काठमाडौं। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

प्रिमियम अनुदानको लाभ ठूला कृषकको पोल्टामा गएको निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीमांङ्कका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रालयले ठूलो बिमाङ्कमा प्रिमियम अनुदान घटाएको छ भने सानोमा यथावत राखेको छ। मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिंदै आएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार अब ठूला कृषकले प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशत मात्रै पाउनेछन्।

‘व्यावसायिकरुपमा ठूलो कृषि गरिरहेकाहरुसँग लगानी र पुँजी हुन्छ। तर, सरकारले दिएको सहुलियत अनुदान पनि उनीहरुले नै पाएको देखियो,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विज्ञ महानन्द जोशीले भने, ‘साना किसानलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। जोसँग पुँजी र लगानी न्युन छ उनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर अनुदान रकम हेरफेर गरिएको हो।’

कार्यविधि अनुसार कृषकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमाङ्कमा मात्रै ८० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा सरकारले ६५ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिनेछ।

यस्तै, १ करोडमाथिको बिमाङ्कमा कृषकले ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले यसअघि सानाठूला सबै कृषकलाई इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिंदै आएको थियो।

इन्स्योरेन्समा बढ्दो अनुदान दायित्वका कारण सरकारले पछिल्लो समय यस्तो नीति लिएको हो। बजेटमार्फत प्रिमियम रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिए पनि विनियोजित स्रोतभन्दा धेरै दायित्व आउँदा सरकारलाई भुक्तानीमै समस्या आउने गरेको थियो।

‘कार्यविधिमार्फत सरकारले अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यसले साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले भने, ‘सरकारले बीमाङ्क रकमका आधारमा अनुदानको प्रतिशत छुट्याएकाले दायित्व घट्छ कि घट्दैन भन्ने इन्स्योरेन्स गराएपछि देखिन्छ।’

बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको रकमभन्दा दायित्व धेरै आउने गरेकाले भुक्तानीका लागि स्रोत अभाव हुँदै आएको छ।

सरकारले यसअघि बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमिमयममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७०, अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नयाँ कार्यविधिमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेगरी कृषि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय समिति बनाइएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सहसचिव, कृषि र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक, बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि रहने समितिले अनुदान सिफारिस गर्नेछ।

कृषकले इन्स्योरेन्सबाट अनुदान बाहेकको प्रिमियम तिरेर बीमा पोलिसी खरिद गर्छन्। बाँकी रकम सरकारले प्राधिकरणमार्फत भुक्तानी गर्दै आएको छ।

तर, सरकारको स्रोतभन्दा धेरै दायित्व आएपछि इन्स्योरेन्सले समयमै प्रिमियम नपाउँदा किसानको दाबी भुक्तानी समेत रोकेर राख्ने गरेका छन्।

कम्पनीहरुले अघिल्लो वर्षको अनुदान रकम नपाउँदा गत चैतमा पोलिसी बिक्री नै बन्द गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले जेठमा रकमान्तर गरेर अनुदान दिने सहमतिपछि कम्पनीहरुले पोलिसी बिक्री र दाबी भुक्तानीलाई निरन्तरता दिएका थिए।

कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानमा सरकारलाई वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको दायित्व आउने गरेको छ। सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत कृषि बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

इन्स्योरेन्सको अनुदानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएपनि कृषि बीमाको दायरा भने बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु वर्ष तीन महिनाको तथ्यांक अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल व्यवसायमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको हिस्सा ५.०४ प्रतिशत मात्र छ।