काठमाडौं। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आएको दिन शनिबार थियो। अधिकांश कार्यालय बन्द रहने दिन। भोलिपल्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बालुवाटारस्थित कार्यालय पुग्दा राणाकालीन त्यो पुरानो दरबार पस्नै नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएको थियो। शुक्रबार सहजै सकिएको कार्यालय समय आइतबारदेखि फेरि उसैगरी सहज हुन सकेन। थापाथलीमा रहेको अर्को कार्यालय भवनको हालत त्यस्तै।

चौरमा मिटिङ बसेर तत्कालीन बोर्डले ‘बिजनेस’ अघि बढाउन निर्देशन त दियो, तर भत्किएका भवनभित्र कहाँ बस्ने! तत्कालीन समयमा हर तरहले द्रुत काम गरेको सम्झन्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जो त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए।

विपद् भनेर बस्ने समय थिएन। काम त जसरी पनि गर्नै पर्ने थियो। बालुवाटारमा एल आकारको भवन बनाउन सुरु भयो जसमा ४,५ विभाग अटाए। २ महिनाभित्रै गभर्नरको कार्यकक्ष त बन्यो, तर ढुकुटी बिल्डिङ पूरै भत्किएको थियो।

दशैंताका नयाँ नोट पनि बाँड्नुपर्ने! भित्ता सग्ला रहेका सटरहरुमा झ्याल हालेर काउन्टर तयार पारियो। डेपुटी गभर्नरबाट अधिकारी पुसमा रिटायर्ड हुँदै थिए। तर, त्यो अफ्ठेरो समयमा पनि बनिसकेका भवनहरुमा उनले सेतो चुना समेत घस्न भ्याए।  

भलिबल ग्राउण्डमा लहरै १४ वटा काउन्टर तयार पारेर बैंकिङ चलाएको क्षणका साक्षी उनै अधिकारी हुन् जसले ९ वर्षको यस अवधिमा भूकम्पका सबै दाग छोपिने गरी बनेका सुन्दर भवनहरुको स्वामित्व राष्ट्र बैंकलाई दिलाइसकेका छन्। केहीअघि मात्रै उनले पुनर्निर्माण भइ संचालनमा आउन लागेको थापाथलीस्थित निर्माण सम्पन्न भवनको तालाचाबी बुझे।

यी नयाँ भवनहरुले भूकम्पको कहालीलाग्दो समयलाई सम्झाउने भन्दा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा भएको वृद्धिलाई संकेत गर्छन्।

अधिकारी भन्छन् -‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण अर्थतन्त्रमा लगातार ७ प्रतिशतमाथिको ग्रोथ भयो। निर्माण क्षेत्र र त्यसले छोएका सबै सेक्टरमा परेको सकारात्मक प्रभावका कारण नै त्यो समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो। राजस्व संकलनमै त्यसको राम्रो नतिजा आयो। अहिले कन्स्ट्रक्सन स्लो डाउन भएकाले राजस्व पनि घटेको छ। निर्माण क्षेत्रको बहुआयामिक रोल रहेछ।’

‘कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको अवस्था अर्थतन्त्रमा सिधै रिफ्लेक्ट हुन्छ’ भन्ने अधिकारीले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न खोजेको छनक देखिन्छ। निर्माण क्षेत्रले ‘बम्पर प्याकेज’ भनेर स्वागत गरेको उक्त व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई ‘कोमा’बाट बाहिर निकाल्ने आशा उनीहरुको छ। त्यसो त गभर्नर अधिकारीको बुझाइ पनि कोभिड महामारीयता ठप्प प्राय: रहेको निर्माण क्षेत्रलाई ब्युँझाउन नसक्दा अर्थतन्त्र बहुपक्षीय रुपमा प्रभावित भइरहेको छ भन्ने नै हो।    

….

नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट मात्रै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको योगदान रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली।

ज्ञवालीका अनुसार पुनर्निर्माणको ४ वर्षका दौरानमा १० लाख मानिसले निरन्तर काम गरे। वर्षमा कम्तीमा २ सय दिन उनीहरुले रोजगारी पाए। 

उनी भन्छन्-‘ निर्माण क्षेत्रमा काम हुँदा स्रोत जुटाउने समयदेखि नै विविध क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव देखिन्छ। लेबरहरुको माग र संख्या बढ्ने वित्तिकै यसले चौतर्फी प्रभाव पर्छ। खाद्यान्न बिक्रीकै ट्रेन्डमा त फरक पर्छ भने अरु क्षेत्रको त के कुरा गर्नु! ठूलो मात्रामा जनशक्ति चलायमान हुन्छन्। निरन्तर रोजगारी सिर्जना हुन्छ। निर्माण सामग्रीहरुको माग बढ्छ। ती उद्योगहरुमा पनि थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ। राजस्वमा थप योगदान पुग्छ। अर्थतन्त्रका हरेक आयामहरु कति मजबुत हुन्छन्। यसले त होल जीडीपीमै कन्ट्रिब्युसन हुने भयो।’

