अर्थतन्त्रमा संकटहरु देखिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीले गत शुक्रबार अन्तिम मौद्रिक नीति जारी गर्दै थुप्रै नियामकीय प्रावधानहरुलाई खुकुलो पारेका छन्। उनको पहिलो मौद्रिक नीतिको जत्तिको उत्साह त यसले फर्काएन तर बीचका अन्य तीन मौद्रिक नीतिले खेपेको आलोचनामाथि मल्हम लगाइदिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा अधिकारीले प्रणालीगत आरोह-अवरोहहरु त व्यहोर्नु पर्‍यो नै सरकारहरु फेरिएपिच्छै व्यक्तिगत आक्रमहणहरु पनि भोग्नु पर्‍यो। उनको राजनीतिक आस्थालाई लिएरसमेत प्रश्नहरु उठे। मौद्रिक नीति जारीपछि अलिकति फुर्सदिलो देखिएका गभर्नर अधिकारीलाई बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटाले सोधे-कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति। कस्तो फिडब्याक पाइरहनु भएको छ। यसपालि त विरोध पनि खासै सुनिएन। ठूलो बोझ कम भयो नि हैन?

वास्तवमा यसलाई म मेरो अन्तिम मौद्रिक नीति नै भन्छु। मलाई एक खालको हल्का महसुस भइरहेको छ, स्वभाविक रुपमै। पाँचवटा मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा धेरै खालको उतारचढाव अर्थतन्त्रमा यसबीच ‘फेस’ गर्नु पर्‍यो। पहिलो मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा अप्ठेरोलाई सम्बोधन गर्न एक खालको प्रणालीको सहजतालाई प्रयोग गरियो। अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा पनि हामीलाई अर्को खालको सहज स्थिति आयो। चाहे मूल्यस्थितिको कारणले भनौं, चाहे बाह्य सवलता। यसले गर्दा हामी अहिले केही न केही स्पेसहरु दिनसक्ने अवस्थामा भयौं। 

मौद्रिक नीति जारी गरेपछि फिडब्याकहरु पनि राम्रै आइरहेको छ। सकारात्मक नै सुनिरहेको छु। गिरेको मानसिकता थियो धेरै उद्यमी व्यवसायीहरुमा- एक खालको उत्साह देखेको छु। हुन त हामीले खासै कुनै कम्प्रमाइज पोलिसीमा गरेको छैन। सन्देश दिने हिसाबले गरेको हो। जुन दिशामा अपेक्षा गरेको थियो हामीले त्यही किसिमको नतिजा पाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। 

यदि अर्काले मेरो पछि लाग्यो भने त म पनि लाग्नु पर्‍यो, त्यो अलग कुरा भयो। हैन भनेदेखि म सबैको भलो चिताउँछु, म कुनै पार्टी, राजनीतिभन्दा पनि म सबैको भलो चिताउँछु। देशको लागि काम गर्ने मान्छे हुँ। त्यसकारण कोही आउँदा अथवा कुनै सरकार हुँदा फरक व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।

मौद्रिक नीति जारीपछि अर्थमन्त्रीले भेटेरै तपाईंलाई बधाइ दिनु भयो। उहाँले सार्वजनिक रुपमै मौद्रिक नीतिको तारिफ पनि गर्नु भयो। व्यवसायीले पनि पहिलेभन्दा राम्रो मानेको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले तारिफ पाउनु भनेको राम्रो कुरो होइन भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेको छ ?

