नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ (एनआईसीसीआई)ले नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार लगानी तथा उद्योगका साथै विविध आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने फोरमका रुपमा पृथक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।

नेपालमा रहेका अन्य ३२ भन्दा बढी द्विराष्ट्रिय चेम्बरहरूमध्ये एनआईसीसीआईले अत्यन्त सक्रिय रुपमा आफ्नो भूमिका अघि बढाइरहेको छ। आर्थिक गतिविधि, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र उद्योगलाई प्रवर्धन गर्दै नेपाल र भारत लामो यात्रा तय गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। र यो सम्बन्ध आर्थिक र प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्यको सिद्धान्तबाट अझ बढी बलियो बनेको छ। अहिलेसम्म हामीले केही उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौं।

संशोधित पारवहन सन्धि र अन्य महत्त्वपूर्ण सम्झौताले नेपाललाई भारतका आन्तरिक जलमार्गहरूमा कार्गो पारवहनको पहुँच दिन्छ। भारतको जोगबनी र नेपालको विराटनगरबीचको रेलवे लिंक व्यापार लागत घटाउन र कनेक्टिभिटी सुधारको दिशामा एक प्रमुख प्रयास हो।

यस्तै, दीर्घकालीन उर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी दशकमा नेपाललाई १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले भारतको ग्रिडमार्फत बंगलादेशलाई बिजुलीको परीक्षण निर्यातलाई पनि सहजीकरण गर्दछ। यसले दक्षिण एसियामा त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको सम्भावनालाई आशलाग्दो बनाएको छ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन्। १३२ केभीका तीनवटा क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको संयुक्तरूपमा उद्घाटन भइसकेको छ। यसअन्तर्गत रक्सौल-परवानीपुर, कटैया-कुसाहा र नयाँ नौतनवा-मैनीहिया लाइनका दोस्रो सर्किट पनि छन्। यी परियोजना नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यातलाई निरन्तरता दिन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका परियोजनाहरू हुन् जसले भारतसँगै तेस्रो देशहरूसँग क्षेत्रीय उर्जा व्यापारको आधार खडा गरिदिएको छ।

एकीकृत जाँचचौकी (आइसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले सीमापार व्यापारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको छ। यसले दुई देशबीच मालसामानको ओसारपसारलाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ।

दुई देशबीचको वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउनका लागि डिजिटल भुक्तानी एकीकरण प्रयासमा जोड दिइएको छ। भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको फोनपे क्यूआर प्रणालीले दुई देशबीचको पर्यटन तथा कारोबारलाई सहज बनाउन बलियो आधार खडा गरिसकेको छ। यसबाट व्यापार, पर्यटन र ऊर्जाका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि भुक्तानी र कारोबारलाई सहज बनाउने छ।

दुई देशबीच उच्चस्तरमै विविध क्षेत्रमा भएका सहयोग तथा सहकार्यले जलविद्युत्, उर्जा व्यापार र डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा उच्च प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

अब दुवै देशका सरकार र निजी क्षेत्रले प्रतिबद्ध भएर विशेष गरी नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने तथा प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएमा मात्र दुई देशबीचका विविध सम्झौताहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सुदृढीकरणको दिशामा हालसम्म दुई देशबीच भएका प्रगति प्रशंसनीय छ। तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै बाँकी छन् जसलाई सम्बोधन र सुधार गर्दै लैजानका लागि हामीले आगामी दिनमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ।

प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्र कुन कुन?

हामीले सञ्चार रणनीतिहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अन्तर्गतका अनुगमन र अपडेटका प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक प्रभावकारी प्रणाली सिर्जना गर्नुपर्छ।

व्यापार, पारवहन, पर्यटन, ऊर्जा वा पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण र भएका छलफलहरू निकै प्रेरणादायक छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ। त्यसैले हामीले देखेका संभावनाहरूबाट राम्रो नतिजा हासिल गर्नका लागि हामीले आफ्नो संचार संरचनालाई बलियो बनाउनै पर्छ।

यसमा सहयोग गर्नका लागि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ सहजीकरणको भूमिकामा रहन तयार छ। अझ भन्ने हो भने आगामी दिनमा एनआईसीसीआईले आफूलाई प्रभावकारी संचारको प्रमुख मञ्चका रुपमा देखिरहेको छ।

कुनैपनि परियोजनाको सफलताको मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली सुनिश्चित गर्न, सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन तथा सुधार आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न उचित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक छन्।

लामो समयदेखि थाँती रहेका विभिन्न व्यापारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई दुवै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पछिल्लो दुई दशकमा विश्वव्यापीरुपमै उत्पादन र व्यापारमा भएको सिफ्टले नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको नेपाल-भारत व्यापार सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइसकेको छ।

