काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि मंगलबार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो। हरि रिजालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा सनत कार्की उपाध्यक्ष छन् भने गुञ्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाईँ, डा. जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह,  गोवर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन्। 

भूमि समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको यो पहिलो पटक भने हैन। यसअघि नै १८ वटा आयोग/समिति विभिन्न सरकारले गठन गरिसकेको छ।

सत्तारुढ दलका नेता/कार्यकर्तालाई राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता दिन सरकारैपिच्छे आयोग गठन हुने गरेका छन्। तर, आयोगबाट कुनै समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसपटक एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकट नेता हरि रिजाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। उनी एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा राधाकृष्ण कडेलसँग पराजित भएका थिए। 

ओलीले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई सो आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए। ज्ञवाली स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७४ मा भरतपुर महानगरमा माओवादीकी रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए। उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि आयोगलाई कांग्रेस-नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता/कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको थियो।

२०७८ भदौ ३० गते देउवाले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष बनाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य टुटाएर एमालेसँग समीकरण बनाएपछि सरकारले २०८० चैत ८ गते आयोग नै खारेज गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष निरौला र जिल्ला अध्यक्ष अदालत गएका थिए।

अदालतले आयोग गठन गर्न रोक लगाउँदै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो। असार १७ गते कांग्रेसको समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त मुद्दा नै फिर्ता लिइएको थियो।

आयोगमा दलका कार्यकर्ताबाटै ७७ जिल्लामै अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिएको छ। त्यहाँ पनि राजनीतिक भर्ती गर्ने तयारी छ।

राज्यस्रोतको दोहन

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै आयोग गठन गर्ने भनेर दलहरूले प्रचार गर्ने गरेको भए पनि आयोगमार्फत राज्य शक्तिको दोहन हुने गरेको भूमिसुधार मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन्।

‘सरकारकै संरचनाले काम गरे भइहाल्छ। हामीले त पहिलादेखि नै गठन गर्न हुन्न भनेको हो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने।

आयोगका पदाधिकारीको तलब भत्तामै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको तलब सुविधा पाउँछ भने अरू पदाधिकारीले सचिवसरहको तलब सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

यस्तै जिल्ला अध्यक्षले उपसचिव सरहको तलब सुविधा पाउने गरेका छन् भने अरू पदाधिकारीले अधिकृत स्तरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै करोडौं खर्च हुने गरेको छ।

‘वार्षिक ३०/३५ करोड तलब सुविधामा खर्च हुन्छ। अब पदाधिकारी मात्रै होइन अरू प्राविधिक तथा कर्मचारी करारमा लिनुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा अध्यक्षसहित ४ जना पदाधिकारी हुन्छन्। त्यो सबै गर्दा ठूलो रकम खर्च हुन आउँछ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहले भने।

पदाधिकारीमा मात्रै होइन प्राविधिक तथा कर्मचारीमा पनि राजनीतिक भर्ती हुन्छ।

कहिले कहिले बने आयोग ?

विभिन्न सरकारले विभिन्न नाममा आयोग गठन गरे पनि भूमि समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै यसलाई उपयोग गर्ने गरिएको छ।

वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्। २०४६ सालयता गठन भएका सबैजसो सरकारले लोकप्रियताका नाममा सुकुम्वासीको एजेण्डा उठाउने गरेका छन्। त्यसअनुसार आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता खुवाउने गलत संस्कारको विकास भएको थियो।

२०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न थालिएको हो। त्यति बेला तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। त्यसअघि नै पनि द्रोण आचार्य र अच्युत रेग्मी पनि अध्यक्ष भएका थिए। त्यति बेला आयोगको सट्टा समिति मात्रै भन्ने गरिएको थियो।

त्यो आयोगले जग्गा बाँडेको भने थिएन। २०४८ सालमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि २०५१ मा एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा पुग्यो।

एमालेका ऋषिराम लुम्सालीमार्फत धमाधम जग्गा बाँड्न सुरु भएको गरिएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङ नै २०५२ मा आयोगको अध्यक्ष बने, २०५४ मा चन्दा शाह, त्यही वर्ष साल तामाङ र २०५५ मा तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोग बन्यो।

२०५६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ मा विक्रम पाण्डे, २०७६ मा देवी ज्ञवाली र २०७८ मा केशव निरौला लगायत आयोगका अध्यक्ष बनेका थिए।

नयाँ बन्ने सरकारले भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि नेतालाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने गलत प्रवृत्ति नै मौलाएको छ। तर यी कुनै पनि आयोगले समस्या समाधान गर्न नसकेको जानकार बताउँछन्। 

पूर्व भूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली जग्गा वितरणका लागि आयोग गठन गर्नु नै गलत भएको तर्क गर्छन्। उनी वितरणमुखी नभई जमिनको उपयोगमुखी नीति अपनाउँदा आयोग नै आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।

‘यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा भूउपयोग नीति अपनाउनुपर्छ।  राजनीतिक नियुक्ति भएका बेलामा यसको दुरुपयोग भएको छ,’ मैनालीले भने।

उनले हरेक पटकका सरकारले अनावश्यक संरचना बनाएर विवादमा पर्ने काम गरेको बताए।

‘अवास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउने तर वास्तविक नै छुट्ने भइरहेको छ। सरकारको स्थापित संरचना मन्त्रालय, नापी विभाग, मालपोतलगायतले नै काम गर्न सक्छन्। यसबाट काम गराउँदा कर्मचारी पनि जिम्मेवार भएर गर्छन्। नभए त्यहाँ पनि निषेधको काम भइहाल्छ,’ उनले भने।