काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने एमालेको योजनामा तत्कालका लागि ठेस लागेको छ।
एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमार्फत कुलमानविरुद्ध निर्णय गराउन चाहेकामा प्रतिपक्षी दलले चर्को विरोध गरे भने सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले साथ दिएन।
बैठक चर्को विवादका कारण अनिर्णित भएको छ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्ने लगायत विभिन्न ६ वटा बुँदा पेस गरेपछि चर्को विवाद हुँदा बैठक अनिर्णित भएको हो।
पोखरेलको प्रस्तावमा एमाले सांसदले सहमति जनाएपनि अरुले मानेनन्। कांग्रेसले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने बाहेक निर्णय गर्न अस्वीकार गर्यो।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बक्यौता विवादमा समितिमा परेको उजुरी अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्न पोखरेलले राखेको प्रस्तावमा समेत असहमति जनाए।
‘बक्यौता उठाउने निर्णय मात्र गरौं। उजुरी अख्तियारमा किन पठाउने? पहिला समितिले नै हेर्नु पर्छ। त्यसका लागि बरु उपसमिति गठन गरौं,’ उनले भने।
आफूले राखेको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदले असहमति जनाएपछि सभापति पोखरेल आक्रोशितरुपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीसँग माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालको चर्को विवाद भयो।
मोदीले समिति सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको बताए। ‘निर्णय समितिका सदस्यले गर्ने हो, सभापतिले होइन,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्र लगायत दलका सांसदहरुले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने बाहेक निर्णय गर्न मन भए मतदानबाट टुंग्याउनुपर्ने भने। उनीहरुले मतदान र फरक मत राख्ने विषयबारे समितिका सचिव एकराम गिरीलाई समेत गुहारे। गिरीले सांसदहरुलाई मताधिकारको अधिकार रहेको बताए।
तर, सभापति पोखरेलले आफूले प्रस्ताव गरेका बुँदा निर्णयका लागि मतदानमा लान चाहेनन्। सरकारको सबैभन्दा ठूलो दलले नै आफूलाई साथ नदिने भएपछि उनले मतदानमा जाने हिम्मत नगरेका हुन्।
पोखरेलले निर्णयको प्रस्ताव गर्नुअघि एमाले सांसदहरुले कुलमानमाथि कारबाही गर्नुपर्ने तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नउठाइएको विषयमा किन अनुसन्धान नगरेको भनी अख्तियारसँग सोध्नुपर्ने बताएका थिए भने विपक्षी दलका सांसदले समितिले यसअघि साढे ४ वर्षअघि नै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए।
सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले पनि एमालेको प्रस्तावमा साथ नदिने स्पष्ट जनाउ दिएका थिए। तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कुलमानमाथि कारबाही गर्न चाहेकाले पार्टीका सांसदले साथ दिएपछि पोखरेलले सोही अनुसारको प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका केही सांसदको विरोधमा कांग्रेसका केही सांसदले समेत विरोध गरेपछि पोखरेलले कुलमानलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने लगायत निर्णय गर्न सकेनन्।
बैठकमा कसले के भने?
माओवादी केन्द्रका दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको बताए। उनले समितिमा यो विषयको प्रवेशबारे नै प्रश्न उठाए।
‘यो विषय कसरी हाम्रो समितिमा आयो? प्राधिकरणमाथि नै किन जबर्जस्त आक्रमण गरियो? यति धेरै प्रमाण हुँदा हुँदै किन यसमा लागेको? यो विषयमा थप निर्णय गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘पहिलाकै निर्णय किन कारबाही भएन भनी सोध्नु पर्छ।’
रास्वपा सांसद झाले पनि समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अहिले नयाँ निर्णय गरे त्यसले गलत सन्देश जाने बताए।
‘यो विषयमा समितिले यसअघि नै गरेको निर्णय हामीले किन स्वीकारेका छैनौं? हरेक वर्ष नयाँ नयाँ विचार ल्याउने हो भने के हुन्छ? हामीले पहिलाको रिपोर्ट कसरी नकार्ने? भोलि हाम्रो निर्णय अर्को समितिले नकार्यो भने के हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
समितिले २०७६ मै कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे अध्ययन गरेको थियो। त्यो उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा समितिले त्यही वर्षको अन्तिमतिर महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
यो विवादमा समितिले करिब तीन साताअघि प्राधिकरणसँग उद्योगीले सुविधा लिएको प्रमाण मागेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले प्रमाणका पोका बुझाएको थियो।
रास्वपा सांसद मनिष झाले सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग टीओडी मिटरको अध्ययन भयो कि भएन भनि प्रश्न गरे। उनले समितिले साढे ४ वर्षअघि नै निर्देशन दिइसकेको विषयमा लगातार बैठक राखेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए।
‘हामी बिजनेसविहीन भएको हो कि। हामीले एउटै विषयमा चार वटा मिटिङ राखेका छौं। हामीले अरु एजेण्डामा छलफल गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नउठाइएको विषयमा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले र हितेन्द्र शाक्य तथा अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ जिम्मेवार रहेको भन्दै समितिले कुनै एक जनालाई लक्षित गरेर निर्णय गर्न नहुने बताए। ‘यसमा मुकेश काफ्ले, हितेन्द्र शाक्य र कुलमान घिसिङ जिम्मेवार छन्। कोही एकजनालाई मात्रै टार्गेट गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डेले विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणको रेकर्डमा भएको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले अदालतदेखि आयोगले बोलेको विषयमा समितिले हल्का रुपमा निर्णय गरे ठूलो धक्का लाग्ने चेतावनी दिए।