नेपालले यो सन्धिलाई साफ्टाभन्दा बढी लाभदायक बनाउनुका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरहको बनाउने गरी संशोधन चाहिरहेको छ जसबाट भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्न र निर्यात क्षमता बढाउन सकियोस्।

यद्यपि, व्यापार, पारवहन, खाद्यान्न र भन्सारका विषयमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू अझै समाधान भएका छैनन्। सन् २०१८ मा यस विषयमा भएको दुई देशबीचका अधिकारीहरूको बैठक र अन्य संयन्त्रबाट हालसम्म यी मुद्दाहरूमा कुनै ठोस नतिजा निस्कन सकेको छैन।

द्विपक्षीय पर्यटनको मात्र नभई तेस्रो देशका पर्यटकहरूका लागि समेत संयुक्त बजार सिर्जना गर्नेतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामीले धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका छौं। यसैको परिणामस्वरूप नेपाल र भारतका पाँच सर्किटहरूको बारेमा एक कफी टेबल बुक समेत तयार भएको छ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा यो टेबल बुक तयार भएको हो जसको माग हाल उच्च छ। हामीले यो टेबल बुकको भर्चुअल संस्करण पनि निकालेका छौं जसलाई एनआईसीसीआईको वेबसाइटबाट समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यो बाहेक पनि हामीले द्विपक्षीय पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर अन्य महत्त्वपूर्ण पहलहरू गर्नुपर्ने छ। दोस्रो संयुक्त कार्यसमूह बैठकको समयमा जुन विषयहरूलाई प्राथमिकतासाथ उठाइएको थियो त्यो कार्यान्वयनमा लैजान पनि हामी अग्रसर हुनुपर्छ।

हामीले अब वाइल्ड लाइफ र एन्भेन्चर टुरिजम्, डेस्टिनेसन वेडिङ, एमआईसीई टुरिजम्लाई संयुक्तरुपमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसैगरी एकीकृत ट्राभल प्याकेजहरू बनाउनेतर्फ पनि गर्न ध्यान दिनुपर्छ।

अब हामीले दुई देशबीचको संयुक्त पर्यटन कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)का बैठकहरूलाई पनि निरन्तरता दिने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सन् २०१५ मा भारतमा पहिलो बैठक बसेको थियो जसमा प्रत्येक दुई वर्षमा वैकल्पिक रूपमा दुवै देशहरूमा बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। दोस्रो बैठक २०१८ मा नेपालमा सम्पन्न भयो। त्यसयता ती बैठकमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष के कस्तो रह्यो भन्नेबारे अनुगमनको पहल गरिएको छैन, न त तेस्रो बैठकको आयोजना गर्न कुनै कदम नै चालिएको छ।

हामीले जोइन्ट भेन्चरहरूलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। एनआईसीसीआईले कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङका विषयमा उठेका मुद्दा समाधानका लागि ५ वर्षभन्दा बढी वकालत गर्‍यो र सफलतापूर्वक यो मुद्दा समाधान पनि भयो। तर अझै धेरै चुनौती छन्।

नेपालको ६० वर्ष पुरानो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कानुनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ भने स्थानीय तथा विश्वव्यापी ट्रेडमार्क र प्याटेन्टहरू सुरक्षित गर्न थप चुनौतीहरू निम्तिएका छन्। नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कानुन र यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू संशोधनको विषय अलपत्र छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा आधारित सहायक कम्पनीहरूले ब्रान्ड प्रयोग र प्राविधिक विशेषज्ञताका लागि तिर्ने रोयल्टी र प्राविधिक सेवा शुल्कको खर्चलाई मान्यता दिएको छैन।

उद्योग र सहरी विकास विभागबाट आवश्यक स्वीकृति पाइसकेपछि पनि, आन्तरिक राजस्व विभागले कर्पोरेट आय कर मूल्याङ्कनको क्रममा यी भुक्तानीहरू फेरि थपेको छ। सरकारले यसमा पुनर्मूल्यांकन गरी यी भुक्तानीहरू नेपालमा रहेका सहायक कम्पनीहरूले ‘स्वीकृत खर्च’का रुपमा देखाउन पाउने हुनुपर्दछ।

