काठमाडौं। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीलाई बुधबार सफाइ दिएको हो। विशेष अदालतले नगरपालिकाले कानुनमा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार नभएको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म विभिन्न ७ क्रसर उद्योगलाई कानुनले निर्धारण गरेको दर रेटभन्दा निकै सस्तोमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो निकाल्न दिइ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अख्तियारले नगर प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत जेठ २१ गते ५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासिनी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख श्रीकण्ठ घिमिरे र श्रीराम आचार्य तथा तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख यमलाल बेलबासेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
यस्तै निराकार रोडा ढुंगा उद्योगका मधुसुदन डोटेल, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजका केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगाका शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगका वीरेन्द्र महर्जन, कर्मा कन्स्ट्रक्सनका रवि महर्जन, माली निर्माण सेवाका प्रकाश माली र सप्तपथ निर्माण कम्पनीका मदन केसीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेशसभाले बनाएको कानुनभन्दा घटी कर निर्धारण गर्नु संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको बताएको छ।
‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुख्य आधार लिइ दायर हुन आएको प्रस्तुत दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७(७),१३३, १३७, २२६ र २२८ समेतका आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिंदैन’ भनेको छ।
अदालतले मुद्दा दायर गरेकामा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिंदैन,’ अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।
