अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक रुपमा लाखौंको संख्यामा आर्थिक क्रियाकलापहरु भइरहेका हुन्छन्। यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट घरपरिवारको रोजगारी सिर्जना एवम् आय आर्जनका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुने गर्दछ। यस्ता सूक्ष्म आर्थिक क्रियाकलापको योगबाट नै समष्टिगत अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापलाई मापन गरि त्यसको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गर्न विभिन्न परिसूचकलाई आधारको रुपमा लिइन्छ। यसका लागि कुन परिसूचकलाई कसरी प्रस्तुत गरि व्याख्या गर्ने, कहाँबाट सुरू गर्ने र उपलब्ध तथ्यांकलाई परिमाण, वृद्धिदर, सूचकांक, अनुपात कुन इकाइमा प्रस्तुत गरि विश्लेषण गर्ने लगायतका विषयको जानकारी आवश्यक हुन्छ।

कुनै विशेष अध्ययन अथवा आर्थिक विषयको विश्लेषणका लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न इकोनोमेट्रिक मोडेल एवम् तथ्यांक विश्लेषण विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्य प्रायजसो सबै विषयसँग जोडिएर आउने गरेको सन्दर्भमा उक्त परिसूचकहरुको सामान्य परिचयका साथै सोको विश्लेषण गर्ने तरिकाका बारेमा आधारभूत जानकारी प्रदान गर्ने यो लेखको प्रमुख उद्देश्य हो।

आर्थिक क्रियाकलापको मापन तथा विश्लेषणलाई सहज तुल्याउन तिनको कार्यप्रकृतिका आधारमा वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र र सरकारी वित्त गरि चार प्रमुख क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक क्षेत्रको अवस्था मापन गर्न छुट्टाछुट्टै परिसूचकहरु तय गरिएका हुन्छन्। तिनै परिसूचकलाई हेरेर समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यसबाहेक मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अन्य सामाजिक–आर्थिक परिसूचकहरुलाई समेत आवश्यकतानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

(क) वास्तविक क्षेत्र

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, मूल्य, लगानी, बचत, रोजगारी लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरु वास्तविक क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। अर्थतन्त्रका भएका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापको समग्र स्थिति कुल गार्हस्थ उत्पादन (ग्रस डोमेष्टिक प्रडक्ट–जीडीपी) मा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसमा कुनै एक निश्चित समयमा भएको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्य अनुमान गरिएको हुन्छ।

जीडीपीलाई विभिन्न मूल्यमा मापन गरिन्छ। हाल उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई हालकै मूल्यमा गणना गरिएको जीडीपीलाई प्रचलित मूल्यको अर्थात् नोमिनल जीडीपी भनिन्छ। हाल उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई तोकिएको आधार वर्षको मूल्यमा गणना गरिएको जीडीपीलाई वास्तविक मूल्यको अर्थात् रियल जीडीपी भनिन्छ। यसमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्दा मूल्यवृद्धिको असर हटाइएको हुन्छ। अर्को शब्दमा कुनै समयमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई मूल्यमा परिणत गर्दा उत्पादन नबढे पनि मूल्यवृद्धिको कारण उक्त परिमाण बढेको देखिन सक्छ। आधार वर्षकै मूल्यमा आजको उत्पादन मापन गर्दा आउने परिमाण भएकाले रियल जीडीपीमा मूल्यवृद्धिको असर हुँदैन। त्यसकारण रियल जीडीपीलाई ‘इन्फ्लेसन एडजस्टेड जीडीपी’ पनि भनिन्छ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर गणना गर्न रियल जीडीपीलाई लिनु पर्दछ। त्यसैगरि जीडीपीलाई आभारभूत मूल्य (बेसिक प्राइस) तथा उत्पादकको मूल्य (प्रोड्युसर्स अथवा पर्चेजर्स प्राइस) मा पनि मापन गर्ने गरिन्छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा लाग्ने खुद कर (करबाट अनुदान अर्थात् सब्सिडी घटाउँदा बाँकी रहेको रकम) सहितको जीडीपीलाई उत्पादकको मूल्यको जीडीपी र उक्त रकम बाहेकको जीडीपीलाई आधारभूत मूल्यको जीडीपी भनिन्छ।

