काठमाडौं। चार महिनाअघि नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेन मुस्ताङको लोमान्थाङ पुगे। त्यहाँ उनले च्याङ्ग्राको भुवा संकलन र डि-डस्टिङ प्लान्टको उद्घाटन गरे। सो प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि अन्य विकास साझेदारहरूसँगै बेलायतको ‘ट्रेड पार्टनरसिप प्रोग्राम’ले सघाएको थियो।

लोमान्थाङमा प्लान्ट स्थापना सानो उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय बेलायतले नेपालका उच्च सम्भावित निर्यातजन्य वस्तुहरू निर्यातका लागि सघाउन र बेलायती बजारमा प्रवर्धन गर्ने काममा साझेदार बनेर पहल गर्दै आएको छ।

हालै बेलायत सरकारले नेपाललाई थप सहुलियत हुने गरि ‘डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम’ (डीसीटीएस) अन्तर्गतको पुरानै सुविधाको लाभ लिने समय थप ३ वर्ष थपेको छ।

यो निर्णयले १०० वर्ष पुरानो सम्बन्ध भएको बेलायतले नेपालको जर्जर भएको व्यापार बढाउन सबै ‘फ्रन्ट’ खुला गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको छ। उच्च मूल्यका कृषि उपज, तयारी पोशाक, पस्मिना, हस्तकलाको अपार सम्भावना देखेको बेलायतले त्यसैलाई आधार मानेर सहयोग गरिरहेको छ।

दुई देशबीचको एक सय वर्ष पूरानो मित्रता चानचुने होइन। तर, त्यो सम्बन्ध असार व्यापार भने नगन्य छ। नेपाल र बेलायतबीच वार्षिक १२३ मिलियन पाउण्डको मात्र आयातनिर्यात कारोबार हुने गर्छ।

डीसीटीएसअन्तर्गत पुरानै सुविधा कायम हुने भएपछि बेलायतमात्र नभई समग्र युरोपेली बजारभर आफूहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने भन्दै निर्यात व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। बेलायतले दिएको सुविधालाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ र नेपालको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि हामी आफैंले के कस्ता अग्रसरताहरू लिनुपर्छ भन्नेबारे पनि निर्यात व्यवसायीहरूले छलफल थालिसकेका छन्। अन्य देशले दिने सुविधाले उत्साहित हुने त छँदैछ त्यसबाहेक हाम्रै निर्यात नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

आफैंलाई प्रतिस्पर्धी नबनाई दिएका सुविधाले मात्रै निर्यात नबढ्ने हस्तकला महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य बताउँछन्। उनका अनुसार युरोपमा नेपालबाट निर्यात हुने चाँदीका गरगहनामा ‘लिड’को समस्या देखिएको छ भने ‘नेचुरल फाइबर’ पठाउन पनि समस्या झेल्नुपरेको छ।

‘हामीले माग्दै आएको एउटा एक्रिडिएसन ल्याब त नेपालमा छैन। निर्यातकर्ताहरूलाई दशौं लाख खर्च गरेर भारतमा गएर सर्टिफिकेट लिनुपर्ने बाध्यता छ। सामान पठाउनेले त्यस देशको नीति नियम पूरै पालना गरेरै निर्यात गर्छ। तर यहाँ निर्यातका लागि बन्ने नीतिले निर्यातकर्तालाई उत्साहित बनाउँदैन अनि कसरी बढोस् निर्यात?,’ शाक्यले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार हाल नेचुरल फाइबर, सिल्भर ज्वेलरी, फेल्ट, पस्मिना निर्यातका लागि सर्टिफिकेसन भारतबाट गराइरहेका छन्।

नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न छुट सुविधाहरूबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएपनि बेलायत सरकारको डिसिटिएस अन्तर्गतको सुविधाको लाभ भने नेपालले लिइरहन सक्ने गरि निर्णय गरिसकेको छ।

‘हाम्रो लागि पहिले एउटा एक्रिडिएसन ल्याब नेपालमा स्थापना गरिदिएर सरकारले यहीबाट प्रमाणित गर्ने सुविधामात्रै दिएपनि हामी निर्यात बढाउन सक्ने थियौं। वाणिज्य मन्त्रालयले यसमा ध्यान नपुर्‍याएकै हो,’ उनले भने।

नेपालले तयारी पोशाक र कार्पेट जस्ता उत्पादनहरू बेलायत निर्यात गर्दै आएको छ भने छालाजन्य उत्पादन तथा जुत्ता र खाद्यान्‍न निर्यातका लागि उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरूमध्ये पर्दछन्।

