मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन। बर्सेनि व्यापार घाटा बढेको बढेकै छ। हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लर्को छ। उनीहरुले पठाउने पैसाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा मुख्य योगदान विप्रेषणको छ। यस्तो अवस्थालाई नीति निर्माताहरु चिन्ताका रूपमा लिन थालेका छन्। देश कहिलेसम्म विप्रेषणको भरमा चल्छ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन के गर्न सकिन्छ? बहसका विषय धेरै छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वभरको विप्रेषण आप्रवाहका बहुआयामिक गतिशीलताहरुले अनुसन्धानकर्ता तथा नीतिनिर्माताहरुको ध्यान खिच्नुका साथै यसका फाइदा तथा बेफाइदाबारे बहसका शृंखलाहरु समेत बढाएको देखिन्छ। विशेष गरेर सिमान्तकृत वा आर्थिकरूपमा विपन्न परिवारहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न तथा राष्ट्रको समग्र अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खल्ने भए तापनि आर्थिक निर्भरता, श्रमशक्तिको सदुपयोगिता, उपभोगको विलासिता तथा आर्थिक वृद्धिको घर्षण आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरुमा विप्रेषण आयबाट सधैं अन्योल सृजना हुने गर्दछ।

त्यसैले विप्रेषण आयमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भइरहने अर्थतन्त्रहरुले यसबाट देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखा पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरुको गहनतापूर्वक अध्ययन गरि नकरात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक प्रभावलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने सक्षम नीति तथा उपायहरु तर्जुमा गरि समयमै कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

अध्ययन तथा रोजगारीका अवसरको खोजीमा नेपाली युवाहरु विदेश पलायन हुँदै गर्दा भुक्तानी सन्तुलनका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोतका रुपमा नेपालमा पनि विप्रेषण स्थापित भइसकेको छ।

पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई केलाउँदा ७६.९ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले वार्षिक औसत १ लाख ४५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपालमा भित्रिने कुल विप्रेषणमा २९.३ प्रतिशत हिस्सा देश भित्रबाटै प्रेषित हुन्छ भने २१.३ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट तथा बाँकी ४९.४ प्रतिशत हिस्सा अन्य मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा भित्रिने औपचारिक विप्रेषण आयका प्रकाशित आँकडाहरु हेर्दा तलका प्रवृत्तिहरु भेट्न सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको बढ्दो आँकडाले आगामी दिनहरुमा पनि विप्रेषण आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा प्रतिदिन औसतमा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भित्रिने गरेको देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षको भाद्र मसान्तसम्ममा मात्रै प्रतिदिन औसतमा ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको विप्रेषण भित्रिएको प्रकाशित तथ्यांकहरुबाट प्रष्ट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको बढ्दो आँकडाले आगामी दिनहरुमा पनि विप्रेषण आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

अवैधानिक तवरबाट विदेश जानेको लर्को, हुण्डी लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रबाट रकम भित्रन सक्ने आदि जस्ता पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा वार्षिकरूपमा निकै ठूलो धनराशि विप्रेषणको माध्यमबाट भित्रने अवस्था छ।

गत तीन आर्थिक वर्षका प्रकाशित आँकडाहरुमा नेपालमा भित्रने मासिक विप्रेषण निम्नानुसार रहेको भेटिन्छ।

नेपालमा भित्रिने विप्रेषणलाई विनिमय दर, वैदेशिक आयमा संलग्न व्यक्तिका क्रियाकलापहरु, निर्भरता तथा सम्बन्धित राष्ट्रका आर्थिक क्रियाकलाप र नियमनहरुले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।

अन्य वर्षमा असार मसान्तमा अधिक विप्रेषण प्राप्त हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा असोज र मंसिर महिनामा अधिक विप्रेषण प्राप्त भइ वर्षको अन्त्यमा कम मात्रै प्राप्त भएको देखिन्छ। यसका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा आउने विप्रेषण आयका प्रवृत्तिहरुमा क्रमिकरुपमा परिवर्तन हुन थालेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुलुकमा भित्रिने विप्रेषण आयका प्रवृत्तिहरुमा परिवर्तन आउँदा यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित हुँदै अर्थतन्त्रमा फरक किसिमको तरंग सृजना हुन सक्छ।

नेपालमा भित्रिने विप्रेषणलाई विनिमय दर, वैदेशिक आयमा संलग्न व्यक्तिका क्रियाकलापहरु, निर्भरता तथा सम्बन्धित राष्ट्रका आर्थिक क्रियाकलाप र नियमनहरुले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरि विप्रेषण आय प्राप्त हुने देशमा भने विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था लगायतका बृहत् आर्थिक चर तथा व्यक्ति तथा परिवारका आर्थिक क्रियाकलापहरु जस्ता सूक्ष्म चरहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने अन्य अनेकन परोक्ष प्रभावहरु सृजना हुने गर्दछन्।

बितेका तीन वर्षमा नेपाल भित्रिएको विप्रेषणलाई देशको तत्कालिन मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा हेर्दा निम्नानुसारका प्रवृत्तिहरु कायम भएका देखिन्छन्।

भारतबाहेकका मुलुकबाट भित्रिने विप्रेषण अपेक्षाकृतरुपमा आएन भने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १८ प्रतिशतसम्मको बिचलन सृजना हुन सक्छ।

