काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बर पहिलो साता चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्। चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिनापछि ओली पहिलो राजकीय भ्रमणका क्रममा चीन जान लाग्दा चासो र अपेक्षा बढी छन्।

नेपालका सत्ताधारी नेताहरुका लागि चीन र भारत दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन सधैं गाह्रो पर्दै आएको छ। उत्तर र दक्षिण पक्षधरताको आरोप खेप्ने मात्रै होइन उनीहरुका रुचिको कदम चाल्ने गरेको आरोप नयाँ होइन। भारत र चीनबीच सम्बन्धमा चिसोपन रहँदा पनि नेपालले अपेक्षित फाइदा लिन सकेको छैन।

दक्षिणले आफ्नो प्रभाव बढ्ता मानिनुपर्ने ठानिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको उत्तरी छिमेकको भ्रमण कति सफल होला भन्ने विचारणीय छ।

भारत छाडेर पहिलो रोजाइमा चीन

सामान्यतया नेपाली प्रधानमन्त्रीले पहिलो राजकीय भ्रमणका रुपमा भारतलाई रोज्ने गरेका छन्। यसअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी भइ उत्तरी छिमेकी चीनबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए।

तर, त्यतिबेला भारतीय संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट देखिएपछि दाहालले पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने र बेइजिङ भ्रमण ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

ओलीले यसपटक भारत भ्रमणको प्रयास सफल नभएपछि चीन रोजेका हुन्। राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी हुन असोज पहिलो साता न्युयोर्क पुगेका उनले भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेट गर्दै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए। तर, उनले भारत भ्रमणको निम्तो पाएनन्।

त्यसको एक महिनाअघि भदौ पहिलो साता उनले भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई नयाँदिल्ली पठाएका थिए। राणाले त्यहाँ उच्चस्तरीय आतिथ्यता त पाइन, तर ओलीलाई दिल्लीमा स्वागतको वातावरण बनाउन सकिनन्।

यी घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति भारत सकारात्मक नरहेको देखाउँछन्। आफ्नो पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई ओलीले सुधार गर्न नसकेको स्पष्ट छ। अर्कातर्फ भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले पनि ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारत सशंकित रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपालले सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेपनि सबै देशसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिमा अहिलेको सरकार असफल भएको छ। भारतको निम्तो नपाउँदा उसलाई देखाउनका लागि ओलीले निक्कै जोडबल गरेर चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। ओलीको बेइजिङ भ्रमणले उपलब्धि दिनेमा शंका छ।

बेइजिङमा नेतृत्वविहीन नेपाल

कुनै पनि देशका लागि नियुक्त राजदूत देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। तर, ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बेइजिङस्थिति नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन जस्तै छ।

देशबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको समन्वय र तयारीमा दूतावासले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। भ्रमणका क्रममा हुने भेटघाटको समन्वयदेखि संवादका क्रममा गरिने सम्झौताको तयारीका लागि पनि दूतावासको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन जस्तै हुँदा यसको असर प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा पनि पर्नेछ।

दुई देशबीच सम्झौता हुँदा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने भएपनि सम्झौतापूर्वका छलफलहरुमा दूतावासको समन्वय आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको सक्रियता कम र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासको सक्रियता बढी देखिन्छ। ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा नेपालको प्राथमिकताभन्दा पनि चीनको प्राथमिकताले स्थान पाउने निश्चित जस्तै छ।

कात्तिक २५ गते बल्ल चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त राजदूतले बेइजिङ पुगेर भ्रमणको कति तयारी गर्लान् र नेपालको प्राथमिकताका विषयमा चिनियाँ पक्षलाई कति अवगत गराउलान् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यसको प्रभाव कति पर्छ र नेपालले कति फाइदा लिनसक्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ।

सिंहदरबारभन्दा च्यासल बढी सक्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर भ्रमणलाई लिएर अहिले जतिपनि चर्चा भइरहेका छन् ती सबै सिंहदरबारभन्दा पनि च्यासलबाट भइरहेका छन्। सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणका योजनादेखि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भन्दा पनि एमाले मुख्यालय च्यासलबाट सूचनाहरु आइरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेस नेतृ राणाले गरिरहेकी छन्। भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङमा मन्त्री राणालाई पठाउनुपर्ने हो। तर, ओलीले एमाले नेताहरुको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले पनि ओलीको बेइजिङ भ्रमणलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुभित्रै एकमत नरहेको स्पष्ट छ।

