काठमाडौं। सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आयोग गठन गरेको छ। सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। आयोगमा प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, डा. विश्वास गौचन र डा. कल्पना खनाल सदस्य छन्।
ज्ञवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख हुन्। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यका रुपमा कार्यरत छन्। डा. गौचन र डा. खनाल अर्थशास्त्री हुन्।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ। त्यसैले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने।
सरकारले यसअघि नै अर्थतन्त्रमा सुधार आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएको थियो। दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएपछि निजी क्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको थियो।
मागमा संकुचनका कारण बजार शिथिल अवस्था छ। दसैंको समयमा समेत बजारमा उल्लेख्यरुपमा कारोबार हुन सकिरहेको छैन। मागमा संकुचनले आयात १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्। लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिरहेको छ। त्यही कारण निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले एक सय दिनमा गर्ने कामको सूचीमा आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेका थिए।
