काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफलको कार्यसूची थियो। बैठक सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रिजेन्टेसन गरे।
शर्माले सरकारको बढ्दो अनिवार्य दायित्व, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा खर्च र खुम्चिएको आम्दानी सीमाले सार्वजनिक वित्तमै असन्तुलन ल्याएको बताए।
सरकारले चालु वर्ष बजेटमा गरेको व्यवस्था, मौद्रिक नीति र पछिल्लो अर्थतन्त्रबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरेपछि सांसदहरुको बोल्ने पालो सुरु भयो।
सुरुमा बोलेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखे। ‘बैंकमा रहेको पैसा बजारमा आएन भने मौद्रिक नीतिले के अर्थ राख्छ र? मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
अर्थतन्त्रको आकार विस्तार अहिले पनि १० वर्षअघिकै गतिमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘१० वर्षअघि र अहिलेको जीडीपीको विस्तार एउटै छ। सधैंभरि ५ खर्बकै दरमा वृद्धि गर्ने कि थप गृहकार्य गरेर अघि बढ्ने? कि चल्ते चलाते हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारले लिएको अर्थतन्त्र विस्तारको लक्ष्य र वास्तविकता बीच तादाम्यता छैन। बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा वास्तविकतामा आधा मात्रै हासिल भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै, सरकारको खर्च बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणमा भन्दा ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ।
विनियोजित पुँजीगत खर्च नहुने पुरानै रोग हो। गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट एक तिहाइभन्दा धेरै खर्च हुन सकेन। सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन सकेको छैन। नयाँ लगानी र रोजगारी वृद्धि हुनेखालका उद्योग व्यवसायमा लगानीकर्ताको आकर्षण छैन।
अर्थतन्त्रको नियति बनेको तमाम समस्याभन्दा अहिले मौद्रिक नीति र सेयर बजार चर्चाको केन्द्रमा छ। अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुको बहसको विषय पनि सेयर बजार र मौद्रिक नीति नै रह्यो। उनीहरुले अधिकांश समय यसै विषयमा खर्चिए।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि प्रश्न गरे।महतले मौद्रिक नीति कहिले चाहिनेभन्दा बढी लचिलो र कहिले चाहिने बढी खुकुलो बनाउँदा अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको बताए।
‘मौद्रिक नीति कहिले अत्यन्त लचक र कहिले चाहिनेभन्दा बढी टाइट हुने समस्या छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा अप एण्ड डाउनको समस्या आयो,’ उनले भने, ‘धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याँउदा अत्याधिक कर्जा भयो। त्यो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी भएन। जसले गर्दा धेरै ऋणीले अहिले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले अहिले त्यही गल्ती दोहोर्यायो।’
उनले आफ्नो कार्यकालमा पनि सेयर बजारले उचाइ लिने संकेत गरेको तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाधक भएको आशय व्यक्त गरे। ‘अहिले जुन लचिलो मौद्रिक नीति आएको छ, अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्या छ भन्ने छ बजारमा। पहिल्यै खुकुलो गरेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,’ उनले भने।
महतले सेयर बजारमा कमजोर वित्तीय विवरण भएकै कम्पनीको सेयर मूल्य उचालिएकाले साना लगानीकर्ता फस्ने जोखिम रहेको पनि बताए।
सत्ता समीकरण फेरिने असार १७ गतेको सहमतिपछि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। एक महिनामा नेप्से परिसूचक ७०० अंकले बढेर ३० महिनाअघिको विन्दुमा पुगेको छ। एक महिनामै अर्थतन्त्रमा उलटफेर भएर बजार बढेको भने होइन।
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई लगाएको सेयर धितो कर्जामा २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेर बजारमैत्री बनेको छ। अर्थतन्त्रको समस्या जहाँको त्यहीं हुँदा लगानीकर्तामा केही मनोबल भने बढेको हो। सरकार परिवर्तन र मौद्रिक नीतिमा लचकता कारण हो।
एमाले सांसद भगवती चौधरीले अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएकाले सेयर बजारले फड्को मारेको बताइन् तर उनले अर्थतन्त्रको संकट भने यथावत् छ भनिन्। ‘अर्थमन्त्रीको आगमनले स्टक मार्केटमा ठूलै फड्को मारेको छ। यो कायम रहोस्,’ उनले भनिन्, ‘मार्केट डाउन भएको छ। बजारमा उत्पादन र उपभोग बढाउने गरी काम गर्नुपर्यो।’
माओवादी सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता डुब्ने र ठूला उम्किने खेल भइरहेको दाबी गरे। ‘खराब वित्तीय अवस्था भएकै कम्पनीको अस्वाभाविक मूल्य बढाएर सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता डुबाउने र ठूला उम्काउने खेल भएको छ,’ उनले भने।
सांसदहरुले बोलिसकेपछि र्थमन्त्री विष्णु पौडलले बोल्ने पालो आयो। उनले कांग्रेस नेता महतको प्रश्नमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्नुपर्ने जवाफ दिए।
‘राष्ट्र बैंक र गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको ट्युनिङको विषय आउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले यो गर वा नगर भन्दैन। तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुई छुट्टै टापु होइनन्,’ उनले भने, ‘कोड अनकोड नभएर रियल ट्युनिङ मिल्नुपर्छ। गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको छ। यसको कार्यान्वयनले सकारात्मक नतिजा आउँछ।’
पौडेलले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप हुनु हुँदैन भनेर सम्बन्धित नियामकलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको बताए।
माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले अर्थ सम्बन्धि ४ वटा विधेयकमाथि छलफल नै नभएकाले समितिको काममाथि नै प्रश्न उठेको बताइन्। ‘चारवटा विधेयक आइसकेको छ। विधेयेकको विषयमा छलफल पनि भएको छैन। समितिले त्यसतिर ध्यान दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ। छलफल अघि नबढाउने भए अर्थ समितिमाथि नै प्रश्न उठ्छ’, उनले भनिन्।
एमाले सांसद अमरबहादुर रायमाझीले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती अर्थमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने बताए। ‘अर्थमन्त्री पौडेल धेरै लामो अनुभव बोकेर आउनु भएको छ। जनताले धेरै आशा गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट कार्यान्वयनको हो’, उनले भने, ‘उत्पादन र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरेर आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ।’