काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापत बिजुली उपभोग गरेका ६१ वटा उद्योगको प्रमाण तयार पारेको छ।
प्राधिकरणले दिनरात खटेर तयार पारेको प्रमाण सम्भवत: आजै सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाउने तयार गरेको छ।
‘हामीले दिनरात नभनी ६१ वटा उद्योगको सबै तथ्यांक तयार पारेका छौं। समितिले मागेको भन्दा पनि बढी प्रमाण दिन खोजेका छौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वलाई ‘टार्गेट’ गर्न थालिएपछि सबै कर्मचारी एकजुट भएर आवश्यकभन्दा बढी प्रमाण जुटाएर पठाउन लागिएको हो। प्राधिकरणले आफूहरुले पठाउने प्रमाणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा प्रश्न उठाउन कठिन हुने दाबी गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गरेका ६१ वटा उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : डेडिकेटेड महसुल विवादमा लेखा समिति बैठकमा बबन्डर, सभापतिले निर्णय गर्न खोज्दा रोके मोदीले
प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार ६१ वटा उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा डाउनलोड गरिएको छ। प्राधिकरणले टीओडी मिटर उपलब्ध गराए डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको महसुल तिर्ने अडान उद्योगीले राख्दै आएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उद्योगीले टीओडी मिटरको प्रमाण नदिई बलजफ्ती प्राधिकरणले पैसा उठाउन खोजेको दाबी गरेका थिए।
त्यही दाबीपछि समितिले पाँच दिनभित्र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग मागेको थियो। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांकवाहेक उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गरेको विवरणसहितको लगसीट समेत पठाउने भएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले ‘एमपावर लेजर’ पनि पठाउने भएको छ।
एमपावर लेजरमा ग्राहकको विवरण, बिजुली खपतको विवरण, बक्यौता लगायत समेटिएको हुन्छ। स्रोतका अनुसार केही उद्योगको लोड प्रोफाइल पनि डाउनलोड गरिएको छ। यस बाहेक प्राधिकरणले तीन तहको अदालतले गरेको फैसला पनि समितिलाई पठाउने भएको छ।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा भएका फैसला समेत समितिलाई पठाउने तयारी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले झण्डै ४० हजार पेजको तथ्यांक तयार पारेको छ।
सम्बन्धित समाचार : डेडिकेटेड लाइनको सवा ८ अर्ब डिसमिस पार्ने यो डकुमेन्ट, कसले बनाएको थियो ?
‘उद्योगले कति बिजुली खपत गरे भनेर देखाउन मिल्ने सबै प्रमाण हामी पेस गर्दैछौं। यो प्रमाणलाई होइन भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था नै रहने छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यति प्रमाणलाई पनि होइन भनियो भने नियतनै खराब रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार उद्योगीहरुले पनि अब ‘होइन’ भनेर उम्किन मिल्ने अवस्था रहँदैन।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बारेमा केही असमझदारी भएका होलान्। त्यसले केही इगो उत्पन्न भएको होला,’ उनले भने, ‘तर समितिमा पेस हुने प्रमाणले कोही उम्किन सक्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ।’
