काठमाडौं। काठमाडौंको लैनचौरमा खानी तथा भूगर्भ विभाग छ। विभागसँगै जोडिएको छ – नेपाल स्काउटको ३ रोपनी जग्गा।
स्काउटले २०६५ सालमा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिलाई यो जमिन १० वर्षका लागि भाडामा दिन्छ। कम्पनीका सञ्चालक दीपक खडका हाल उर्जामन्त्री छन्। १० नम्बर कित्ताको यो जग्गाको मासिक भाडा ४० हजार ५०० थियो भने हरेक वर्ष ५ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। भाडा सम्झौता २०७५ मा सकियो।
यो ३ रोपनी जग्गा मात्रै होइन कम्पनीले स्काउटसँगै कित्ता नं. ११ को पूर्वी मोहडाको एकनाले दुईतले भवनको तलमाथि गरी ३६ सटर भाडामा लिएको थियो – २०६२ मा।
२०७३ चैत १८ गते कम्पनीले १० वर्षका लागि दोस्रोपटक सम्झौता गर्यो। सोही कित्तामा रहेको एकनाले दुईतले व्यावसायिक भवनको भुइँतलामा रहेका १२ सटर पनि खड्का ल्याण्डले भाडामा लियो। जसको २०७४ फागुन २० गते १० वर्षका लागि दोस्रोपटक सम्झौता भयो।
सुरुको सम्झौतामा भवनसँगै रहेको डेढ रोपनी जग्गा खड्काको कम्पनीलाई स्काउटले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दोस्रो पटक भएको सम्झौतामा पार्किङका लागि जमिनबारे व्यवस्था थिएन। तर, खड्काको कम्पनीले पार्किङका लागि भनेर ओगटेको जमिन छोडेन। बरु सम्झौताको समय नसकिएको र सम्झौता अवधिभर नै पार्किङका लागि जमिन पाएको दाबी खड्का ल्याण्डले गरिरह्यो।
यता स्काउटले जमिन खाली गर्न भन्दै २०७५ फागुन २६, २०७५ फागुन २७ र २०७५ चैत १९ गतेगरी तीन पटक खड्काको कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो।
स्काउटले ताकेता गरेपछि त्यसविरुद्ध कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो। जिल्ला अदालतले २०७६ असार १८ गते खड्का ल्याण्डकै पक्षमा फैसला गर्यो।
सम्झौता नसकिँदै जमिन खाली गर्न स्काउटले गरेको ताकेताले आफ्नो लगानी जोखिममा परेको दाबी कम्पनीले गरेको थियो।
अदालतको फैसलापछि पनि स्काउटले जमिन खाली गराउने प्रयास भने छोडेन। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्यो।
उच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते जिल्लाको फैसला बदर गर्दै कम्पनीलाई जग्गा खाली गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेश खड्काको कम्पनीले टेरेन।
उच्च अदालतले स्काउट र कम्पनीबीच २०६२ मा भएको सम्झौतापछि भएका कुनै पनि सम्झौतामा पार्किङस्थल उपलब्ध गराउने सर्त नरहेकोले ३ रोपनी जग्गा खाली गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
भाडा उठाउन स्काउटको हार गुहार
२०७९ मंसिर ८ गते स्काउटले जमिन खाली गर्न भन्दै गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना निकाल्यो। यसअनुसार जमिन खाली नभएपछि स्काउटले विभिन्न सरकारी निकायलाई जमिन खाली गराइदिन पत्र लेख्यो।
खड्काको कम्पनीबाट जमिन खाली गराउन र सम्झौता तोडेयताको भाडा उठाउन स्काउटले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई गुहारेको छ।
बक्यौता उठाउन र जमिन खाली गराउन स्काउटले २०७९ माघ १२ गते काठमाडौं महानगरपालिका-२६ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्यो। स्काउटले २०८० असोज २२ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा असोज २३ गते प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/ उपाध्यक्षसँग गुहार माग्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेका बेला स्काउटले २०८० भदौ २४ गते पत्राचार गर्यो। स्काउटले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पनि जग्गा खाली गराउन र भाडा उठाउन सहजीकरणका लागि २०८० मंसिर १० गते निवेदन लेखेकामा समितिले यसलाई अहिलेसम्म छलफलको एजेण्डा बनाएको छैन।
कम्पनीले ५ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९९४ रुपैयाँ भाडामा जरिवानासहित झण्डै ७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्काउटको भनाइ छ।
यस्तो छ स्काउटले विभिन्न निकायलाई गरेको गुहार
भाडा तिर्न अटेरी
स्काउटले ताकेता गरे पनि खड्का ल्याण्डले २०७५ सालयताको भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ। कम्पनी भने भाडा र जरिवाना छुट गराउने लबिइङमा लागेको छ।
स्काउटको कार्यकारी समिति बैठकले भाडा बक्यौता र जरिवाना छुट गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको स्काउटका निर्देशक रमेशप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘बक्यौता र जरिवाना छुट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो। हामीले त्यो कुरा कार्यकारी समितिमा पुर्याएका थियौं। समितिले छुट गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ,’ भट्टराईले भने।
भाडा नतिरेको भन्दै कम्पनीविरुद्ध स्काउटले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जमिन खाली नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको लैनचौर ब्यांक्टवेमा वैशाखमा ताला लगाएको थियो।
‘जिप्रका काठमाडौंको रोहबरमा हामीले ताला लगाएका छौं। प्रोपर्टी त अब उहाँहरुले लगभग छोडिसक्नुभयो। तर भाडा तिर्न मान्नुभएको छैन,’ उनले भने।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बक्यौता रकम उठाउनका लागि समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको बताए।
‘जरिवानाबारे अदालतले पछि के निर्णय गर्छ त्यो अनुसार गरौंला। कम्तिमा पहिला भाडा त तिर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं। यसबारे डिटेल अध्ययन गर्न समिति बनेको छ। हामीले उर्जामन्त्री दीपक खडकासँग पनि कुरा गरेका थियौं। उहाँले लेखेर दिइसकेको छु भन्नुभएको छ। उहाँहरुले पनि अरुलाई भाडामा दिनुभएको रहेछ,’ उनले भने।
खड्काको चलाखी
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा खड्का संखुवासभाबाट निर्वाचित भएर सांसद भए। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०८१ असार ३१ गते उर्जामन्त्री बने।
उनले चुनाव लड्नुअघि नै कागजीरुपमा कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ। स्काउटले बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेका बेला खड्काले २०७९ कात्तिक १७ गते खड्का ल्याण्डको ५०/५० प्रतिशत स्वामित्व प्रविन खडका र विकल थापा क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गरेको पाइएको हो।
खड्का ल्याण्डमा आफ्नो नाम जोडिएर प्रश्न उठ्न थालेपछि उनले आफू र पत्नी विनिताको नामबाट पिता द्रोणबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरे भने त्यसपछि मात्रै उनले प्रविन र बिकलको नाममा गरेको कम्पनी रजिस्टार कार्यालय स्रोतले बतायो।
‘यो कम्पनीको सेयर दुई पटक ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। त्यसमा पहिला द्रोणबहादुरको नाम थियो। पछि त्यसबाट पनि अरुको नाममा गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
स्काउट कार्यालय स्रोतले पनि कागजीरुपमा मात्रै कम्पनीको स्वामित्व अरुको नाममा गराएको बतायो।
‘हामीले सम्झौता गरेका बेला र पछि पनि दीपक खड्का नै सञ्चालक हो। उहाँले विवादबाट बच्न कागजीरुपमा यस्तो चलाखी गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