बेलायतले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट निर्यातका लागि २५ प्रकारका वस्तुहरूको सम्भावना उच्च छ जसमा तयारी पोशाक, बच्चाका गार्मेन्टहरू, छालाजन्य वस्तुहरू, चामल, हस्तकलाका सामाग्रीहरू, नेपाली कागजदेखि स्पोर्ट्सवेयरसम्म पर्छन्।

दुई देशबीचको व्यापारिक साझेदारी बलियो बनाउन सके वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ जतिको वस्तु तथा सेवाको कारोबार हुन सक्ने सम्भावना व्यवसायीहरू औल्याउँछन्।

नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न छुट सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएपनि बेलायत सरकारको डीसीटीएस अन्तर्गतको सुविधाको लाभ भने नेपालले लिइरहन सक्ने गरी निर्णय गरिसकेको छ। यसको फाइदा कसरी अधिकतम लिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यो यस्तो निर्णय हो जसबाट हातहतियारजन्य सामाग्री (एभ्रीथिङ बट आर्म्स) बाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुमा भन्सार शुल्क लाग्दैन। आगामी दुई वर्षपछि अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्‍नति भएपछि भने नेपालले ३ वर्ष ट्रान्जिसनल पिरियडका रुपमा बिताउने छ। नेपालले सन् २०२९ सम्म यसअघि उपभोग गर्दै आइरहेको अति कम विकसित देशले पाउने कम्प्रिहेन्सिभ प्रिफरेन्सअन्तर्गत नै सुविधा पाउने बेलायती दूतावासले जानकारी दिएको छ।

दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा उक्लिएपछि डीसीटीएस कम्प्रिहेन्सिभ नभई इन्ह्यान्स्ड प्रिफरेन्स अन्तर्गतका सुविधा लिने सूचीमा पर्ने थियो। त्यसो हुँदा भन्सार छुट सुविधा पाउने सुविधा साँघुरिने थियो। त्यसैले नेपालले ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अन्तर्गतकै सुविधाका लागि बेलायतसँग आग्रह गर्दै आएको पनि थियो जसलाई बेलायतले अब निरन्तरता दिने छ।

कम्प्रिहेन्सिभ प्रिफरेन्स क्याटेगोरीमा नेपालबाट निर्यात हुने ९९ प्रतिशत उत्पादनमा भन्सार शुल्क शून्य छ तर इन्ह्यान्स्ड फ्रिफरेन्समा भने ९२ प्रतिशत उत्पादनका लागि मात्र भन्सार महसुल लाग्दैन।

बेलायतले सन् २०२३ को मध्यदेखि डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम (डीसीटीएस) कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कम विकसित ६५ देशका लागि यो सुविधा दिएको थियो।

सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन र सहयोग गर्दै निर्यात र भण्डारणका लागि सघाउन बेलायतसँग साझेदारी गर्न चाहिरहेको बेला बेलायती राजदूत आफैंले नेपाली उद्यमीलाई सहयोग गर्ने बताएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो।

पछिल्लो समय च्याङ्ग्राको व्यावसायिक पालन प्रवर्धनको लागि लोमान्थाङ लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा बढी समय बिताउने गरेका नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धन प्रसाद लामिछाने बेलायती राजदूतले नेपाली उत्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै बजारीकरण र ब्राण्डिङमा सघाउन गरेको प्रतिबद्धताका कारण त्यहाँका साना उद्यमीहरू आशावादी भएको बताउँछन्।

लोमान्थाङमा स्थापना भएको प्लान्टले नेपाली च्याङ्ग्रा पस्मिनालाई किसानको फार्मदेखि विश्व फेसन बजारसम्म पुग्दा नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छाप छोडेको नेपाली पस्मिना निर्यातलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले यससँग सम्बद्ध उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन र सहयोग गर्दै यसको निर्यात र भण्डारणका लागि सघाउन बेलायतसँग साझेदारी गर्न चाहिरहेको अवस्थामा बेलायती राजदूत आफैंले नेपाली उद्यमीलाई सहयोग गर्ने बताएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो। बेलायतले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता बढाउन सन् २०१९ देखि नै व्यापार साझेदारी कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ।

विज्ञहरूले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा पनि च्याङ्ग्राको भुवा पस्मिनाका लागि ‘क’ श्रेणीकै कच्चा पदार्थ भएको प्रमाणित भएकाले पनि यसको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको राम्रो अवसर रहेको छ। संघका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार नेपाल पस्मिनाको कच्चा पदार्थमा परनिर्भर छ। यसको व्यावसायिक उत्पादनको भर्खरै मात्र थालनी भएको छ।

लोमान्थाङमा स्थापना भएको प्लान्टले नेपाली च्याङ्ग्रा पस्मिनालाई किसानको फार्मदेखि विश्व फेसन बजारसम्म पुग्दा नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्न मद्दत पुग्नेछ।

