काठमाडौं । हिजोआज आइपीओ आउनै छाड्यो! आए पनि फाट्टफुट्ट मात्रै? कम्पनी संख्याका अनुपातमा आइपीओ किन जारी भइरहँदैन? सेयर बजारलाई यस्तो चासो स्वाभाविक छ। हुन पनि वर्ष दिन भयो कम्पनीहरुले आइपीओ नल्याएको। यसमा धितोपत्र बोर्ड कारक हो वा कम्पनीहरुको आफ्नै कारण? चासो लगानीकर्ताहरुमा छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा साढे २१ हजार प्राइभेट कम्पनी दर्ता हुँदा पब्लिकमा ७८ कम्पनी दर्ता भए। पब्लिक लिमिटेडमै दर्ता भएका कम्पनीमध्ये २१ वटाले सार्वजनिक निष्कासन गरे।

अर्को वर्ष २०७५/७६ मा साढे २४ हजार नयाँ प्राइभेट कम्पनी आउँदा पब्लिक लिमिटेडको संख्या झनै घट्यो। यस वर्ष ७४ कम्पनी मात्रै पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भए। तीमध्ये २८ वटा आइपीओ निष्कासन गरेर सेयर बजारमा सूचीकृत भए।

२०७६ पछि कोभिड-१९ महामारीले आर्थिक गतिविधिसँगै नयाँ उद्योग व्यवसायमा धक्का पुग्यो। २०७६/७७ मा १७ हजार ९७१ प्राइभेट कम्पनी कार्यालयमा दर्ता हुँदा पब्लिक लिमिटेडमाको संख्या ४५ मा सीमित भयो।

बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीमा झनै ब्रेक लाग्यो। त्यसवर्ष ११ कम्पनीले मात्रै आइपीओ निष्कासन गरे। प्राइभेटको तुलनामा पब्लिकमा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या निकै न्युन छ। त्यसमाथि आइपीओ निष्कासन गरेर सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीको हिस्सा झनै कम छ।

पब्लिक लिमिटेड र प्राइभेट कम्पनीबीच दर्ताको ट्रेन्डले चालु वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। कार्यालयमा हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी प्राइभेट कम्पनी दर्ता हुन्छन्। तर, पब्लिकमा दर्ता हुने र त्यसपछि आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्न सकेको छैन।  

गत वर्ष २४ हजार ३१४ प्राइभेट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुँदा पब्लिक कम्पनीको संख्या ६३ मा सीमित रह्यो भने यस वर्ष ६ कम्पनीले मात्रै आइपीओ निष्कासन गरे।

चालु वर्ष पहिलो त्रैमासमा ४ हजार ३९८ प्राइभेट कम्पनी दर्ता हुँदा पब्लिकमा दर्ता हुने कम्पनी ६५ छन्। पछिल्लो एक वर्षदेखि कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन ठप्प छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले पोहोर पुसयता आइपीओ स्वीकृति दिएको छैन। सेबोनमा ७० भन्दा बढी कम्पनीको आइपीओका फाइल पेन्डिङमा छन्।

कम्पनीहरुलाई पब्लिक निष्कासनमा प्रोत्साहन हुने गरि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ। तर, त्यसविपरीत सार्वजनिक निष्कासनमा आउन कम्पनीहरु अनिच्छुक देखिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म २ हजार २६७ पब्लिक कम्पनी दर्ता छन्। प्राइभेट कम्पनीको तुलनामा यो संख्या निकै न्यून हो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ३ लाख ३४ हजार ६३१ प्राइभेट कम्पनी दर्ता छन्।

सरकारले सेयर बजारमा कम्पनीहरुको संख्या बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, कार्यान्वयनको आधार तयार भएको गर्न सकेको छैन।

चालु वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुँजीको थ्रेसहोल्ड तोकेर कम्पनीहरुलाई अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा दोहोर्‍याएका थिए। तर, सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार कानुनी पूर्वाधार बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरिने घोषणा भने पहिलो होइन। यसअघि माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन सीमा तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए।

उनले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, ५ अर्बको वार्षिक कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले आइपीओ निष्कासन गरेर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए।

सेबोनले साना तथा मझौला उद्योग सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सेयर बजारमा सूचीकरणका लागि एसएमई प्लेर्टफर्म सञ्चालनका लागि दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको छ। एसएमई प्लेर्टफर्म सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा डेढ वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयमै छ।

कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सेयर बजारमा सूचीकृत भएर व्यवसाय थप विस्तार गर्न पुँजी जुटाउन सक्छन्।

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना र पुँजी परिचालनको उपकरणका रुपमा लिइन्छ। तर, पब्लिकमा दर्ता भएर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत पुँजी संकलन गर्नेहरुको संख्या निकै कम छ।

सेबोनका पूर्वअध्यक्ष सुरवीर पौड्याल स्थापित कम्पनीमाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुने भएकाले पब्लिकमा जान नमान्ने बताउँछन्।

‘पब्लिक निष्कासनमा जाँदा डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ। रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। पहिले नै स्थापित भएका कम्पनीमा आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने भएपछि बजारमा सूचीकृत हुन मान्दैनन्,’ उनले भने।

लगानीकर्ताहरुले लगानीको उपकरण खोजिरहेको पछिल्ला केही वर्षमा व्यापक विस्तार भएको सेयरमा सहभागिताको सूचकले देखाउँछ। तर, सेयर बजारमा इन्ट्री गर्ने कम्पनीको संख्यामा फेरबदल आएको छैन।

डिम्याट खाताको संख्या अहिले ६४ लाख २४ हजार पुग्दा मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ३५ लाख ९३ हजार छन्। अनलाइन कारोबार गर्नेहरुको संख्या नै २३ लाख नाघेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्या २३० छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

कानूनले अनिवार्य गराएका बाहेक अन्य क्षेत्रका सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या पब्लिक लिमिटेडमै दर्ता भए पनि सूचीकृतमा चासो नभएको तथ्यांकले देखाउँछ।