काठमाडौं। चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी संसदीय समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
समितिले सोमबार विधेयक पारित गरेको हो। सोमबारको बैठकले चेक बाउन्सको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थपेर विधेयक पारित गरेको हो।
समितिले आइतबार चेक बाउन्सको मुद्दामा १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाख भन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म, ५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष र एक करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो।
समितिको सोमबारको बैठकमा चेक बाउन्समा ठूलो रकम बिगो भएको मुद्दाका हकमा सजाय धेरै हुनुपर्ने सांसदहरुको मागपछि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थपेर विधेयक पारित गरिएको हो।
विधेयक अब समितिले प्रतिनिधि सभामा लाने छ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
समितिको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक बाउन्सका मुद्दा बढ्दै गएको भन्दै विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विधेयक ११ महिनादेखि संसद्मा छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फागुन ११ देखि समितिमा छ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न पाइँदैन। भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनेछ।
चेक साट्न चाहने व्यक्तिले बाउन्स भएको प्रमाणित गराउन चाहे बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिइ त्यसको अभिलेख राख्नेछ। ३० दिनसम्म पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभए बैंकले तीन दिनभित्र चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
