काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार अपराह्न ऊर्जा विकास कार्ययोजनाबारे छलफल भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने तथा बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय एजेण्डा थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बसेको बैठकमा मन्त्री दीपक खड्का, उनका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य सहभागी हुने नै भए।
विद्युत् क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न राखिएको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि सहभागी गराइयो। तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाइएन।
बैठकमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको सचिव आचार्यले जानकारी दिए।
‘बैठकले मार्गचित्र अनुसार विद्युत उत्पादनका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। साथै वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन छिटोछरितो गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालियो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर मुआब्जामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाँडिएपनि निर्माणको स्रोत कसरी जुटाउने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको पृष्ठभूमिमा स्रोतको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो।
सचिव आचार्यका अनुसार जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्यामाथि पनि छलफल भयो।
प्राधिकरणको नेतृत्वलाई इन्ट्री नदिइएको बैठकमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीदेखि अरु ठूला आयोजनाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले प्रस्तुति गरे। सचिव आचार्य र मन्त्री खड्काले पनि मार्गचित्रबारे बोले। तर, मन्त्री र सचिव दुवै ऊर्जा मार्गचित्रबारे त्यति जानकार होइनन्। आचार्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको महिना दिन पनि भएको छैन।
बैठकमा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। उनले बंगलादेशमा डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन’मार्फत बिजुली निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा गरे। साथै देशभित्र विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
विद्युत उत्पादनदेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, खपत वृद्धि तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न प्राधिकरणले ओलीको कुरा सुन्न पाएन। छलफलमा अनिवार्यरुपमा सहभागी गराइनुपर्ने कुलमानलाई किन बाइपास गरियो त?
स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले जानाजान कुलमानलाई बाइपास गरेर बैठक राखेको हो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नरहेका कारण हामीले कुलमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकमा जाउँ भन्ने हिम्मत गर्न सकेनौं,’ ऊर्जा मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
ओली र कुलमानको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। राम्रो नहुनुको मुख्य कारण हो, कुलमानलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउनु। अझ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले वाहवाही पाएको ओलीलाई पटक्कै मन परेन। त्यही कारण ओलीले २०७७ मा कुलमानलाई दोस्रोपटक नियुक्ति दिन मानेनन्।
ओली २०७८ असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको महिना दिनमै कुलमानले फेरि नियुक्ति पाए। ओली पनि गत असार अन्तिममा सरकारको नेतृत्वमा आए। उनी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन काटेकामा साउन पहिलो साता कुलमानमाथि खनिए। उनले लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिए पनि कुलमानले कार्यान्वयन गर्न पाँच दिन लगाए। यसलाई ओलीले एउटा कर्मचारीले आफूलाई ‘नटेरेको’ रुपमा लिए।
त्यसपछि ओलीले कुलमानलाई कारबाही गर्न खोजे। तर, सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएपछि कुलमानलाई कारबाही गर्ने ओलीको चाहना पूरा हुन सकेन।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा आफूले दिएको निर्देशन समयमै कार्यान्वयन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलमानलाई कारबाही गर्ने प्रयास गर्नुभयो। भलै सफल हुनु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले रुचाउनु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै कुलमानलाई बैठकमा सहभागी गराउन उचित लागेन। त्यसैले हामीले निम्ता नै दिएनौं,’ मन्त्री खड्का निकट स्रोतले भन्यो।
कुलमानप्रति आफू सकारात्मक नरहेको आशय ओलीले सोमबारको बैठकमा पनि प्रकट गरे। ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन। शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,’ उनले भने ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ।’
ओलीले नरुचाउने भएकै कारण मन्त्रालयले कुलमानलाई नबोलाएको हो त?
कारण त्यति मात्र होइन। यसमा ऊर्जा विज्ञ अधिकारीको भूमिका छ। अधिकारीले पछिल्लो समय कुलमानलाई माइनस गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। उनकै योजनामा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा समेत कुलमानलाई छायामा राख्ने गरिएको छ।
‘मन्त्रीज्यूमा धेरै ज्ञान नरहेका कारण विज्ञ सल्लाहकारज्यूले आफूले क्रेडिट लिने गरी काम गर्न खोजिरहनुभएको छ। उहाँको नियुक्तिपछि प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा मन्त्रालयको चासो बढेको छ। हाम्रो बुझाइमा विज्ञज्यू कुलमानलाई माइनस गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँकै योजनामा सोमबारको बैठकमा कुलमानलाई निम्ता नदिइएको हो। उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्थेन भने मन्त्रीज्यूले कुलमानविना प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक राख्नुहुन्थेन।’
प्राधिकरणमा अब कुलमानको कार्यकाल १० महिना बाँकी छ। अधिकारीले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारबाट कुलमानको ठाउँमा नियुक्ति लिन चाहेका छन्। त्यसका लागि मन्त्री खड्का मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली पनि तयार छन्।
अधिकारी भदौ १३ गते विज्ञ नियुक्त भएका थिए। अधिकारी तिनै हुन् जो प्राधिकरणबाट अवकाश पाउनुअघि कुलमानको कोर टिममा थिए। आफूलाई सहयोग गरेबापत कुलमानले अधिकारीलाई अवकाशको मुखमा बढुवा गरिदिएका थिए।