काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्‍को बुधबार बस्ने बैठकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न लागिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

‘प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाउने तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ,’ ती मन्त्रीले भने। 

एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारमा पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

समितिले रवि गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारी संस्थाहरुको रकम प्रवाह भएको र रकम प्रवाहमा उनको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने कागजात फेला नपरेपनि गोरखा मिडियाको सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको नाताले दोषी रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

समितिका सभापति थापाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए। ‘हामीले हाम्रो काम सकिसक्यौं। अब के गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्ने हो। सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने विश्वास छ,’ उनले भने।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएयता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेले रविमाथि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्। समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार रविलाई लक्षित गरेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले कारबाही सिफारिसलाई रविले क्लिन चिट भनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

रवि र उनको दल रास्वपाले सहकारीको रकम प्रवाहमा संलग्नता नदेखिनुलाई समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको रुपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगंजमा बचतकर्ताले राखेको ६५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो। त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख सिधै र बााँकी रकम विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा प्रवाह भएको हो।

समितिले सहकारी ठगीमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।