‘अदालतले निर्णय गरेको छ। समिति र आयोगले प्रतिवेदन दिएका छन्। ती सबैलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गरे ठूलो धक्का लाग्छ। कतै यो प्राधिकरण बन्द गर्न त खोजिरहेको छैन?,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको रेकर्डमा भएको आधारमा निर्णय गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। कति पैसा लिनुपर्ने रेकर्डमा छ। यो राजनीतिक आँखाले हेरेर होइन, रेकर्ड हेरेर गर्नुपर्छ। नभए धेरै खराब अवस्था आउँछ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि बिजुली उपयोग गरेबापत उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै रिजालको प्रतिवेदनबाट बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने बताए।
‘रिजालको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन माग गर्छु। अरु समिति हाम्रा लागि बाध्यकारी होइन। कुनै पनि हालतमा उद्योगीले पैसा तिर्नुपर्छ। रकम उठाउन सरकारलाई भन्नुपर्छ। महालेखाले देखाएको बेरुजु उठाउन भन्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले भने।
कांग्रेसकै अर्का सांसद सञ्जय गौतमले रिजालको प्रतिवेदनले उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने कुरा गरेकाले रकम उठाउने कुरामा नाइनास्ती गर्न नहुने बताए। ‘रकम तिर्ने कुरामा नाइनास्ती कसैले गर्न पाउँदैन। रिजालको प्रतिवेदनले पनि धेरै कुरा गरेको छ। यसमा प्राधिकरणको कहिं न कहिं कैफियत छ,’ उनले भने।
कांग्रेसकै सांसद दीपक गिरीले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला लिएको सुविधाबापत उद्योगीहरूले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्नपर्ने बताए।
सत्तारुढ एमाले सांसदहरूले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नउठाइएको विषयमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले महसुल बक्यौता रहनुमा प्राधिकरण सबैभन्दा दोषी रहेको बताए।
उनले बक्यौता नउठाएकामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
‘बक्यौता नउठाएकामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई कारबाही गर्न भनौं। अख्तियार प्रमुखलाई पनि यस विषयमा किन अनुसन्धान नगरेको भनेर सोधौं,’ उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २७ गते गरेको निर्णयबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधौं।’
एमालेका अर्का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणले ९ वर्षदेखि महसुल नउठाउनु गम्भीर भएको भन्दै घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
‘९ वर्षदेखि महसुल नउठाएको कुरा छ। यसमा प्राधिकरणसँग गम्भीर प्रश्न छन्। त्यसैले किन कारबाही नगर्ने?,’ उनले भने, ‘पैसा उठाउने कि नउठाउने? उठाउने भए निर्णय गरौं। विद्युत प्राधिकरण कसैको निजी लगानीको होइन। व्यक्तिको लोकप्रियताले डराउनु पर्दैन। कारबाहीको निर्णय गर्न लगलग काम्नु पर्दैन।’
उनले कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार महसुल विवादमा अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा अख्तियारलाई पनि सोध्नुपर्ने बताए।
बाँस्कोटा ती नेता हुन् जोविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि गरेको ७० करोड कमिसन मोलमोलाइको अडियो टेपबारे अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले नै अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरे त्यो दुर्भाग्य हुने भन्दै आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए।
‘२१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउनु पर्छ किन भनिएको हो? त्यो सोध्नु पर्छ। कसैलाई कारबाहीको सिफारिस भए दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ,’ उनले भने।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा समितिका सभापति पोखरेलले साउन तेस्रो साता नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाहीको निर्देशन दिएर बक्यौता विवाद डिसमिस गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए।
समितिबाहिर उद्योगीसँग बसेर कुलमानलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने र सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता डिसममिस गराउने गरी निर्णयको मस्यौदा बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। एमाले र ओली पनि आलोचित बन्न पुगेका थिए।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्राधिकरणले बुझाएको प्रमाणबारे ब्रिफिङ नगरिएकामा प्रश्न उठाए। ‘कतैबाट समितिमा आएको डकुमेन्ट सचिवालयको निजी सम्पत्ति होइन। हामीलाई किन ब्रिफिङ भएन?,’ उनले भने। उनले उद्योगीलाई कुनै पनि बहानामा महसुल छुट दिन नपाइने बताए।
उद्योगहरूले देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्थामा रहँदा २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए। लोडसेडिङ २०७५ जेठमा मात्र अन्त्य भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०८० पुस २४ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगले २०७२ पुस मसान्तसम्म महसुल नै निर्धारण नभएका कारण २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल कानुन अनुसार उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन गत वैशाख अन्तिम साता दिएको थियो।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूले २५ प्रतिशत जरिवानासहित सवा ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेर तिर्नका लागि पत्राचार गरेको थियो।
आयोग गठनअघि प्राधिकरणले उद्योगका नाममा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाएको थियो। उसले त्यतिखेर २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ हटेपछिको समयको महसुललाई पनि बक्यौतामा राखेको थियो।