बल्ल मुस्ताङ र डोल्पामा ‘फार्मिङ’ सुरु भएको छ। यसबाट च्याङ्ग्राको भुवा उत्पादन हुन कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्छ। त्यसपछि नेपाल आफैंले वार्षिक ४ अर्ब बराबरको पस्मिनाको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्ने उनको आकलन छ। 

अध्यक्ष लामिछाने मनाङ, हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला र खप्तडका पाटनहरूमा च्याङ्ग्राको भुवाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना भएको बताउँछन्। लोमान्थाङका साथै अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्न सके नेपालको पस्मिना उत्पादन र निकासीका लागि उच्च गुणस्तरको च्याङ्ग्राको फाइबरको आपूर्तिलाई बलियो सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान जस्ता देशले पनि पस्मिना निर्यात गर्छन्। तर बेलायती सुविधाअनुसार नेपालबाट जाने सामानमा भन्सार नलाग्दा हामीलाई सस्तो पर्न जान्छ र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। विकास साझेदारहरूले यसरी सघाउँदा हामीलाई निकै फाइदा छ तर पहिले हामीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ।’

हाल नेपालले पस्मिनाको निटिङ र विभिङ गरेर वार्षिक करिब साढे ५ अर्बको निर्यात गर्ने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी यूरोपेली मुलुकहरू त्यसपछि जापान, अमेरिका र क्यानडामा नेपालबाट पस्मिना निर्यात हुने गर्छ।

लामिछानेलाई लाग्छ – हामी प्रविधि युक्त भएनौं। जसकारण परम्परागत लुमबाट उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्छ। अनि च्याङ्ग्राको नश्ल सुधारका लागि पनि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र किसानहरूमा चेतना पुर्‍याउन सकिएको छैन।

‘अफगानिस्तानले मरुभूमिमा घाँस छरेर पालेको च्याङ्ग्राबाट पस्मिना उत्पादन गर्छ। हाम्रा खप्तडका पाटनजस्ता अथाह चरन भूमिहरूको सही उपयोग हुन सकेको छैन। राज्यले सही ठाउँमा लगानी गर्ने र उपयुक्त जमीनहरू यसका लागि उपलब्ध गराइदिए हुने। फेरि हरेक पटक हामी आफैं अघि सरेर बजार खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट छ। कम्तीमा मार्केटिङमा सघाइदिए राज्यले अन्तराष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने ट्रेड फेयरहरूमा कम्तीमा स्टलमात्र बुक गरिदिए पनि हामी जान्थ्यौं। बेचेर डलर त देशमै आउथ्यो,’ उनी भन्छन्।

+++

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा स्पन्ज आइरन र सिमेन्टलाई उछिनेर तयारी पोशाक अर्थात गार्मेन्टको सबैभन्दा बढी निर्यात भयो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यो पौने १० अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो। बेलायतमा पनि नेपाली तयारी पोशाकको राम्रो बजार छ। अझ बेलायतले नै गरेको अध्ययन अनुसार नेपालबाट निर्यातको उच्च सम्भावना रहेका वस्तुहरूमा बच्चाका गार्मेन्ट, सुतीका लुगा, महिलाका ब्लाउज, सर्टहरू, पुरुषका सुतीका पहिरन, फेल्टबाट बनेका गार्मेन्ट, पुरुषका ओभरकोट, ट्रयाकसुट, पाइजामा, स्विमवेयर, बाथरोब, टिसर्ट, भेस्टहरू, पुरुषका ट्राउजर, जर्सी तथा पुलओभरलगायतका गार्मेन्ट आइटम पर्छन्।

‘यी सबै सामाग्री हामीले जति पनि परिमाणमा बनाउन सक्छौं। बनाइरहेका छौं। तर हामीलाई अब छुट्टै निर्यात नीति चाहिन्छ,’ गार्मेन्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भने।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, सफ्ट लोनको व्यवस्था, ग्रीन च्यानलबाट निर्यातको व्यवस्था मिलाउने र बाहिरी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिदिएर सघाउनुपर्छ।

उनका अनुसार सरकारले जीटुजी गरेर उत्पादनको बजार सहजीकरण गरिदिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो निर्यात गर्न सकिन्छ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, सफ्ट लोनको व्यवस्था, ग्रीन च्यानलबाट निर्यातको व्यवस्था मिलाउने र बाहिरी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिदिएर सघाउनुपर्ने उनले बताए।

यति बेला बंगलादेशमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण त्यहाँ जाने अन्तर्राष्ट्रिय ठूला ब्राण्डका खरिदकर्ताहरूले वैकल्पिक बजारहरू हेरिरहेका छन्। यस्तो बेला त्यहाँ जाने अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई नेपालतर्फ तान्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देख्छन् उनी।