एकदमै सही कुरा हो। कतिपय केन्द्रीय बैंकहरुको हामी स्टेटमेन्ट नै पाउँछौं- हामीले सर्वसाधारणलाई खुसी बनाउन खोज्यौं भने हामीले सही काम गरिरहेका हुँदैनौं। प्रशंसा पायौं भने हामीले सही काम नगरिरहेको हुनसक्छ भन्ने सन्देशहरु हुन्छ। यसमा हामी एकदमै सजग रहनु पर्छ कि- पोलिसीले कस्तो असर पारिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा।

तपाईंले मौद्रिक नीतिको भित्री स्टेटमेन्टहरु हेर्नु भयो भने पाउनु हुन्छ- हामीले सबै कुरा प्रष्ट रुपमा भनेका छौं मौद्रिक नीति आफैंमा सबै कुरा होइन। यो अरु नीतिहरुसँग सामाजस्यता भएर, रियल सेक्टर (वास्तविक क्षेत्र) पनि त्यसरी नै सकृय भइदियो भने मौद्रिक नीतिमा आएका कुराले काम गर्न सक्छ। यसको परिणाम राम्रो आउँछ भनेर मौद्रिक नीतिमै हामीले उल्लेख गरेका छौं। 

हामीले कहीँकतै अरुलाई खुसी तुल्याउने हिसाबले ल्याइएको विषय होइन पनि। हामीले अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेरेर केही सहजीकरण गरेको विषय मात्र हो। कहीँकतै हामीले ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म’ मा भनौं वा अन्य कतै ‘सम्झौता’ गर्न खोजेका छैनौं। 

विगतको पहिलो वर्ष निक्कै लचक थियो। त्यसपछिका दुई वर्ष निकै कठोर पनि आयो। गत वर्ष अलिक नरम भयो। अहिले सबैले तारिफ गरेका हिसाबले नरम छ मान्न सकिन्छ। यति धेरै उतारचढाव त्यो पनि केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिमा। किन?

अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आइरहन्छ। यो जहाँसुकै पनि हुन्छ। नीतिगत हिसाबले के डिमाण्ड गर्छ अर्थतन्त्रले त्यो गरिने विषय हो। नीतिगत दरलाई हेर्नु भयो भने एकै वर्षमा २० गुणासम्म बढेको उदाहरण पनि यहाँले पाउनु हुन्छ। त्यो बाध्यता हो केन्द्रीय बैंकको। उसको कोर जिम्मेवारी जुन छ- मूल्यवृद्धि बढ्दै गयो, बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण भयो भने त्यसको भोलिको भोगाइ मर्मत गर्नै नसक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो निश्चित विन्दुमा केन्द्रीय बैंक त्यसरी नै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ। यदी मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ, बाह्य क्षेत्र पनि सहज छ, आफ्ना उद्देश्यहरु प्राप्ति गरिरहेको छ भने त्यो बेलामा बजारलाई पनि सहज रुपमा फर्किने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउँछ।

कोभिड-१९ पछाडिको समय भनेको संसारभरीका केन्द्रीय बैंकलाई यस्तै उतारचढावमा बिताइरहनु परेको छ। हामी मात्र होइन सबै नै यस्तै उतारचढाव भोगिरहेका छन्। हामी पनि अब पहिलो वर्ष सहज भयो, दोस्रो वर्षबाट हामीलाई के समस्या आयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा एकै पटक २०/२० प्रतिशतले गिरावट आयो। त्यसलाई संबोधन गर्न हामीले केही उपचारहरु गर्नै पर्ने भयो। ती उपचारहरुले राम्रो काम गरे। हामीले राम्रो रिकभर गर्‍यौं। ती रिकोभरीको फलस्वरुप अहिले हामीले फेरि सहजता दिन पायौं। त्यसैले मौद्रिक नीतिमा एकरुपता भएन भन्न मिल्दैन।

हाम्रो मौद्रिक नीति ‘प्रेडिक्टेवल’ छ। यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले यसो गर्ला, त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यसो गर्ला भन्ने कुराहरु प्रष्ट छ।

पहिलो कुरो केन्द्रीय बैंकको लिडर भइराख्दा चै उमा इमान्दारिता हुनु पर्छ, उ सिन्सियर हुनु पर्छ। गभर्नेन्समा कहीँकतै कुनै ‘जिरो टोलोरेन्स’ हुनु पर्छ, यो चै न्युनतम योग्यता नै हो। धुमिल छवि भइदियो भने त्यो प्रणालीका लागि, अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घातक सिद्ध हुन्छ।

विगत दुई वर्षदेखि ऋण विस्तार लक्ष्यको आधा पनि पुग्न गाह्रो भइरहेको छ। यसपालि ऋण विस्तार लक्ष्य थप बढाइएको छ। ऋण जाँदैन भनेर लक्ष्यमा उदारता देखाएको हो कि, राष्ट्र बैंकले आधारहरु देखेको छ?