ग्राफमा स्पष्ट रूपमा देखिए अनुरुप नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा विप्रेषण आयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। आँकडाका आधारमा विश्लेषण गर्दा भारतबाट अपेक्षाकृतरूपमा विप्रेषण नभित्रिदा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५.४० प्रतिशत सम्मको बिचलन सृजना हुन सक्छ भने बाहिरबाट भित्रिने विप्रेषण अपेक्षाकृतरुपमा नभित्रिदा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १८ प्रतिशतसम्मको बिचलन सृजना हुन सक्छ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरबाट भित्रिने विप्रेषणका बहुआयामिक प्रभावहरु समेतलाई मध्यनजर गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आयको प्रभाव उल्लेख्यरुपमा रहेको देखिन्छ। यसै प्रवृत्तिका कारणबाट नेपालमा आर्थिक मन्दी बारम्बार सृजना हुने प्रमुख कारक क्रमिकरूपमा विकास भइरहेको पनि अनुमान गर्न असहज छैन।

विगत चार आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिलाई विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारका सिमान्त तथ्यांकीय प्रवृत्तिहरु कायम भएका देखिन्छन्।

पछिल्ला दुई वर्षमा विप्रेषणको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा निर्भरता अझै बढाउदै लगेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिले विप्रेषण आयको वृद्धिलाई उछिन्नुलाई सन्तोषजनकरुपमा विश्लेषण गर्न सकिए तापनि पछिल्ला दुई वर्षमा विप्रेषणको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा निर्भरता अझै बढाउदै लगेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आयको अधिकतासँगै देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमिकरुपमा विप्रेषण आयउन्मुख बनाउने र विप्रेषणको आयमा अस्थिरता आउँदा देशको अर्थव्यवस्था नै अस्थिर बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण आयलाई पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा केलाउने हो भन्ने निम्नानुसारका सदुपयोगितास्तर कायम रहेको देखिन्छ।

अत्यधिक रूपमा विप्रेषण आयमा वृद्धि भइराख्दा पनि समग्र राज्यका आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रतिकूलतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ।

नेपालको विप्रेषण आयको मुख्य हिस्सा उपभोग तथा ऋण भुक्तानीमा गइरहेको देखिएको छ। जसबाट एकातिर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको व्यापार विस्तारमा टेवा पुगेको देखिन्छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने समूहहरु लाभान्वित भइरहेको देखिन्छ। लगभग ११ गुणाको आयातनिर्यात अनुपातका आधारमा हेर्दा विप्रेषण आयको उपभोगमा सदुपयोगिताले नेपालमा आयात बढाउनलाई नै टेवा पुर्याएको छ जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने नै भयो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले सहजता तथा पहुँच समेतका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा सापट लिने गरेका प्रवृत्तिहरु समेतका आधारमा हेर्दा विप्रेषण आयको सदुपयोगिता अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र विस्तारमा नै त भएको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत खडा भएको छ।

उपभोगमा सहजतासँगै जीवनयापनमा सजिलो हुँदा विप्रेषण आयले पुँजी सञ्चय गर्न, स्वस्थ जीवन प्रवर्धन गर्न, विभिन्न सेवामा पहुँच पुर्याउन, शैक्षिक उपलब्धिमा सहजीकरण गर्न, वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न आदि जस्ता अनेकन पक्षहरुमा सबलता प्रदान गरि घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा उल्लेख्यरुपमा टेवा पुर्‍याइ गरिबी निवारण समेतमा सहयोगी बनेको देखिन्छ। त्यसैगरी विप्रेषण बढ्दै गर्दा देशमा श्रम आपूर्ति घट्ने, उपभोग तथा मूल्य बढ्ने, निर्यात घट्ने, परनिर्भरता एवं असमानता बढ्दै आर्थिक वृद्धि समेतमा अवरोध सृजना भई समग्र राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षय हुँदा डच–प्रभाव निर्माणका लागि क्रमिक दबाब समेत सृजना भइरहेको देखिन्छ।

विप्रेषण आय तथा त्यसबाट सृजना हुने बाह्ताका कारणले नेपाली बैंकिङमा वित्तीय तरलताको अधिकता तथा संकुचन बारम्बार भएर ब्याजदरमा अस्थिरता देखापर्दा निक्षेपकर्ता तथा ऋणी दुवैले असहजता महसुस गरिरहेको समेत भेटिन्छ। अत्यधिक रूपमा विप्रेषण आयमा वृद्धि भइराख्दा पनि समग्र राज्यका आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रतिकूलतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले देशमा विप्रेषण आयमा वृद्धि हुँदा रकम प्राप्त गर्ने घरपरिवार, वस्तु तथा सेवाका विक्रेता, आयातकर्ता, लगानीकर्ता आदिहरुमा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ नै। साथमा केही उन्माद पनि देखा पर्नु स्वाभाविक छ। तापनि राज्यस्तर भने उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि औपचारिक वित्तीय संयन्त्रबाट सहजतापूर्वक कर्जा प्रवाह तथा बचत आकर्षणका विकल्प विकास, वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन, हुण्डी लगायत अनौपचारिक विप्रेषण संयन्त्रको निरुत्साहन आदि जस्ता क्रियाकलापहरु नियमनका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। जसबाट एकातिर प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर दीर्घकालमा देशमा नै उद्यमशीलता प्रवर्धनमा टेवा पुगी युवा पलायन रोक्नमा समेत सहयोग पुग्ने छ।

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)