‘बंगलादेशमा निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकताकासाथ राज्यले रिकग्नाइज गरेको छ। हामीले भन्दा ७० गुना बंगलादेशले निर्यात गर्छ किनभने त्यहाँको सरकारले गार्मेन्ट उद्योगलाई धेरै सहुलियत दिएको छ। हामीकहाँ पनि नीति बनाएर बिजुली उत्पादन गर्दा जसरी सरकारले किन्ने जिम्मा लिएको छ गार्मेन्टमा पनि त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सघाए काम त हामी जति पनि गर्न सक्छौं,’ उनले भने।

अध्यक्ष पाण्डे गार्मेन्ट उद्योगको मात्र नभई समग्र निर्यातजन्य उद्योगका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा केही वर्ष छुट्टै विभाग राखेर काम गर्न सुझाव दिन्छन्। फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नका लागि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘बेलायतका सहुलियतका कुरा आए। अन्य देशसँग पनि व्यापार साझेदारी अघि बढाऔं। सबै मिलेर निर्यातजन्य उद्योगलाई चलायमान बनाऔं। केही वर्ष छुट्टै नीति र सहुलियतका साथ काम गरेपछि फेरि उद्योग वाणिज्य अन्तर्गत गए भैगो। कि त निर्यात भनेर मन्त्रालयमा छुट्टै विभाग बनाएर काम गरौं। भन्सार नीति पनि निर्यातका लागि बेग्लै चाहिन्छ।’

बजेट काटिएको कपास विकास प्राधिकरणलाई फेरि ब्यूझाएर कृषिसँग जोडेर कपास खेती ब्यूताउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बेलायतले दिएको सुविधा र सहयोगलाई हेर्ने हो भने डीसीटीएस पहलमा अति कम विकसित देशका लागि बनाइएका प्रावधानहरू उदार छन् जसको लाभ लिएर नेपालले निर्यातमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

+++

हाल नेपालबाट टेक्सटायल र गार्मेन्ट, हस्तकलाका सामान तथा कागज, मेटल क्राफ्ट, काष्ठकला, हातले बनेका गहनाहरू, थांका पेन्टिङ, माटाका भाँडाहरू, हातले बनेका कागजका सामाग्रीहरू बढी मात्रामा निर्यात हुन्छ। नेपालको चिया, कफी, हर्बल उत्पादनहरू, इलामको चिया र कास्कीको कफीका साथै जडिबुटी तेलको युरोपको बजारमा धेरै माग छ।

यस्तै, नेपालको जटामसी, अदुवा र बेसार पनि केही मात्रामा निर्यात हुन्छ। नेपाली कार्पेट र रग हातले बुनेका कार्पेट उत्तरी अमेरिका र युरोपमा निर्यात हुँदै आएका छन्।

यस्तोमा बेलायतले दिएको सुविधा र सहयोगलाई हेर्ने हो भने डीसीटीएस पहलमा अति कम विकसित देशका लागि बनाइएका प्रावधानहरू उदार छन् जसको लाभ लिएर नेपालले निर्यातमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निर्यातमा जान नेपालका लागि डीसीटीएस राम्रो अवसर भएको बताउँछन्।

नेपालले बेलायत पठाउने उत्पादनहरूको भन्सार दर पुरानै सुविधा अर्थात कम्प्रिहेन्सिभ अन्तर्गत नै कायम राखिने भएपछि नेपालले यसको लाभ लिएर अधिकांश वस्तुहरूको निर्यात शून्य भन्सार दरमै गर्न सक्नेछ।

डीसीटीएसको सुविधाले नेपालबाट जाने वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नेमा कुनै शंका छैन। तर बेलायत नेपालका लागि ठूलो निर्यात बजार भए पनि नेपालले पाएको सुविधाको खासै उपयोग भने गर्न सकेको देखिँदैन।

दक्षिण एसियामा नेपाल डीसीटीएस अन्तर्गतको यो सुविधा उपयोग गर्नेमा पाँचौ नम्बरमा छ। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकापछि मात्र नेपालले यो सुविधा उपयोग गरेको देखिन्छ।

निर्यातको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट बेलायततर्फ ३.१२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो भने आर्थिक २०७९/८० मा यो थोरै बढेर ३.३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले छुट्टै ‘निर्यात नीति’ बनाएर प्राथमिकता नदिँदासम्म निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र चाहेजस्तो उपलब्धी हासिल नहुनेमा उद्यमीहरूको एकमत छ।

उनीहरू भन्छन्, ‘पूर्वाधार, कच्चा पदार्थमा सहुलियत र अत्याधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्न सके मात्र नेपालले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फको गति तीव्र बनाउन सक्छ।’