हामीले २०६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेरौं। राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको निजी क्षेत्रमा जाने ऋण औसत् १८.३० प्रतिशत रहेछ। २०७२ को संविधानपछिको औसत १८.४० प्रतिशत रहेछ। त्यो औसतभन्दा धेरै तल छौं अहिले पनि। १२.५ प्रतिशत (चालु वर्षको लक्ष्य) भनेको  औसतभन्दा धेरै कम हो। 

त्यसकारण हामी एकदमै उत्साहित भएर ऋण विस्तार गर्न लागेको चै होइन। यो लक्ष्य हासिल हुँदा करिब-करिब साढे ६ खर्बको नयाँ ऋण जान्छ। गत दुई वर्षको हेर्दा चै यो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन कि भनेर शंका उब्जिनु स्वभाविक हो। 

तर, यसपटक लिइएका नीतिहरु यहाँले हेर्नु भयो भने- ऋण नजानुका पछाडि जुन-जुन व्यवधानहरु छन् तीनलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं। पहिलो कुरा निर्माण कमजोर भएका कारणले अधिकांश कर्जाको माग हुने क्षेत्रहरु  कमजोर रह्यो। निर्माण कमजोर भइसकेपछि सिमेन्टको माग भएन। सिमेन्ट उद्योगहरु ३५/४० प्रतिशत (क्षमताको) मा चल्नु पर्‍यो। डन्डी चलेनन्, ३० प्रतिशतमा मात्र चल्नु पर्‍यो। इँटा चलेन, हार्डवेयरहरु चलेनन्। यी सबै कुरालाई सहज होस् भनेर निर्माणसँग सम्बन्धित कुरालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं, जसले गर्दा माग सिर्जना हुन्छ। कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ। 

माग त भयो तर बैंकको कर्जा दिने क्षमता कम छ। बैंकहरुसँग तरलता धेरै देखिए पनि उसँग पुँजी‍का कारण कर्जा दिने क्षमता कम छ। यसलाई पनि सम्बोधन गर्न हामीले केही नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेका छौं। यसले गर्दा बैंकहरुलाई पनि पुँजीमा केही सहजता मिल्ने छ। बैंकतिरको पुँजीको समस्या पनि सम्बोधन गरेका छौं भने उता निर्माणलगायतका अरु क्षेत्रका समस्या पनि सम्बोधन भएका छन्। समग्रमा यति हुनासाथ हामीले देखिसक्यौं व्यवसायीहरुको एक खालको मनोबल उच्च भएको हामी पाउँछौं। एक खालको छुट्टै इनर्जी बढेको अनुभव भइरहेको छ। यी सबै कुरा हुँदाखेरी चाहिँ कर्जा विस्तार चाहिँ लक्ष्यभन्दा माथि नै हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।

हिजो कडा मौद्रिक नीति जारी गर्दा र त्यसमा प्रश्न उठ्दा जुन तर्कहरु दिएर रक्षात्मक बन्ने गरिएको थियो। यसपालि त  त्यसमा राष्ट्र बैंक निकै उदार देखियो। सेयर धितो ऋणको सीमा, चालु पुँजी कर्जा। आजका दिनमा यसको प्रतिरक्षा राष्ट्र बैंकले कसरी गर्छ?