आधारभूत मूल्यको जीडीपीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको वास्तविक अवस्था प्रस्तुत गर्दछ किनकी यसमा उत्पादनमा लाग्ने कर घटाइएको हुन्छ (जुन आफैंमा उत्पादन होइन) भने सब्सिडी जोडिएको हुन्छ। तर, अर्थतन्त्रको आकार तथा जीडीपीसँगको अनुपात विश्लेषण गर्दा उत्पादकको मूल्यमा गणना गरिएको नोमिनल जीडीपी नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जीडीपीसम्बन्धी तथ्यांकका आधारमा अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख आयामहरु विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको नोमिनल जीडीपी रु. ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् एक वर्षको अवधिमा नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यलाई जनाउँदछ।

पहिलो, अर्थतन्त्रको आकार मापन र अन्य मुलुकसँगको तुलनाः क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आधारमा मुलुकको भौगोलिक एवम् जनघनत्वको आकार मापन गरेजस्तै आर्थिक गतिविधिको आकार मापन गर्न नोमिनल जीडीपीलाई लिइन्छ। यसलाई जनसंख्याले भाग गरि प्रतिव्यक्ति औसत उत्पादन/आम्दानी अनुमान गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको नोमिनल जीडीपी रु. ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् एक वर्षको अवधिमा नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यलाई जनाउँदछ। यो तथ्यांकलाई कुनै प्रचलित विदेशी मुद्रामा गणना गरी अन्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिन्छ। यस आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अन्य मुलुकको भन्दा कति ठूलो वा सानो छ भनी तुलना गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२३ मा भारतको अर्थतन्त्रको आकार (नोमिनल जीडीपी) अमेरिकी डलर ३५ खर्ब ७२ अर्ब, बंगलादेशको ४ खर्ब ४६ अर्ब, पाकिस्तानको ३ खर्ब ३८ अर्ब, कम्बोडियाको ४२ अर्ब, नेपालको ४१ अर्ब र भुटानको ३ अर्ब थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र २७३ खर्ब ५८ अर्ब रहेको थियो।

दोस्रो, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता (पर्फर्मेन्स) विश्लेषणः मुलुकको रियल जीडीपीमा आएको परिवर्तन अर्थात् वृद्धिदरले अघिल्लो समयको तुलनामा अर्थतन्त्र कमजोर, बलियो वा यथावत कुन अवस्थामा छ भन्ने जनाउँदछ। रियल जीडीपीको वृद्धिदरका आधारमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक उत्पादन क्षमता मापन गर्न सकिन्छ।

यो परिसूचकमा मूल्यवृद्धि लगायत कर तथा अनुदानलाई समायोजन गरिएको हुनाले यसबाट वस्तु तथा सेवा उत्पादनको यथार्थ अवस्था प्रतिविम्बित हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको रियल जीडीपीको वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यसको अर्थ अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन करिब ३.९ प्रतिशतले बढेको अनुमान हो। यसबाट मुलुकको समग्र उत्पादन क्षमता कुन गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

तेस्रो, क्षेत्रगत योगदान तथा संरचना विश्लेषण : जीडीपी गणना गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको सिस्टम अफ नेशनल अकाउन्ट (एसएनए) मापदण्डका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी सोको मौद्रिक मूल्य मापन गरिन्छ। उक्त तथ्यांकलाई अझ बृहत् रुपमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा जस्ता मुख्य शीर्षकमा वर्गीकरण गरि तिनले समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान गणना गरिन्छ। यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुनै क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानका आधारमा उक्त अर्थतन्त्र कृषिप्रधान, औद्योगिक वा सेवामुखी कुन हो, पहिचान गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.६ प्रतिशत, उद्योगको १२.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.९ प्रतिशत छ। आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रगत विभाजनका आधारमा प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापको योगदान, त्यसको वृद्धिदर एवम् सम्भावनालाई अझ सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

जीडीपीलाई उपभोग, लगानी र खुद निर्यातमा भएको समग्र खर्च अर्थात् माग पक्षबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कुनै एक निश्चित समयावधिमा भएको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र सोको लागि गरिएको कुल खर्च बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जीडीपीलाई समष्टिगत माग पक्षबाट विश्लेषण गर्दा उपभोग, लगानी र खुद निर्यात (निर्यातबाट आयात घटाउँदा आउने परिमाण) गरि तीन मुख्य खर्च शीर्षकमा वर्गीकरण गरिन्छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल जीडीपीसँग कुल उपभोगको अनुपात ९२.४ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ बचतको ७.६ प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २४.५ प्रतिशत छ।

