काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने चर्को आवाज उठेको छ।

काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा शनिबार प्राधिकरणको ३९ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी सबैले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा राखे। विगत केही समयदेखि झण्डै सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौताबारे प्रधानमन्त्रीदेखि संसदमा बहस भइरहेको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले डेडिकेटेड र ट्रंकको बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदन पेस गर्दै प्राधिकरणले पछिल्ला सात वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यप्रगतिलाई गत वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै विद्युतको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, अतिरिक्त विद्युत निर्यात, वित्तीय अवस्थामा सुधार र विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।

पछिल्लो ८ वर्षदेखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको नाफाबाट उक्त अवधिभित्र प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विभिन्न आयोजनामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सफल भएको उनले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले आफ्ना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमा थप ५६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यससँगै प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति गुणात्मक रूपले वृद्धि भई २ खर्ब ११ अर्बबाट बढेर ६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको उनले बताए।

समारोहका प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ६.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई उपभोक्ता सङ्ख्या ५४ लाख ६० हजार पुगेको छ। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका ४ लाख ७५ हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ। मुलुक भरका करिब ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ। 

आव २०७९/८० मा २ अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन भएकोमा गत वर्ष सुक्खा याममा नदीहरूमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत गृहहरूबाट २ अर्ब ९१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन भएको छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा आव २०७९/८० को तुलनामा १२.९१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ९६ करोड युनिट ऊर्जा उपलब्ध भएको छ। कुल उपलब्ध ऊर्जामा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ३९.४३ प्रतिशत, स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादित ऊर्जाको योगदान ४७ प्रतिशत र भारतबाट आयातित ऊर्जाको योगदान १३.५७ प्रतिशत छ।

विद्युत आयाततर्फ भारतबाट अघिल्लो आव को तुलनामा आव २०८०/८१ मा ३.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ८९ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै अघिल्लो आवको तुलनामा आव २०८०/८१ मा ४४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ९४ करोड युनिट अर्थात १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात गरेको छ । गत वर्षबाट नेपाल विद्युतको खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ। 

विद्युत खपततर्फ आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युत खपत ९.४६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब २४ करोड युनिट पुगेको छ। प्रणालीको विद्युत चुहावट आव २०८०/८१ मा १२.७३ प्रतिशत छ। जुन आव २०७९/८० को तुलनामा ०.७३ अंकले कम हो। प्राधिकरणको इतिहासमा यो नै अहिलेसम्मको कम चुहावट भएको घिसिङको भनाइ छ।

वित्तीय अवस्थातर्फ प्राधिकरणले आव २०८०/८१ मा १ खर्ब १५ अर्ब आय आर्जन गरेको छ। जुन आव २०७९/८० को तुलनामा १५.४० प्रतिशतले वृद्धि हो। आव २०८०/८१ मा प्राधिकरणको खुद नाफा आव २०७९/८० को तुलनामा १०.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन गएको छ। आव २०७२/७३ सम्ममा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा सो अवधि पश्चात् प्रत्येक वर्ष नाफा आर्जन गर्दै आव २०८०/८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा छ। 

समारोहमा प्राधिकरणको आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्रतिवेदनले प्राधिकरण नाफामा गएको देखाए पनि कर्मचारीले बोनस नपाएको गुनासो गरे। ट्रंक तथा टेडिकेटेड लाइनको महसुल सबै असुल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरण आर्थिक रुपमा सबल भए मात्रै निजी क्षेत्रलाई लाभ हुने भनाइ राखे। महसुलमा छुट दिने नियत प्राधिकरणको हितमा नहुने उनले बताए।

समारोहमा उल्लेख्य कार्य गर्ने कर्मचारी र कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक भार कम गराउँदै कार्य सम्पादन गर्नेलाई हौस्याएको छ।