बजारमा अलिकति कन्फ्युजन भएजस्तो लाग्छ- चालु पुँजी कर्जासँग सम्बन्धित विषयमा। चालु पुँजी कर्जाको कार्यान्वयनलाई हामीले कुनै खालको छुट (वेभर) दिएका छैनौं। त्यो कार्यान्वयन भइसक्यो। त्यो नियमित लागू भइरहेकै छ। चालु पुँजी कर्जाभित्र एउटा बुँदामा ‘भेरियन्स एनलाइसिस’ गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्षको कारोबारको आधारमा अर्को वर्षको चालु पुँजी कर्जाको सीमा तय गर्ने सिलसिलामा यो एनलाइसिस गर्नु पर्छ। हामीले त्यसमा चै अलिकति म्याद थपिदिएको हो। 

त्यो भेरियन्स अघिल्लो पटक पनि हामीले आउँदो भदौसम्मलाई म्याद दिएका थियौं। त्यो म्यादलाई आउने साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेका मात्र हौं। यसपछाडिको कारण के हो भने- अघि माथिको प्रश्नसँग पनि गाँसिन्छ। हामीले कर्जा विस्तार पोहोरकोभन्दा बढी हुन्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्‍यौं।

अब मान्छेहरुको ऋणको सीमा पोहोर कम लियो यसपालि पनि कमै हुनु पर्छ भन्ने हिसाबले काम गर भन्नु त भएन नि। त्यो एउटा क्लजलाई मात्रै हामीले छोएका हौं। हामीले गरेका प्रत्येक संशोधन चालु पुँजी कर्जाभित्रको कुनै किसिमको छेडछाड छैन। जुन  स्पिरिटमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन बनेको छ, त्यही स्पिरिटमै कार्यान्वयन भएको छ। यत्ति हो कि कुनै समयमा केही केही व्यवहारिक कठिनाइहरु आउँछ, यो एउटा व्यवहारिक कठिनाइ हो नि, त्यो व्यवहारिक कठिनाइलाई मात्र हामीले सम्बोधन गरिदिएको छ। यसको स्पिरिडमा कहीँकतै डेभिएसन छैन। त्यसैले त्यो सुधारबाट पछाडि हट्यो कि राष्ट्र बैंक भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल होइन, हामी त्यो सुधार निरन्तर रुपले अगाडि लगिरहेका छौं।

रह्यो कुरो सेयरको। संस्थागत लगानीकर्ताको क्याप हटाइएको छ। यो बारम्बार अगाडिबाटै छलफल हुँदै आएका विषय हुन् यी। धेरैका सिफारिसहरु आएका हुन्। नियामक धितोपत्र बोर्डले समेत यस बारेमा सुझाबहरु दिनु भएको हो। हामीले समय सापेक्षा सुधारहरु गर्दै जानु पर्छ।  जोखिम भार १५० बाट १२५ मा झार्यौं। यस्ता सुधारहरु बीचबीचका समीक्षाहरुमा पनि हुँदै आएका हुन्। 

सकभर चै केन्द्रीय बैंकको ‘क्याडर’ भयो भने चै अझै तुरुन्तै पिकअप गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेले। अरुलाई ६ महिना लाग्ला बुझ्नलाई आधारभुत कुरा। कोहीकोही त नबुझी जानसक्ने पनि हुन्छ। पाँचै वर्षसम्म कतिपय कुरो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ कति मान्छेलाई।  सकभर केन्द्रीय बैंकको अनुभव भएको मान्छै भए राम्रो हो, भएन एकेडेमिसियन जसले चै अलिकति परिवर्तन ल्याउन खोजेका हुन्छन् त्यस्तो खालको मान्छे भइदियो भने राम्रो हुन्छ। 

+++

यसपटक हामीले के सोच्यौं त भन्दाखेरी- कर्जा चाहिँ सामान्यत: मार्जिन ट्रेडिङकै माध्यमबाट जानु पर्छ। धितोपत्रको विषय भनेको हाम्रो क्षेत्रभन्दा पनि धितोपत्र दलाल अथवा धितोपत्रको कारोबार गर्नेहरुको विषय हो। त्यतातिर परिपक्वता आइसकेको छैन। त्यो कारोबारले एउटा आकार लिन सकिरहेको छैन। त्यो आकार लिइदिएदेखि यहाँबाट हामीले पूर्णत: हटाउने थियौं। त्यो आकार लिएन भनेर सँधै रोकिराख्ने कुरा पनि भएन।आखिरीमा संस्थागतले पूर्ण रुपमा कर पनि तिरिरहेका हुन्छन्। लेखापरीक्षण पनि गराइहाल्छन्।