मुद्रास्फीति मापन गर्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ), थोक मूल्य सूचकांक (डब्लुपीआइ), तलब तथा ज्यालादर सूचकांक एवम् जीडीपी डिफ्लेटर लगायतका सूचकांकहरु गणना गरिन्छ।

आर्थिक वृद्धिको अवस्था विश्लेषण गर्न सामान्यतया पछिल्लो ३ देखि ५ आर्थिक वर्षको रियल जीडीपीको वृद्धिदरलाई तालिका अथवा चार्टमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कुल गार्हस्थ बचत (डोमेस्टिक सेभिङ) र स्थिर पुँजी निर्माण (लगानी) लाई जीडीपीको अनुपातमा गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको संरचना विश्लेषण गर्न क्षेत्रगत (कृषि, उद्योग र सेवा) जीडीपीलाई कुल जीडीपीसँगको अनुपातमा, आय वितरणको अवस्था हेर्न प्रति व्यक्ति जीडीपी (परक्यापिटा जीडीपी) लाई स्थानीय मुद्रा वा अमेरिकी डलरमा र अर्थतन्त्रको आकारका बारेमा नोमिनल जीडीपीको परिमाणलाई रु. खर्ब अथवा अर्ब अमेरिकी डलरमा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ।

वास्तविक क्षेत्र अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण परिसूचक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हो, जसलाई प्राविधिक भाषामा मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) भनिन्छ। मुद्रास्फीति मापन गर्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ), थोक मूल्य सूचकांक (डब्लुपीआइ), तलब तथा ज्यालादर सूचकांक एवम् जीडीपी डिफ्लेटर लगायतका सूचकांकहरु गणना गरिन्छ। यीमध्ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीतिलाई मूल्यवृद्धि मापनको प्रतिनिधि सूचकको रुपमा लिइन्छ।

मुद्रास्फीतिसम्बन्धी तथ्यांकलाई सामान्यतया वार्षिक विन्दुगत र वार्षिक/अवधि औसतमा प्रस्तुत गरिन्छ। वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीतिले गत वर्षको सोही महिना (समयावधि) को तुलनामा यस वर्षको कुनै निश्चित महिना (समयावधि) मा कायम रहेको मुद्रास्फीतिलाई जनाउँछ।

उदाहरणको लागि २०८१ जेठ महिनामा नेपालको वार्षिक विन्दुुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत छ। यसको अर्थ उपभोक्ता मूल्यसूचीमा तोकिएका वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्य अघिल्लो वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले बढ्यो भन्ने हो। वार्षिक औसत मुद्रास्फीति भन्नाले कुनै एक आर्थिक वर्षको प्रत्येक महिनामा कायम मुद्रास्फीतिको योगलाई १२ ले भाग गर्दा आउने औसतलाई बुझाउँछ। आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै औसत मुद्रास्फीति गणना गर्दा साउनदेखि गणना गरिने महिनासम्मको औसत निकाल्नु पर्छ। 