सरकारले कच्चा पदार्थमा तयारी सामानभन्दा कम भन्सार शुल्क राखेर आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि कतिपय कच्चा पदार्थको भन्दा तयारी सामानमा उच्च भन्सार शुल्क लगाइएका उदाहरण हामीसँग छन्। अब सरकारको नीति के हुनुपर्‍यो भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार उत्पादित वस्तुको कर भन्दा एक तह भएपनि कम हुनैपर्छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा नेपालमा निर्माण नगरिएका ब्रान्डहरूका लागि ब्रान्ड आयात र बिक्रीलाई लिएर बन्देज लगाइएका छन्। वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन फिटाअन्तर्गत खुद्रा व्यापारमा पनि व्यापक प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले वैदेशिक लगानीका यस्ता कम्पनीहरूलाई व्यापार गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोकिरहेको छ।

उत्पादनमा सीमितताका कारण नेपालमा आफ्नो फूल प्रोडक्ट रेन्जलाई उत्पादन गर्न असमर्थ रहेका यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारको प्रतिशतका आधारमा आयातमा सीमा तोक्दै यस्ता ब्रान्डहरूको आयात गर्न अनुमति पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

हाल तेस्रो पक्षको जग्गामा राखिएका सम्पत्तिहरूका लागि ह्रास कट्टीको अनुमति छैन, जसले यस्ता लेनदेनलाई मान्य बिक्रीको रूपमा लिने गर्छ र यसमा भ्याट लाग्छ। उत्पादकहरूले प्रायः आफ्नो संचालन प्रभावकारिता बढाउनका लागि यस्ता सम्पत्तिहरू तेस्रो पक्षको स्थानमा भण्डारण गर्छन्। यस्ता सम्पत्तिहरूलाई उत्पादकको सम्पत्तिकै रूपमा मान्यता दिएर ह्रास कट्टीको सुविधा दिनुपर्छ।

हाल उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा आयातका लागि भारु १ लाख वा १० हजार अमेरिकी डलरमाथिको रेमिट्यान्स ल्याउन पाइँदैन। तर यो नियमले नियमित व्यापार संचालनमा ढिलासुस्ती उत्पन्न हुने गरेको छ। यसले विदेशी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि असर पुग्न जान्छ। फेरि मर्मत वा स्पेयर पार्ट्सजस्ता विषयमा पूर्वस्वीकृति व्यावहारिक पनि देखिंदैन। यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हाल एउटै कम्पनीभित्रका दुई कम्पनीमध्ये एक व्यवसाय घाटा भयो भने यसलाई अर्को व्यवसायको नाफासँग मिलाएर कर तय गर्न पाउने अनुमति छैन। तर यो नियम कुल आयमा कर लगाउनुपर्ने आयकर कानुनको सिद्धान्तविपरित हो। यसले नेपालमा कम्पनीहरूको विविधिकरण प्रयासलाई अवरुद्ध पार्छ। सरकारले तत्काल यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ताकि विद्यमान कम्पनीहरू नयाँ क्षेत्रमामा लगानी गर्न प्रोत्साहित होउन्।

अब म मेरै दुई कार्यकालको कुरा गर्छु। मेरो पहिलो कार्यकाल कोभिडका कारण धेरै नै प्रभावित बन्यो। महामारीको प्रभाव अझै पनि नेपाल लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएकै छ। यद्यपि, यस्ता चुनौतीहरूका बावजुद् एनआईसीसीआईले आफ्ना गतिविधिहरूलाई हरसम्भव निरन्तरता दियो। कफी टेबल बुक र भारतीय लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी मार्गदर्शन २०२४ को तेस्रो संस्करण यसका उदाहरण हुन्।

एनआईसीसीआईले विगत ३० वर्षको आफ्नो गतिविधिहरूबारे पनि पुस्तक तयार पार्ने क्रममा छ। हाल यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो पुस्तक एनसीसीआईका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिका रुपमा रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु।

मेरो कार्यकाल र यो भाषणको समापन गर्दै म यहाँहरूलाई नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धबारे सम्मानपूर्वक मनन् गरिदिन आग्रह गर्दछु। हाम्रा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक समानताहरू स्पष्ट छन् र हामी खुला सिमाना तथा कुनै भिसा आवश्यकता नपर्ने सुविधाबाट पनि लाभान्वित छौं। सम्झौं त यस क्षेत्रको अन्य कुन देशसँग हाम्रो यति अद्वितीय सम्बन्ध छ?

हामीले सहकार्यमार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं। अझै धेरै उत्साहजनक अवसर हाम्रासामु छन्। अझ धेरै प्रगति गर्नका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई तीव्र गर्नुपर्छ। एकअर्काको क्षमतालाई स्वीकार गर्ने, स्रोतलाई उपयोग गर्ने र अवसरहरूको सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी अझै सशक्तरुपमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ।

(नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको ३०औं वार्षिक साधारण सभामा राणाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)