काठमाडौं। संवैधानिक परिषद् निर्णय गर्न हच्किएको छ। यसअघि निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस विवादित भएपछि परिषद् निर्णय गर्न हच्किएको हो।
सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिषद्को बैठक बसेको थियो। तर, बैठक कुनै निर्णय नगरी टुंगियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आगामी असोज २० गते अवकाश पाउन लागेकाले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि बैठक बोलाइएको थियो। भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा प्रकाशमानसिंह राउत पहिलो नम्बरमा छन्। उनी नेपाली कांग्रेस नजिकका मानिन्छन्।
‘वरिष्ठताका आधारमा राउतको नाम सिफारिस हुने हो। तर, अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरौं भन्ने कुरा भयो,’ बैठकपछि परिषद् सदस्य रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले बिजमाण्डूसँग भनिन्, ‘अघिल्लो पटक निर्वाचिन आयुक्तको सिफारिस विवादमा परेको थियो। त्यसैले यसपटक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गरौं भनिएको हो।’
संवैधानिक परिषद्ले यौन दूर्व्यवहारमा मुछिएका कृष्णमान प्रधानलाई असार पहिलो साता निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकामा चौतर्फी विरोध भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित नहुने अवस्था आएपछि उनले साउन १४ गते नाम फिर्ता लिनुपरेको थियो।
न्याय परिषद्ले भदौ २३ गते भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि राउतसहित ८ जना न्यायाधीशको सूची पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्ले राउतका साथै सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम पठाएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक भदौ ३१ गतेका लागि राखिएको छ।