मौद्रिक नीति, बजेट वक्तव्य, आवधिक योजना लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुमा मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण एवम् लक्ष्य तोक्दा सामान्यतया विन्दुगत नभएर औसत मुद्रास्फीति उल्लेख गरिएको हुन्छ। तसर्थ, कुनै आर्थिक वर्ष अथवा योजना अवधि समाप्त हुनुअघि मुद्रास्फीतिको प्रगति समीक्षा गर्दा उक्त लक्ष्यलाई वार्षिक विन्दुगत तथ्यांकका साथै उक्त समयसम्मको औसत मुद्रास्फीतिसँग समेत तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो। २०८१ जेठ महिनामा उक्त लक्ष्यको बारेमा विश्लेषण गरिदैछ भने त्यसलाई जेठ महिनामा कायम रहेको ४.१७ प्रतिशतको विन्दुगत मुद्रास्फीतिको आधारमा मात्र नभई २०८० साउनदेखि २०८१ जेठसम्म ११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति अर्थात् ५.६२ प्रतिशतसँग तुलना गरि लक्ष्यको प्रगति समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्यांकको भित्री पाटो विश्लेषण गर्दा वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा घरपरिवारले गर्ने खर्चको आधारमा तय गरिएको भारांकलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। घरपरिवारको उपभोग खर्चका आधारमा भारांक गणना गरिन्छ, जसका लागि कुनै सामान्य वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको हुन्छ। धेरै भारांक हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य थोरैले घटबढ भए पनि समग्र मुद्रास्फीतिमा त्यसको बढी असर पर्नसक्छ भने यसको विपरीत अवस्थामा कम असर पर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई आधार वर्ष मानी मुद्रास्फीति गणना गर्दै आएकोमा २०८१ साउनदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई नयाँ आधार वर्ष मानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादर सूचकांक गणना गर्ने कार्य अघि बढाएको छ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले घरपरिवारको दैनिक जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले मुद्रास्फीतिको यो मापनलाई अलि बढी महत्त्व दिने गरिन्छ। यसका साथै, निर्माण सामग्रीको मूल्यस्थिति, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी खर्च अनुमान लगायतको मूल्यस्थिति एवम् थोक तथा खुद्रा मूल्यको अन्तर विश्लेषण गर्न थोक मूल्य सूचकांक र तलब, ज्याला तथा पारिश्रमिकमा भएको परिवर्तन हेर्न तलब तथा ज्यालादर सूचकांक प्रयोग गरिन्छ।

(ख) बाह्य क्षेत्र

बाह्य क्षेत्रअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको आयात, निर्यात, चालु खाताको अवस्था, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवम् सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता, बाह्य दायित्व, विनिमयदर लगायतका विषयहरु पर्दछन्। खासगरी आयात, निर्यात तथा चालु खाता बचत/घाटा सम्बन्धी तथ्यांकलाई निरपेक्ष रुपमा परिमाणमा मात्र नभई नोमिनल जीडीपी लगायतका परिसूचकहरुसँगको अनुपातमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था हेर्न उक्त सञ्चितिले धान्न सक्ने आयात क्षमतालाई प्रमुख परिसूचकको रुपमा लिने गरिन्छ। कति महिनासम्मको आयात धान्ने क्षमता उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरु, वैदेशिक व्यापारको स्थिति, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी तालिका, विनिमयदर प्रणाली लगायतमा निर्भर गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा हाल विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रेमिटेन्स एवम् पर्यटन लगायतका केही सेवा क्षेत्रको आय रहेका छन्। यी स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको सुनिश्चितता, आयात तथा अन्य वैदेशिक दायित्व भुक्तानी, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली समेतलाई ध्यानमा राखी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चित पर्याप्तता विश्लेषण गर्दा वैदेशिक ऋण लगायतका दायित्व भुक्तानीलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।

कतिपयले रेमिटेन्स र जीडीपीको अनुपातलाई रेमिटेन्सको प्रत्यक्ष योगदान भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ, जुन प्राविधिक रुपमा गलत हो। किनकी रेमिटेन्स जीडीपीको अंश होइन तर आजको रेमिटेन्सले भोलिको जीडीपीमा प्रभाव भने पार्न सक्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको रेमिटेन्सलाई परिणाममा मात्र नभई त्यसको वृद्धिदर एवम् नोमिनल जीडीपीसँगको अनुपातमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कतिपयले रेमिटेन्स र जीडीपीको अनुपातलाई रेमिटेन्सको प्रत्यक्ष योगदान भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ, जुन प्राविधिक रुपमा गलत हो। किनकी रेमिटेन्स जीडीपीको अंश होइन तर आजको रेमिटेन्सले भोलिको जीडीपीमा प्रभाव भने पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, बाह्य क्षेत्रका अन्य परिसूचक जस्तैः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ), वैदेशिक ऋण लगायत पुँजी एवम् वित्तीय खाता अन्तर्गतका अन्य परिसूचकलाई आवश्यकतानुसार परिमाण, वृद्धिदर एवम् अनुपातमा उल्लेख गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

(ग) मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत मौद्रिक योगांकहरु, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, वित्तीय पहुँच, धितोपत्र बजार, बीमा लगायतका विषयहरु पर्दछन्। मुद्राप्रदाय, निक्षेप तथा कर्जालाई परिमाणमा मात्र नभई वृद्धिदर र नोमिनल जीडीपीको अनुपातमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय र जीडीपीको अनुपातले अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरणको अवस्थालाई देखाउँछ। अन्य मुलुकसँग देशको मौद्रिकीकरणको अवस्था तुलना गर्न समेत यो अनुपात उपयोगी हुन्छ।

