काठमाडौं। आकर्षक विज्ञापन, फ्रि वा न्यूनतम रकममा घरैमा डेलिभरी। सामान रोज्यो, डिजिटल पेमेन्ट गर्यो। तर, न आफूले अर्डर गरेको सामान आउँछ, न त पैसा फिर्ता!
आफूले गरेका म्यासेजको रिप्लाइ पनि आउन छाड्छ भने यस्तो बेला के गर्ने? जनजीवन सहज बनाएको अनलाइन सपिङ व्यवसायको आडमा ठगीका घटना बढ्दै गएका छन्।
ठगीका तरिका
अनलाइन सपिङको नाममा भएको एउटा ठगीमा प्रहरीले गत साता शुभम साह र सत्यमकुमार सहनीलाई पक्राउ गर्यो। शुभम र सत्यमले मिलेर फेसबुकको मार्केटप्लेस पेजमा आकर्षक सामानहरूको खरिदबिक्रीको विज्ञापन राख्ने गरेका थिए।
त्यसमा आउने सेवाग्राहीलाई अनलाइन अर्डर गरेको सामान नपठाइ पैसा ठगी गरेको पाइएपछि दुवैलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
अर्को घटना हेरौं। सविना थापाले इन्स्टाग्राममार्फत एक अनलाइन सपिङबाट सामान अर्डर गरिन्। सामान अर्डर गर्नेबित्तिकै अनलाइन सपिङ लिंकले उनलाई क्युआर पठायो। उनले क्युआरमार्फत २७ सय रुपैयाँ तिरिन्। एक साता बित्यो, तर सामान आएन।
उनले बारम्बार म्यासेज गरिन्। सुरुका केही म्यासेजको रिप्लाइ आए पनि पछि जवाफ आउनै छाड्यो। उनले न सामान पाइन्, न त पैसा फिर्ता। उनी मात्र होइन, यतिबेला अनलाइन सपिङमा धेरै जना ठगिन थालेका छन्।
बढ्दै उजुरी
कोभिड महामारीपछि युवावर्गको रोजाइमा अनलाइन सपिङ परेको छ। सजिलो प्लेटफर्म भएकाले अनलाइनमार्फत कारोबार सजिलो छ। पसल, प्रतिष्ठान र दर्तावाल व्यवसायीलाई यसले सहज पनि छ। अनलाइन सपिङ चलाइरहेका केहीले व्यवसाय दर्ता पनि गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आउने आकर्षक विज्ञापनले व्यवसायीलाई सामान बेच्न सजिलो बनाएका बेला यही माध्यम दुरुपयोग गर्दै ठगी पनि बढेको हो।
घरमै बसेर आफ्नो रोजाइ अनुसारका कपडा लगायत वस्तु खरिद गर्न सक्ने भएपछि सोसल मिडियामा विज्ञापन गरिरहेका अनलाइन सपिङको पोस्टमा अर्डर गर्नेहरू बढेका छन्।
तर कतिपय अनलाइन सपिङ आइडीहरूले ग्राहकबाट रकम लिंदै सामान नपठाउने र कमसल सामान पठाउने गर्दै आएको पाइएको छ। केही अनलाइन सपिङले टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्एप लगायतबाट विज्ञापन गरी ग्राहकलाई पहिले पैसा पठाउन लगाएर सामान नै नपठाउने गरेको उजुरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पर्न थालेका छन्।
कानुन अभाव देखाएर पन्छिंदै विभाग
हालसम्म विद्युतीय कारोबार ऐन नबनेकाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गरेको ठगी रोकथाम गर्न अप्ठ्यारो भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल ‘इ-कमर्स ऐन’ नबनेसम्म यस्ता ठगीलाई रोक्न नसकिने बताउँछन्। ‘व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था नहुँदा हालसम्म कति वटा अनलाइन सपिङ पोर्टल तथा युजर आइडी खुलेका छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
यस्ता ठगीलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले हेर्दै आएको छ। विभागले ग्राहकका उजुरी प्रहरीलाई दिने गरेको छ। अनलाइन सपिङवालाको व्यवसाय दर्ता र ठेगाना उल्लेख नहुँदा कारबाही गर्न प्रहरीलाई पनि गाह्रो रहेको पौडेलले बताए।
‘सामाजिक सञ्जालमा व्यापारको विज्ञापन गर्ने र ग्राहकलाई ठगी गरिरहेको जानकारी पाए पनि हामी अनुगमनमा जाने ठाउँ भएन,’ उनले भने, ‘कसैकसैले पसल र गोदामविना नै यसरी व्यापार गरिरहेका छन्। दर्ता नगरी व्यवसाय गर्दा मुख्य ठगलाई भेट्टाउन सजिलो हुँदैन।’
प्रविधिमा आधारित कारोबार नियमनका लागि भनेर कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। इ-कमर्स व्यवसायसँग सम्बन्धित विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ।
३ वर्षमा ८ करोड ४६ लाख ठगी
ग्राहकले कुनै सामान अर्डर गरेर पैसा तिर्दा कुनै न कुनै बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा जम्मा हुन्छ। ठगी गर्नेलाई पक्राउ गर्न नसकिने भने होइन। तर अनुसन्धानमा समय लाग्ने गरेको छ। उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ पनि गरिरहेको छ।
पछिल्लो ३ वर्षमा करिब साढे ८ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ लाख ९४ हजार, २०७९/८० मा ७ करोड २६ लाख र २०८०/८१ मा ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ।
अनलाइन सपिङका नाममा ठगी गरेको आरोपमा हालसम्म ३०८ पुरुष र ११२ महिला पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा एक जना विदेशी समेत छन्।
