काठमाडौं । भारतले १७ अर्बको अनुदानमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण गरिदिने भएको छ। बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दमोदर भण्डारी र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हर्दिप एस पुरीबीच भएको भेटमा परियोजना अनुदानमा निर्माण गर्नेबारे ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो।

सो छलफलमा मन्त्री भण्डारीले पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन परियोजाना अगाडि बढाउनका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यसमा भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री पुरी सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘दुवै मन्त्रीबीच पाइपलाइन परियोजनहरुको बारेमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) का अध्यक्षबीच भएको भेटमा भएका सहमतिहरुमाबारे पनि छलफल भएको छ।’

स्रोतका अनुसार आगामी साता नेपाल र भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) को बैठक हुने तय भएको छ। सोही बैठकमा पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने कुरामा ‘बिजनेस टु बिजनेस’ पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टसहितको टोली गत जुन २७ मा भारत गएको थियो। टोलीले आईओसीका अध्यक्षसँग भेट गरेर १७ अर्बको पाइपलाइन योजाना अनुदानमा बनाइदिने सहमति गरेको थियो।

आईओसीले पछिल्लो समय पाइपलाइन आयोजना अनुदानमा निर्माण गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो। त्यसपछि निगमले यस विषयलाई टुंगो लगाउन पटकपटक ताकेता गरिरहेको थियो। आइओसी भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो।

अमलेखगंज-चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी- झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल आइओसीले अनुदानमा निर्माण गर्न निगमको प्रस्ताव छ। अब त्यही अनुसार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

‘अब हुने जेडब्लुजी बैठकमा अहिले टुंगो लगाएका सबै विषयहरुमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आईओसी र एनओसी अन्तर्गत रहेका परियोजनाहरु कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। जसमा पाइपलाइन र भण्डारणको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।’

जीडब्लुजी बैठकमा हस्ताक्षरपछि परियोजना ‘बिजनेस टु बिजनेस’का रुपमा अगाडि बढ्नेछ।

आइओसीमा कार्यरत पाइपलाइन परियोजनाको कार्यकारी निर्देशक मनोज शर्मा नेतृत्वको टोलीले अमलेखगंजमा निर्माणाधीन दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधारको गत महिना निरीक्षण गरेका थिए। साथै आइओसीको टोलीले अमलेखगंजदेखि चितवनको लोथरसम्म विस्तार हुने पाइपलाइनको रुट सर्भे पनि सकेको छ।

मोतिहारी- सर्लाही ग्यास पाइपलाइन बारेमा पनि छलफल

मन्त्रीहरुबीच भएको भेटमा मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म एलपी ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने योजनामा पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो। मोतिहारी- सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न आईओसीले इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर एक वर्ष अघि नै निगमलाई दिएको थियो।

‘यस परियोजनाको बारेमा पनि दुवै मन्त्रीबीच छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई कुन मोडालिटिमा लैजाने, जिटुजी सम्झौता तथा ऋण अनुदान लगानी वा ग्रान्टमा गर्ने कुराहरुमा छलफल भएको छ। यो विषय अहिले सुरुवाती छलफलमा छ।’

आईओसीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार मोतिहारी- सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

ग्यासको ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीहरुसँग ग्यास बुलेट छैन। हाल भारतीय बुलेटबाट ढुवानी गर्दा वार्षिक रुपमा ६ अर्बभन्दा धेरै ढुवानी खर्च तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो परियोजना निर्माण भएमा उक्त खर्च कम हुन्छ। यसले एलपीजी ग्यास सस्तो हुने निगमको भनाइ छ।

उक्त परियोजनाका लागि निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। सर्भे प्रतिवेदन अनुसार तीन/तीन हजारका दरले कुल १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको ३ वटा ट्यांकी बन्नेछ। यसमा एक पटकमा ८ वटा बुलेट लोड गर्न सकिन्छ।

निगम र आईओसीबिच यस्तो थियो विवाद

पाइपलाइन निर्माणबारे सम्झौतापत्रमा भारतीय पक्षले ‘फन्डेड वाई इन्डिया’ उल्लेख गरेको थियो। तर यसलाई ‘अनुदान सहयोग’ हो कि ‘ऋण सहयोग’ भन्नेमा नेपाल र भारत पक्षबीच विवाद हुँदा काम रोकिएको थियो।

आईओसी पक्षले ऋण सहयोगअन्तर्गतको रकम आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर क्रमिक रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यसले उपभोक्तालाई थप महँगीको मार भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सो प्रस्तावबाट पछि हटेको थियो।

निगमका अधिकारीहरुले भने पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने अडान लिएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। तर, पछिल्लोसमय भट्टसहितको टोलीले आईओसीको अध्यक्षसँग छलफल गरेपछि यो विषय टुंगो लागेको हो।

एक वर्ष अगाडि जीटुजी सम्झौता

२०८० जेठ १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तार गर्ने गरि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कूल १७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने सम्झौता भएको थियो। समझदारी पत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।

तर, सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउन भारतले आनकानी गरिरह्यो। सम्झौता भएको ६ महिनामा परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजाने सहमति थियो। यो विषयमा आइओसीका अधिकारीसँग पाचपटक बैठक भए पनि निर्माण अघि बढाउने विषय टुंगोमा पुगेको थिएन।

सन् २०२० मा आइओसी र निगमले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनअनुसार अमलेखगन्ज- चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण लागत करिब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छ। यस्तै, सिलगुढी- झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको लागत ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ र झापाको चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणको लागत करिब ८ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ छ।