भूकम्पपछि परिचालन भएको ठूला स्रोतले देशमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा व्यापक तीव्रता आयो। त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि लगातार ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले पनि यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

उनका अनुसार यसपालिको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई धेरै राहत गरिदिएको छ। उनी भन्छन्- ‘शिथिल अवस्थामा रहेका निर्माण व्यवसायीको कन्फिडेन्स नै बढ्यो नि!’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा कुल लगभग ४८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सन् २०२२/२३ सम्मको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र भूकम्प अघिको अवस्थामा फर्किएको अनुमान गरिन्छ। भूकम्पपछि परिचालन भएको ठूला स्रोतले देशमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा व्यापक तीव्रता आयो। त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि लगातार ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले पनि यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

तर, निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पार्ने काम गर्‍यो कोभिड महामारीले। ‘महामारीयता त हामी कोमामै छौं,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको पैसा तिर्न सकेको छैन। उनीहरुले सरकारबाट पैसा नपाएका कारण बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेका छैनन्।

कर्जा तिर्न नसक्दा हालसम्म ४ हजारभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा छन् भने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका ४०० बढी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने समय नथपिएको भए थप एक हजार व्यवसायी कालोसूचीमा पर्थे।

सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी नपाएर एकपछि अर्को निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दै जाने क्रम बढिरहेका बेला सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले आफूहरुलाई राहत भएको उनले बताए।

‘एउटा कुरा हाम्रो इन्डस्ट्री लगभग कोल्याप्स नै भएको अवस्था हो। एकातिर चेक ब्ल्याकलिस्ट भएर काम गर्ने सम्भावना नै थिएन। अर्कातिर कोभिडपछि हाम्रो काम सबै ठप्प, ओभरहेड खर्च मात्र थियो। सरकारले आयोजनाको रकम उपलब्ध नगराएको अवस्था थियो। यस्तोमा मौद्रिक नीतिमार्फत पाएको सुविधाले हामी मंसिरसम्ममा रिभाइभ हुन सक्ने अवस्था बनेको छ,’ सिंहले भने।

……

२०७२ वैशाख १२ गोरखा जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा देशभर ९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए। ३५ लाख मानिसले आफ्नो थातथलो छोड्नुपरेको तथ्यांक छ।

भूकम्पको समयमा ५ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए भने २ लाख ७० हजार घरमा आंशिक रुपमा क्षति पुग्यो।देशभरका ७ हजारभन्दा बढी स्कुल भत्किए। १ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्यो। सयौं मन्दिर, स्तुप र ऐतिहासिक संरचनामा क्षति भयो।

उक्त विनाशकारी भूकम्पमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक तिहाइ बराबरको क्षति र नोक्सानी भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। उक्त समयमा भएको एक अध्ययन अनुसार भूकम्पमा लगभग ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुगेको थियो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष खडा गरी त्यसमा ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे। 

विनियोजित रकममध्ये आवासका लागि ५० अर्ब, सार्वजनिक भवनका लागि ३ अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि २ अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब रकम छुट्याइएको थियो।

सोही समयमा राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था गरियो।  

राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा भूकम्पबाट असर परेका आवासीय घर, कृषि व्यवसाय तथा पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्नका लागि आर्थिक पुनरुद्धार कोषको स्थापना गर्‍यो।

२०७८ पछि सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लगभग सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै बाँकी रहेका काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई नै हस्तान्तरण गर्‍यो।

महतपछि विष्णु पौडेलले पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग जोडेर कार्यक्रम ल्याए। उनले नयाँ निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने तथा निजीस्तरमा बन्ने संरचनालाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन प्रोत्साहित गरिने किसिमका कार्यक्रम ल्याए।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे। उनले ‘सुरक्षित बस्न पाउने अधिकार’ अन्तर्गत कार्यक्रम ल्याए।  

आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई अघि बढाउँदा सुरक्षित आवासलाई ‘अत्यावश्यक आवश्यकता’का रुपमा सम्बोधन गरे।

२०७८ पछि सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लगभग सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै बाँकी रहेका काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई नै हस्तान्तरण गर्‍यो।

सरकारले ‘सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरी भूकम्पबाट क्षति पुगेका तर बन्न बाँकी भवनको निर्माण सम्पन्न गर्दै लैजाने भन्यो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमा साउन १५ गतेसम्मको अपडेट अनुसार हालसम्म पनि निर्माण चलिरहेका घरको संख्या ७ लाख ७५ हजार ९ सय ८२ छ।

…..

