काठमाडौं। सरकारी ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ। बैंकले गरेको अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये अधिकांश दुरुपयोग भएको देखाएको हो।

सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश ऋण दुरुपयोग भएको देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। प्रतिवेदनमा सहुलियत कर्जामध्ये केही सदुपयोग भएको देखिएपनि धेरै दुरुपयोग भएको उल्लेख छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।

उनका अनुसार कतिपयले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गरेपनि अधिकांश कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको छ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा धेरैजसो जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा देखाएर खेती गर्छु भनी लिएको कर्जा थप जग्गा किन्न र जग्गा प्लटिङ गर्न प्रयोग गरेको पाइयो। तर, जग्गा बिक्री गर्न नसकेपछि ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा परे।’

बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, युवा स्वरोजगार लगायत १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था सरकारी कार्यविधि छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन्। त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनतर्फ प्रवाह गरेका छन्। यस क्षेत्रमा ८५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइएको हो। यस्तै महिला उद्यमका लागि ३६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम पुरानो बक्यौताभन्दा कम हो। त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बन्द गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डरलाग्दो तस्वीर देखिएका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विरोध गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म काम भएको छैन।

रोकियो सहुलियतपूर्ण कर्जा

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नदिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ऋण उपलब्ध गराएका छैनन्।  

नेपाल बैंकका कार्यकारी निर्देशक तिलकराज पाण्डेले ब्याज अनुदान नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा वैशाखदेखि नै स्वीकृत गर्न बन्द गरेको बताए।

‘हामीले सरकारबाट ब्याज अनुदानबापतको रकम नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द गरेका हौं,’ उनले भने। नेपाल बैंकले मात्र ब्याज अनुदानबापत ४६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार एक वर्षमा ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घटेको छ। पोहोर असोजमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले घटेर १ खर्ब २३ अर्बमा खुम्चिएको छ।

२०८० असोजसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या १ लाख ४२ हजार ३०५ रहेकामा त्यसयताको एक वर्षमा ऋणीको संख्या २२ हजार ८५८ ले घटेको छ।