछि बैंकको ब्याजदर एकल दरमा आउदै गरे पनि चालु पुँजी सम्बन्धि मार्गदर्शनका कारण उद्योगहरुले थप ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनअनुसार थप कर्जा लिन कारोबार पनि बढाउनु पर्दछ। तर, अहिले लगानीको वातावरण र उपभोग्य माग नभएकाले उद्योगीले कारोबार बढाउन सकेका छैनन्, न त बैंकले अहिलेको नीतिगत अवस्थामा ऋण दिन नै सक्ने स्थिति छ।

कसिलो नीति लामो अवधिसम्म रहिरहनु लगानीकर्ता मृत्युशय्यामा पुग्नु र आर्थिक चलायमान रोकिनु हो। कसिलो मौद्रिक नीति, अनुकूल परिसूचक हुँदा पनि आवश्यकताअनुसार लचिलो नहुनाले अर्थतन्त्रमा आघात परेको हो। आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनु भनेको मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै जानु, राजस्व नबढ्नु, औद्योगिक उत्पादन घट्दै जानु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, कर्जाको माग नबढ्नु, ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्नु, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जानु, वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपिनु, उपभोग्य माग घट्दै जानु, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनु, युवाशक्ति तथा लगानीकर्ता विदेश पलायन, अपराधीकरण बढ्दै जानु आदि हो।

त्यसैले लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न निम्न अवरोध हटाइ लगानी नीतिलाई पुरै उदार बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले ढिला भए पनि निम्न प्रयासहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नुपर्छ

• मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व दिने भन्दा पनि नियामकीय नियन्त्रण गरेर मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई नै समस्यामा पारेकाले नियामकीय नियन्त्रण गर्ने कार्य बन्द गर्ने। लगानीलाई कस्ने गरि अस्थिर नीति हटाइ मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व ल्याउने।
• लगानीलाई नियामकीय नियन्त्रण नगरी कर्जाको जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा मूल्यांकन विधि, कर्जा स्वीकृत प्रक्रिया, २/३ तिर बाट कर्जाको सीमा तोक्ने व्यवस्था आदिमा पुरै उदार भएर लगानीलाई सहजीकरण गर्ने।
• उद्योगको उत्पादन क्षमता र कारोबार बढाउनका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनलाई खुकुलो बनाउने।
• बैंकको कर्जाको ब्याजदर अझै कमी ल्याउने व्यवस्था गर्ने। कम ब्याजदरले निक्षेपको ब्याज खाने निर्भरता भन्दा लगानीको वातावरण बढाउन उत्प्रेरित गर्ने।
• घरजग्गा व्यवसायी वा रियल इस्टेट व्यवसायीले रु. २ करोडको जग्गा धितो राख्दा हालको प्रावधानले करिब रु. ५० लाख पनि ऋण पाउन नसक्ने स्थिति भएकोले फेयर मार्केट भ्यालुको करिब ७०/८० प्रतिशत पुर्‍याउने।
• ब्रोकरबाट सेयर मार्जिन कर्जाको व्यवस्था गर्ने कार्य निकै ढिलाइ भइसकेकोले अविलम्ब सुरुवात गर्ने।
• राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा रु. १५ करोड अविलम्ब हटाउने।
• मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जालाई नियन्त्रण नगरी धितोपत्र बोर्ड को समन्वयमा नियमन गर्ने।

सरकारले गर्नुपर्ने काम

• पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न पुँजीगत खर्च र विदेशी लगानी बढाउने।
• पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।
• प्रतिफल दिने ठुल्ठुला आयोजनाहरु फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्ने।
• मुलुकमा उत्पादनमूलक कम्पनी, हाइड्रोपावर, टुरिज्म विकास संयन्त्र, होटल, व्यापार व्यवसाय, कर्पोरेट हाउस आदिको विकास गर्न र पुँजी परिचालन गर्नका लागि पुँजीबजारमा आइपीओ ल्याउने नियम कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने।
• संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत जटिल अवस्था र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सार्वजनिक कामकुरो निकै झन्झटिलो भएर समयमै नहुँदा अनलाइनमार्फत सहजीकरण गरी सरकारी कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने।
• पुँजीबजारको दायरा क्षेत्रलाई बढाउनका लागि विदेशस्थित गैर आवासीय नेपालीका साथै विदेशी कम्पनीलाई पनि पूर्वाधारमा विकास गर्न, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रका साथै सेयर, रियल इस्टेट आदि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने।
• रियल इस्टेटलाई हाउजिङ कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्दा लाखौंले रोजगारी पाउने, सरकारले राजस्वबापत खर्बौ रकम प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्ने।
• कृषि, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी नीति पुरै लचिलो ल्याइ सहजीकरण गर्ने।
• मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वमा राजनीतिक आस्थावान व्यक्तिभन्दा तलबभत्ता , पेन्सन खाने ब्युरोक्रेटभन्दा लगानीको महत्त्व तथा व्यवसायको मर्म बुझेका तथा उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने खालको व्यक्तिलाई गभर्नरमा चयन गर्ने। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको तजबिजी निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हुँदा मौद्रिक समितिमार्फत मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न र सरकारसँग समन्वय गर्नेगरि कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

भर्खरै ओली सरकारले कार्यालयको काममा देखिएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई रोक्न फाइल ट्रयाकिङ सिस्टम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने कार्य निकै सराहनीय हो। तर, यो कार्य कतिको चुस्त दुरुस्त एवं दिगो हुन्छ आगामी दिनमा सरकारको क्रियाशीलताबाट सेवाग्राहीले लिने फाइदाबाट थाहा हुन्छ। यस्ता कार्यहरू सबै क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिको विकास गरि ढिलासुस्ती एवं भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकियो भने मुलुकमा लगानीको वातावरण अवश्य बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)