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका यतिबेला निर्माण क्षेत्र निकै शिथिल देख्छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले आफूले समयमै भुक्तानी नदिँदा कालोसूचीमा पर्न लागेका निर्माण व्यवसायीलाई जोगाइदिएको उद्योगी मुरारकाको बुझाइ छ। खासमा वित्तीय नीतिबाटै अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

‘अहिले जस्तो घर बनाउने समय कहिले पनि छैन। सिमेन्ट डण्डीको भाउ अल टाइम लो छ। तर, पनि बनिरहेको छैन। भूकम्पका बेला निर्माण क्षेत्रमा आएको सर्जले निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो। उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता पनि बढ्यो तर अहिले नेगेटिभ ग्रोथ छ,’मुरारकाले भने, ‘जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म कुनै पनि उद्योगको माग पक्ष बढ्दैन।’

अर्कातर्फ ‘प्रायोरिटी सिफ्ट भैरहेको युवा’ वर्गका कारण पनि निर्माण घटिरहेको जस्तो मुरारकालाई लागेको छ। उनी भन्छन् -‘लाखौं संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन्। उनीहरु यहीँ बस्ने सोचमा भएको भए परिवारमा छुट्टिने र दाजुभाईको आ आफ्नै घर बनाउने पुरानो चलन कायम रहिरहेको भए त्यसबाट पनि यहाँ नयाँ घरहरु बन्ने क्रम हुन सक्थ्यो। तर, अब विदेश जाने र उतै सेटल हुने युवा जमातको मनोभाव देखिन्छ जसले गर्दा निजी घर निर्माणको गति सुस्त भएको हो।’

अब रोकिएका ठूला पूर्वाधार निर्माणका कामहरु अघि बढाउने र नयाँ ठेक्काहरु लागेमा मात्र बजारमा निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने र ग्रोथ हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

उत्पादित सामानहरु नै स्टकमा भएकाले उद्योगहरुले अहिले आफ्नो उत्पादन नै घटाएको अवस्था छ भने लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्र सुस्ताएका कारण माग नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य निकै घटाउँदा पनि बिक्री बढेको छैन।

गत जेठ महिनामा प्रति किलो १०० भन्दा माथि रहेको डण्डी हाल ९२/९३ रुपैयाँमै पाइन्छ। यसैगरी सिमेन्टको भाउ पनि बोरामै ५० रुपैयाँसम्म घटेको छ। पीपीसी सिमेन्ट ५१० देखि ५१५ रुपैयाँमा पाइन्छ भने ओपिसी सिमेन्ट पनि ६०० देखि ६१० रुपैयाँमा पाइन्छ।  

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटकै कारण कुनै समय देशभर १३ सय ५० वटा ईंटा उद्योग संचालनमा रहेकामा अहिले मुश्किलले ३६० उद्योग संचालनमा रहेको ईंटा उत्पादक संघले जनाएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको अनुभव पनि यिनै तथ्यांकलाई बल दिने खालको छ। उनी बायर डिमान्ड क्रियट गर्नै नसक्दा लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको बताउँछन्। त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले घरजग्गाको बिक्री बढाउन उनीहरुले राख्दै आएको लोन टु भ्यालु रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन नगरिएकामा उनी निराश छन्। माग नै नभएपछि दुई वर्षदेखि रियल इस्टेटमा निर्माण नगण्य जस्तै रहेको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह मौद्रिक नीतिले जसरी निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनायो त्यो सँगै राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि बैंकहरुलाई पनि ‘इन्करेज’ गर्नुपर्ने बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरुको ‘फाइनान्सियल हर्डल’को निकासका लागि बैंकहरुले पनि भुक्तानीको अवस्था सहज र सुदृढ गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

‘हामीसँग अहिले कतिपय योजना सम्पन्न गर्नका लागि रकम अभाव छ। तिर्नुपर्ने रकम दिन नसक्दा हामीसँग जोडिएका सप्लाइ चेन बिग्रिएको छ। हामी अहिले सबैभन्दा विश्वसनीयता गुमाएको उद्योगका रुपमा छौं,’ तर पनि उनी आशावादी सुनिन्छन् -‘जुन ढाडस मौद्रिक नीतिले दियो, यसको चेन इफेक्टले हामीलाई अर्थतन्त्रको सुदृढ खम्बा बनाउने छ।’