सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम मात्रै रहँदा दूरसञ्चार क्षेत्र फराकिलो थिएन। निजी टेलिकम कम्पनी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएपछि यो विस्तारित बन्यो।

त्यो विस्तारले उपभोक्तासँगै राज्य पनि लाभान्वित बन्यो। सरकारी कम्पनी मात्रै हुँदा उपभोक्ताले सिमकार्डको लाइन लिन ठूलो लाइन बस्नुपर्थ्यो। भिड अत्यधिक हुँदा प्रहरीको लाठीचार्ज पनि हुन्थ्यो। त्यो समयबाट हामी अगाडि आएका हौं। दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएर सेवा सुरु गर्न थालेपछि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्यो र सेवा कसरी प्रदान गर्नुपर्छ भनेर कम्तीमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखाइयो।

सरकारी सेवा लिन जाँदा सर्भर डाउन भयो भन्ने सुन्छौं, कसैको आलोचना गर्न खोजेको होइन, तर निजी दूरसञ्चार क्षेत्रमा सर्भर डाउन भयो भन्ने सुन्नु भएको छ त? हामीले हाम्रा प्रणालीमा ९९.९९ प्रतिशत रेजिलियन्सको हिसाबले लगानी गरेका छौं। प्राविधिक समस्या नआउने होइन आउँछन् तर, विदेशी लगानी आएर नै हो त्यो पैसा मात्रै होइन कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिक्यौं।

विदेशी लगानीले काम गर्ने धेरै तरिका सिकायो। ग्राहक सेवाकै कुरा गर्दा हिजोको दिनमा लाइन लाग्नु पर्थ्यो, घण्टौं लाग्थ्यो भने आजको दिनमा घरमै सेवा ल्याइदिन सक्ने प्रविधि आइसकेको छ। प्रविधिको प्रयोग राम्रोसँग गर्न जान्यौं भने घर छोड्नै नपर्ने अवस्था छ। हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्यायो।

नेपाल सरकारले २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्यायो। जसमा ७ विधामा ८० भन्दा बढी कार्यक्रम राखिएका थिए। टेलिकम क्षेत्रले सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाललाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। हामीले अरु खोज्दै हिड्नुपर्देन। उदाहरणका लागि एनसेलले डेटासँगै बीमा प्याकेज ल्याएको छ। बीमा एक क्लिकमा नेपालभर पुगेन त? यदि हामी परम्परागतरुपमा जाने हो भने बीमा गर्न के-के गर्नुपर्थ्यो, कहाँ कहाँ पुग्नुपर्थ्यो, प्रक्रिया के के चालुपर्थ्यो। तर, डिजिटल भएकै कारण एक क्लिकमा सबै नेपालीले बीमाको सुविधा पाउने अवस्था बनेको छ।

तर अब यो क्षेत्रलाई परम्परागत सोचाइले यसमा काम गर्दैन। सरकारी नीति नियममा सहजता चाहिन्छ। किनभने डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु सबै डेटा सेन्टरहरुमा बस्ने गर्छन्। ती सहजै उपलब्ध छन्। टेलिकम क्षेत्रले डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेको छ। एनसेलसँग टियर-३ डेटा सेन्टर दुईवटा छन्। त्यसकारण सरकारले बनाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रत्येक विधामा हामीले मद्दत गर्न सक्छौं। यसमा पनि गोपनियता र साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण रहन्छ। हामीले सरकारसँग मिलेरै काम गरिरहेका छौं, नीतिगत सुधार र आवश्यकताअनुसार आफ्नो सुझाव र सहयोग दिएका छौं।

त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटल बैंकिङमा टेलिकम क्षेत्रले तुरुन्तै सबैजनालाई जोड्न सक्छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरुको पूर्वाधार नभएको भए विद्युतीय भुक्तानी सम्भव नै हुँदैन थियो।

आजको दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अप्ठेरो सरकारका नीतिहरु नै हो। नीतिगत समस्या धेरै छन्। इकोसिस्टम निर्माण गर्नका लागि हामीलाई एउटा सरकारी संस्थाबाट मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको खण्डमा अझै द्रुतगतिमा काम गर्न सक्छौं। नीतिगत सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो मैले सुपर एपको एउटा सोच बनाएँ। आजको डिजिटल इकोसिस्टममा सुपर एप नभइ हुँदैन। सुपर एपलाई कसरी सबै जनताको माझमा पुर्‍याउने, त्यहाँबाट केही आम्दानी हुन्छन्। तर, टेलिकम अपरेटरहरु सुपर एपमा जानै सक्दैन किनभने त्यसबाट हुने आय रेकग्नाइज नै गर्न सक्दैन। यस्ता विषयहरुलाई सरकारले सजिलो बनाइदिएर नीति कानून समयसापेक्ष बनाइदिनुपर्छ।

(मंगलबार एनसेलको वार्षिकोत्सवका अवसरमा एनसेलका चिफ रेगुलेटरी अफिसर उपाध्यायले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)