काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनामा लागू गरिएको न्यूनतम बीमा दर(ट्यारिफ)ले उत्पन्न बीमा कम्पनी र ऊर्जा उत्पादकबीचको विवाद समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको छ।
विवाद समाधानका लागि दुई पक्ष तयार हुँदा पनि प्राधिकरणले निर्णय गर्न आलटाल गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले २०७८ देखि न्यूनतम बीमादर लागू गरेकामा ऊर्जा उत्पादकहरुले आयोजनाका लागि गरिने इन्स्योरेन्सलाई डीट्यारिफमा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
कम्पनीहरुबीच प्रिमियममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएपछि प्राधिकरणले न्युनतम बीमा दर लागू गरेको छ। तर, ऊर्जा उत्पादकहरुले जोखिममा आधारित बीमादर लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणको नीतिले जोखिम न्यून भएका आयोजनाको पनि उच्च प्रिमिमयले दायित्व थपेको भन्दै उत्पादकहरुले विरोध गर्दै आएका हुन्।
बीमा कम्पनी र ऊर्जा उत्पादकबीच न्युनतम प्रिमियम दरमा विवाद भएपछि प्राधिकरणले २०८० चैतमा आपसी सहमति गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको निर्देशनअनुसार बीमक संघ र इप्पानले २०८० असार १७ गते इन्स्योरेन्समा डीट्यारिफ लागू गर्न पत्राचार गर्ने सहमति गरेका थिए।
इन्स्योरेन्समा डीट्यारिफ लागू गर्ने बीमक र ऊर्जा उत्पादकबीच भएको सहमतिको पत्र ऊर्जा उत्पादकले २०८१ साउनमा प्राधिकरणमा बुझाएका थिए। तर, प्राधिकरणले डीट्यारिफका लागि कम्पनीहरुलाई निर्देशन नै दिएको छैन।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले हाइड्रोपावरमा डीट्यारिफ लागू गर्ने विषयमा छलफल भए पनि प्राधिकरणबाट निर्णय नभएको जानकारी दिए। ‘डीट्यारिफमा लैजाने विषयमा ऊर्जा उत्पादक र इन्स्योरेन्सहरुले सहमति गरेका छन्। तर, प्राधिकरणबाट निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षसँग प्राधिकरणले छलफल नगरी कार्यान्वयन नगर्दा फेरि विवाद आउन सक्छ। इन्स्योरेन्सले प्रिमियम कम भयो भनिरहेका छन्। त्यसैले दुवै पक्षलाई राखेर प्राधिकरणले निर्णय गर्छ।’
इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यवसाय विस्तारको होडमा उच्च जोखिम भएका आयोजनाको समेत न्यून प्रिमियममा बीमा गराउँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै प्राधिकरणले न्यूनतम बीमादर लागू गरेको थियो।
तर, ऊर्जा उत्पादकहरुले प्राधिकरणले न्यूनतम दर तोक्न नहुने र कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘इप्पान र बीमकबीच गत वर्ष नै न्युनतम दर लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। सहमति कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणलाई पत्राचार भइसकेको छ। तर, प्राधिकरणले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा प्रिमियम कायम हुनुपर्छ भन्ने हो। एउटै दर लागू गर्दा कम जोखिम भएका आयोजनाको समेत दायित्व उच्च हुन गयो।’
पछिल्ला वर्षहरुमा प्राकृतिक विपत्तिले जलविद्युत आयोजनामा जोखिम बढ्दै गएको छ। केही वर्षयता आयोजनामा बाढीपहिरोले निरन्तर ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
सम्बन्धित समाचार: प्राकृतिक विपत्तिले हाइड्रोको बीमामा दायित्व बढ्दो, ‘घाटाको बिजनेसमा जोखिम कसरी कभर गर्ने?’
गत वर्षको बाढीपहिरोले बन्द भएका कतिपय आयोजना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको पृष्ठभूमिमा यसपालि असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनामा क्षति पुग्यो। अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ।
बीमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे इन्योरेन्सबीचको प्रतिस्पर्धा र जोखिम मूल्यांकनमा एकरुपता नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्।
‘जोखिमको मूल्यांकन गर्ने जनशक्ति नै भएन। त्यसमा एकरुपता नहुँदा एउटै कम्पनीको पनि फरफरक व्यक्तिबाट फरकफरक आउने भयो,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीले न्यून प्रिमियममा गर्ने कुनैले धेरै लिने भएपछि व्यवसायीहरु कन्फ्युजन भए। इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम थोरै लिएर बीमा गराउँदा पछि भुक्तानीको समस्या पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।’
हाइड्रोको बीमा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम र सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत गरिन्छ। कम्पनीहरुले आफूले बहन गर्न सक्ने जोखिम बराबरको प्रिमियम राखेर रि-इन्स्योरेन्स गराउँछन्। तर, जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढ्दै गएका कारण प्रिमियमले दायित्व थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बीमकहरुको भनाइ छ।
सामूहिक बीमा कोषमार्फत बीमा गराए यस्तो समस्या नआउने घिमिरे बताउँछन्। ‘कमर्सियल इन्स्योरेन्समा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर, न्यून प्रिमियम लिएर भोलि जोखिम बहन गर्न नसक्ने अवस्था आए भुक्तानी गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सामूहिक बीमा कोषमार्फत बीमा गराउने हो भने ट्यारिफ र डीट्यारिफको समस्या आउँदैन।’
