काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतले एकपछि अर्को स्पष्टीकरण सोधेको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ नदिंदै ऊर्जा मन्त्रालयले ६ बुँदे पत्र काटेको हो। सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते कुलमानसँग ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो।

त्यसअघि असोज २३ गते ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सचिवस्तरीय निर्णयको हवाला दिएर काटिएको पत्रमा मन्त्रीले सोेधको स्पष्टीकरणको किन समयमा जवाफ नदिएको भनेर सोधिएको छ।

जबकि स्पष्टीकरणको जवाफका कुलमानले प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयबाट कागजात मगाउनुपरेको र कर्मचारीहरु दसैं मनाएर फर्किन ढिला भएकाले समय चाहिने भनेपछि मन्त्री खड्काले थप १५ दिनको समय दिएका थिए।

यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि तीन महिनामा गरेको कामबारे पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग जवाफ मागेको छ।

मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ६ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौता बुझाउन पटक पटक ताकेता गरेका थिए।

तर, उद्योगहरुले प्रमाण नपाएको भनेर बक्यौता बुझाउन नमानेपछि कुलमानले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए। मन्त्री खड्का भने लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए।

आफ्नो चाहनाविपरीत लाइन काटेका कारण पनि खड्काले अर्को स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्री खड्काले महसुल तिर्न नमानेका केही उद्योगीले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाका भाइ भूषण राणासँग मोलमोलाइ गरेर तयार पारेको प्रस्ताव आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न दिएको निर्देशन अनुसार केहीबेरमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ।

चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन मन्त्रीसामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सञ्चालनमा किन नल्याएको भनेर पनि कुलमानसँग जवाफ मागिएको छ।

मन्त्री खड्का असोज दोस्रो साता स्थलगत निरीक्षणमा गएका बेला कुलमानले १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको तर त्यस अनुसार काम नभएका कारण सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिमा प्रस्तुत गर्न नपाएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको हो। यो प्रसारण लाइन कात्तिक १९ बाट सञ्चालनमा आएको छ।