त्यसैगरी, निक्षेप तथा कर्जालाई कुनै निश्चित समयावधिको परिवर्तनसहित परिमाणमा उल्लेख गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति तथा दायित्वबीचको अन्तर तथा आकारलाई एकैसाथ हेर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि २०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन रु. ६२ खर्ब २५ अर्ब र कर्जा प्रवाह रु. ५० खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। यो तथ्यांकले निक्षेप र कर्जाको पछिल्लो परिमाणलाई मात्र देखाउँछ। यसलाई थप तुलनायोग्य बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनाको अवधिमा निक्षेप संकलन रु. ५ खर्ब १५ अर्बले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रु. ६२ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह रु. २ खर्ब ४७ अर्बले वृद्धि भई रु. ५० खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, कुल निक्षेपमा विभिन्न प्रकारका निक्षेपको अनुपात र कुल कर्जामा क्षेत्रगत कर्जाको अनुपात गणना गरी निक्षेप तथा कर्जाको संरचना विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 

ब्याजदर सम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका दरलाई हेर्नुपर्छ। सामान्यतया अन्तरबैंक दर र ९१–दिने ट्रिजरी बिल्सको दरलाई अल्पकालीन ब्याजदरका प्रतिनिधि दरको रुपमा लिने गरिन्छ। त्यसैगरी, कर्जाको ब्याजदर निर्धारकको रुपमा रहेको आधारदर र कर्जाको यथार्थ ब्याजदरबीचको अन्तरलाई हेरी वित्तीय मध्यस्थताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विश्लेषण गर्न सकिन्छ। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरले वित्तीय साधनको उपलब्धता र त्यसको सम्भावित उपयोगको अवस्थालाई दर्शाउँछ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था विश्लेषण गर्न प्रति बैंकका शाखा र निक्षेप तथा कर्जा खातासँग जनसंख्याको अनुपात, विद्युत्तीय बैंकिङ सेवा प्रवाहको अवस्था लगायतका तथ्यांकलाई प्रारम्भिक सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, वित्तीय पहुँचलाई कर्जा, निक्षेप, बीमा, भुक्तानी लगायतका वित्तीय सेवाको आपूर्तिका साथै वित्तीय ग्राहकको उक्त सेवा उपयोग गर्नसक्ने क्षमता, तत्परता लगायतका विषयलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

वित्तीय क्षेत्रका अन्य परिसूचकमा सेयर बजार सूचकांक, नोमिनल जीडीपीसँग बजार पुँजीकरणको अनुपात, जनसंख्यामा बीमाको पहुँच लगायतका परिसूचकहरु प्रमुख छन्। नोमिनल जीडीपीसँग धितोपत्र बजार पुँजीकरण र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको अनुपातलाई तुलना गरि मुलुकको वित्तीय संरचना विश्लेषण गर्न सकिन्छ। बजार पुँजीकरण र जीडीपीको अनुपातभन्दा बैंक कर्जा र जीडीपीको अनुपात बढी भएमा वित्तीय क्षेत्र बैंक केन्द्रीत (बैंक बेस्ड) रहेको र यसको विपरीत अवस्थामा बजार केन्द्रीत (मार्केट बेस्ड) रहेको बुझिन्छ।

(घ) सरकारी वित्त क्षेत्र

सरकारी वित्तअन्तर्गत सरकारको कुल खर्च, कुल राजस्व, बजेट घाटा/बचत, सार्वजनिक ऋण तथा अनुदान लगायतका विषयहरु पर्दछन्। कुल खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतका खर्चहरु र कुल राजस्वमा कर तथा गैर–कर राजस्व पर्दछन्।

सरकारको दैनिक प्रशासकीय खर्चलाई चालु खर्च, विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको खर्चलाई पुँजीगत खर्च र साँवा–ब्याज भुक्तानी एवम् लगानी वापतको खर्चलाई वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च शीर्षकमा वर्गीकरण गरिन्छ। सरकारको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको योगलाई कुल सार्वजनिक ऋण भनिन्छ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न कुल विनियोजित खर्चमा चालु तथा पुँजीगत खर्चको यथार्थ अंश गणना गरिन्छ। बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरु आर्थिक वृद्धि, विकास, आयको वितरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसमा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी वित्त स्थिति विश्लेषण गर्दा बजेटको संरचना अर्थात् कुल बजेटमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने खर्चका लागि विनियोजित बजेटको अंशलाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा लिइन्छ। बजेटको आकारसँगै त्यसलाई धान्ने स्रोत परिचालनको अवस्था विश्लेषण गर्न बजेट र नोमिनल जीडीपीको अनुपातलाई हेरिन्छ।

