काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

बिहीबार साँझ ६ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको भ्रष्टाचार हेर्न स्थापित निकायहरु छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम नै भ्रष्टाचार छानबिन हो।

अख्तियारजस्तो शक्तिशाली निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक संस्थानको भ्रष्टाचार हेर्न पहिलो पटक न्यायिक समिति गठन गरेका छन्।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा ओलीका विश्वासपात्र प्रेमकुमार राई छन्। उनलाई ओली आफैंले संसद् विघटनपछि अख्तियारको नेतृत्वमा लगेका थिए। आफ्नो निर्देशनमा भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दालाई तामेलीमा राख्न लगाएका ओलीले प्राधिकरणको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने नाममा किन न्यायिक समिति गठन गरे ?

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागेका छन्। उनको मुख्य ध्येय नै कुलमानलाई हटाउनु देखिन्छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवादमा कुलमानले लिएको अडान ओलीलाई बिझाउने सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगीको लाइन काटेका कारण ओली कुलमानसँग धेरै रुष्ट छन्।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले पाएको लोकप्रियता ओलीका लागि प्रिय लागेको थिएन। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा समेत ओलीले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

ओली यसपालि असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कुलमानले त्यसको केही दिनअघि ६ उद्योगको लाइन काटिदिए।

आफ्नो उद्योगको लाइन काट्नेबित्तिकै केही व्यापारीले कुलमानले राजनीति गरेको भन्दै ओलीको कान फुके। स्रोतका अनुसार यी सबै घट्नाक्रमलाई नियालिरहेका ओलीले अख्तियार प्रमुख राईलाई कुलमानलाई बयानमा बोलाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा लिएको अडानकै कारण कुलमानविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। त्यही उजुरीका आधारमा कुलमानलाई बयानमा बोलाउन ओलीले दबाब दिए। तर, राईले टेरेनन्। स्रोतका अनुसार कुलमानलाई बयानमा नबोलाएको विषयलाई लिएर ओली प्रमुख आयुक्त राईसँग रिसाएका थिए।

अख्तियारले बयानमा नबोलाएपछि कुलमानलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्न अरु रणनीतिक योजना बनाइए।

अख्तियारपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसँग जोडिएका केही उद्योगी सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा केन्द्रित भए। प्राधिकरणको एमडीबाट आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए।

मंसिर ३ गते पेसी चढेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेर कुलमानलाई हटाउन केही उद्योगीले ठूलै जोडबल लगाएका थिए। तर, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा सार्वजनिक बिदा परेका कारण सुनुवाइ स्थगित हुन पुग्यो। कुलमान भाग्यमानी हुन पुगे। बिहान साढे ९ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि कुलमानको ठूलो खड्गो टर्‍यो।

३० पटकभन्दा बढी पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन नसकेको यो मुद्दाको पेसी वैशाख २ गते पुगेपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक समिति बनाएको हो।

हरेक क्याबिनेटमा एजेण्डा कुलमान

चार महिनाको अवधिमा हरेकजसो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानका विषयमा छलफल भएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को हरेक बैठकमा कुलमानलाई कसरी साइजमा ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ,’ एक मन्त्रीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘एउटा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखमाथि यति धेरै छलफल बिरलै हुन्छ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कुनै बैठकमा ओली आफैंले कुलमानको विषय निकाल्छन् भने कुनैमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले। दुबैजनाको ध्यान कुलमानलाई कसरी कारबाही गर्नेमा छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली कुलमानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ‘भिक्टिमाइज’ गर्ने मुडमा छन्।

पछिल्लो समय कुलमानलाई लिएर चालेका ककदमले आफ्नो आलोचना भइरहेको उनले बुझेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै कुलमानमाथि निशाना साँधेर दिएको अभिव्यक्तिले सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो। त्यही कारण ओलीले कुलमानलाई ठूलै आरोप लगाएर हटाउन चाहेको देखिन्छ। त्यही योजना अनुसार न्यायिक समिति बनेको हो।

बलिया कुलमान

२०७३ साउनमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका कुलमान पर्फर्मेन्सका आधारमा जनताका प्रिय छन्। उनले आउनेबित्तिकै १४ घण्टाको लोडसेडिङ हटाए।

दैनिक अँध्यारोमा बस्नुपरेका जनतालाई उज्यालो दिएका कारण कुलमान जनताको मनमा बसेका हुन्। यो अवधिमा उनले लोडसेडिङ मात्रै हटाएनन् प्राधिकरणमा ठूलै रिफर्म गरेका छन्। उनले बिजुलीमा हुने चुहावटलाई २६ प्रतिशतबाट १३.४६ प्रतिशतमा झारेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३मा २५.७८ प्रतिशत रहेको चुहावट आधा घटाउन कुलमानले आक्रामकरुपमा कारवाही अगाडि बढाए।

चुहावट न्यूनिकरणसँगै प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट सुधारे। उनले नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८ अर्ब ८९ करोड र संचित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राधिकरणले १३ अर्ब ३१ करोड नाफा कमायो। प्राधिकरणको संचित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। कुलमानले विद्युतीकरणमा पनि क्रान्ति नै गरिदिएका छन्। उनले नेतृत्व सम्हाल्दा ५८ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ग्रीडसहित ९९ प्रतिशत पुगेको छ।

कुलमानको आक्रामक पर्फर्मेन्सकै कारण जतिसुकै ठूलो आरोप लगाएपनि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। ‘कुलमानले काम देखाएका छन्। त्यही भएर उनले गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णय छोपिएका छन्। ओली सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिले कुलमानको कैफियत देखाएर प्रतिवेदन दिएमा जनताले पत्याउने अवस्था रहँदैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यो ७ वर्ष उनी घरपरिवार छाडेर प्राधिकरण बनाउन अहोरात्र खटिएका छन्। मह काढ्नेले हात चाट्छ। त्यो भन्दा बढी केही छजस्तो लाग्दैन।’