ओलीको बेइजिङ भ्रमणको तयारीका लागि एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जम्बो टोली बेइजिङ पठाएको। यसले ओलीको भ्रमणको तयारी सरकारीस्तरबाट भन्दा पार्टीस्तरबाट भएको छनक दिएको छ।

पोखरेलले बेइजिङमा चीनले आयोजना गर्ने ग्लोबल साउथ समिटमा सहभागिता जनाउने छन्। चीन सरकारले गर्ने समिटमा नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि दुई सरकारभन्दा बढी दुई पार्टीको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

कांग्रेसको अडान र अड्किएको बीआरआई

ओलीको आसन्न भ्रमण दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा लक्षित हुने बताइरहँदा दुई देशबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्कसम्बन्धी एमओयू कार्यान्वयनका विषयमा भने ठोस उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन।

यस भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्व तयार हुन आवश्यक छ।

ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि कांग्रेसले गरेको एक निर्णयले बीआरआई अगाडि बढ्नेमा शंका छ। कांग्रेसले बीआरआईलाई ऋणको रुपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। बीआरआई आफैंमा अनुदान कार्यक्रम होइन। बीआरआई अन्तर्गत विश्वभर भएका चिनियाँ लगानी हालसम्म ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत नै छन्।

यस्तोमा चीनले नेपालकै लागि कार्यक्रमको नीति नै परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन। त्यस्तो भयो भने के ओलीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई पन्छ्याएर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा लगानीको मोडालिटीलाई टुंग्याउन सक्लान? यसमा ठूलै शंका छ।

चीन पनि कांग्रेसको सहमतिबिना बीआरआईमा ठोस सहमति गर्न हिच्किचाउने छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको ऋण सहयोगलाई लिएर आफ्नो आलोचना भइरहेको चीनलाई चित्त बुझेको छैन। फेरि पनि कांग्रेसको सहमतिबिना लगानी र ऋणमा चीनले हात खुला गर्ने सम्भावना छैन। नेपालमा आफ्नो आलोचना चीनले चाहँदैन। यसतर्फ चीन सचेत देखिन्छ ।

चिनियाँ चासो

नेपालका नेताहरुले बेइजिङ भ्रमण गर्दा चीनको सधैं एउटै चासो भनेको बीआरआईको कार्यान्वयन हो। चिनियाँ पक्षले हरेक बैठकमा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड विकासलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ। तर, नेपाली पक्षले यसमा ठोस जवाफ र कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन।

चिनियाँ विज्ञहरु पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपाली नेतृत्वको उदासिनतालाई कारण ठान्छन्।

बीआरआई अन्तर्गत ठूला परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखिरहेको देखाउन पनि नेपाली नेताहरुको भ्रमणका क्रममा चीनले केही साना परियोजना र कार्यक्रममा सहयोगको घोषणा गर्दै आएको छ। यसपटक पनि चीनले केही साना र मझौला परियोजनामा सहयोगको घोषणा पक्कै गर्नेछ।

अन्त्यमा, ओलीको चीन भ्रमणप्रति नेपालको अपेक्षा बढी छ। बीआरआईमा ठूलै फड्को मार्न नसके पनि नेपालले दुई देशबीच खुलेका सीमा नाका सञ्चालनका विषयमा ठोस सहमति गर्न सके व्यापारमा पक्कै फाइदा पुग्नेछ।

दुई देशबीचको सहमति अनुसार चीनले उत्तरतिर ठूला भन्सार कार्यालय, पूर्वाधार र सडक सञ्जाल बनाउँदा नेपालतिर भने प्रगति नगन्य छ। ती नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तारका लागि चिनियाँ सहयोग जुटाउन सके नेपालका लागि फाइदा पुग्ने छ।

बीआरआईमा फड्को मार्न नसक्ने र ठूला परियोजनामा पनि लगानी भित्राउन नसक्ने हो भने भ्रमण केवल भारतलाई देखाउनका लागि मात्र भएको ठहरिनेछ।