त्यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न कुल विनियोजित खर्चमा चालु तथा पुँजीगत खर्चको यथार्थ अंश गणना गरिन्छ। बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरु आर्थिक वृद्धि, विकास, आयको वितरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसमा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कर राजस्व अनुमानलाई समग्र आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात् नोमिनल जीडीपीसँग तुलना गरी सोको सम्भाव्यता आकलन गर्न सकिन्छ। राजस्व परिचालनका विद्यमान स्रोतको स्थितिसँगै अनुमानित कुल राजस्वमा यथार्थ राजस्वको अंश गणना गरी राजस्व परिचालनको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्छ।     

सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकलाई परिमाणमा मात्र नभई नोमिनल जीडीपीसँगको अनुपातमा गणना गरि विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो अनुपातलाई मुलुकको फिस्कल स्पेस अर्थात् ऋण धान्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्न तथा अन्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न एक उपयोगी सूचकको रुपमा लिने गरिन्छ। कुल ऋणबाट कुनै आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तानीको रकम घटाउँदा बाँकी रहेको रकमलाई खुद ऋण भनिन्छ।

राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट अपुग स्रोत व्यवस्थापनका लागि खुद ऋणलाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा हेरिन्छ। आन्तरिक ऋणको बढ्दै जाँदा क्राउडिङ आउट भई मौद्रिक व्यवस्थापनमा र बाह्य ऋण बढ्दै जाँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले यी दुवैलाई नोमिनल जीडीपीको अनुपातमा छुट्टाछुट्टै गणना गरि मुलुकको सार्वजनिक ऋण उपयुक्त मापदण्डभित्र रहे/नरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्व लगायत अन्य प्राप्तिबाट अपुग रकम ऋण र अनुदानबाट जुटाइन्छ। कुल खर्चभन्दा कुल प्राप्ति रकम कम भएको अवस्थालाई बजेट घाटा (बजेट डेफिसिट) र त्यसमा ऋणको ब्याजलाई घटाएर बाँकी रहेको घाटालाई प्राथमिक घाटा (प्राइमेरी डेफिसिट) भनिन्छ। सरकारी वित्तको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्राथमिक घाटालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ।

त्यसैगरी, राजस्व परिचालनभन्दा चालु खर्च बढी भएको अवस्थालाई राजस्व घाटा (रेभेन्यु डेफिसिट) भनिन्छ। यस्तो अवस्था रहिरहेमा सरकारी वित्त परिचालनमा चुनौती हुने र मुलुक दीर्घकालीन ऋणको चपेटामा पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्त्यमा, समष्टिगत अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था विश्लेषण गर्न कुन परिसूचकलाई कसरी प्रस्तुत एवम् व्याख्या गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। आर्थिक परिसूचकहरु धेरै भए पनि तीमध्ये उपयुक्त छनोट गरी विश्लेषणलाई छरितो एवम् तथ्यपरक बनाउन सकिन्छ। आफूले विश्लेषण गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था मापन गर्नका लागि उपयुक्त हुने परिसूचक पहिचान गरेपछि त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

आर्थिक परिसूचकलाई निरपेक्ष परिमाण, जीडीपी वा अन्य कुनै उपयुक्त परिसूचकसँगको अनुपात, आवधिक वृद्धिदर, वार्षिक विन्दुगत वा औसत वृद्धिदर, सूचकांक अथवा संख्या जस्ता विभिन्न इकाइ एवम् स्वरुपमा प्रस्तुत गरिने भएकाले तथ्यांकको प्रकृति एवम् विषयवस्तुका आधारमा कम्तीमा पनि केही समयावधिको तुलनात्मक अवस्था झल्कने गरि तालिका, चार्ट वा अन्य कुनै माध्यममार्फत् प्रस्तुत गरी विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

(डा. डिल्लीराम पोख्रेल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)