संस्था हुनसाथै व्यक्तिगतजस्तो सिमित कर पनि हुने भएन। संस्थाको अर्को फाइदा के हुन्छ भने- एउटा कम्पनीले सेयर किन्दाखेरी धेरैचोटी सेयर सोचेर किन्छ। एउटा व्यक्तिले कसैले चलाएको हल्लाका भरमा किन्ला तर संस्थाले धेरै कुरा विश्लेषण गरेर किन्छ। बजारलाई थप परिपक्व बनाउन, परिस्कृत बनाउन मद्दत गर्छ। त्यो हिसाबले संस्थालाई छाडिदिँदा होला कि, आखिरमा ऋण नै लिने कुरा हो भनेर छाडिदिएका हौं। 

हामीले व्यक्तिका हकमा छाडेका छैनौं। त्यसकारण यसबाट पूर्ण रुपमा हामी बाहिर निस्कियौं, बैंकले जति पनि ऋण दिन सक्छ भन्ने कुरा गलत हो। 

संस्था नै खोलेर सेयर कारोबार गर्ने आँट पनि धेरैले गर्दैनन्। त्यति सजिलो कुरा छैनौं। कम्पनी दर्ता हुने, त्यसको अडिट गराउने, पुँजीगत लाभकरदेखि नाफामा २५ प्रतिशत कर्पोरेट करसम्म तिर्ने कुरा हुन्छ। मानौं कसैले संस्था खोलिनै सकेको छ भने उसँग टिम हुन्छ, उसले विश्लेषण गर्छ। कोरिया र जापानमा बसेर एउटा प्ल्याटफर्ममा हल्लाका भरमा लगानी गर्ने कुरा त उबाट हुँदैन। संस्था त धेरै परिपक्व हुन्छ नि। यी सबै कुरा विश्लेषण गरेर हामीले संस्थागतलाई चै छाड्दा हुन्छ भनेर हामीले छाडिदिएको हो।

अहिलेसम्म मैले रिग्रेट गर्नु पर्ने छैन। चाहेको काम चै सबै पुरा नहुन सक्छ। जस्तो ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी- सीबीडीसी’ मेरो कार्यकालभित्र ‘रोलआउट’ गर्न भ्याइहालिएला जस्तो छैन। ‘क्रस बोर्डर’ भुक्तानी हामीले सुरु गर्यौं, नेशनल पेमेन्ट स्विच अर्को ३/४ महिनाभित्र ‘रोलआउट’ गर्ने भन्ने छ।

योबीचमा राष्ट्र बैंकले पनि सेयर धितो ऋणको सीमा चलाउने, जोखिम भार तलमाथि गरिरह्यो। घरजग्गामा पनि त्यस्तै खालको काम भयो। सेयर र घरजग्गालाई बारम्बार चलाइरहँदा मौद्रिक नीति  भनेको घरजग्गा र सेयर नीति हो भनेजस्तो भयो होइन ?

हाम्रोमा मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षा नै फरक भइदियो। राष्ट्र बैंकको नीतिगत दर के होला? बैंक दर के होला? ब्याज दर करिडोर कसरी बस्ला? मौद्रिक नीतिको अडान के होला? भनेर हेर्ने भन्दा पनि नियामकीय नीतिहरु के होलान्? लोन टु भ्यालु रेसियो के होला?  फलानोको जोखिम भार के होला? भन्नेतर्फ बढी ध्यान छ।  

हामीले नीतिहरु ल्याइराख्दाखेरी पहिलेदेखि एकिकृत (कम्बाइन्ड) हिसाबले ल्यायौं। त्यो कारणले पनि हो। हामीले मौद्रिक नीति र ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसी’ हरु अथवा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरुलाई अलग-अलग ल्याउने हो भने यो कुरा फेरी हटेर जान्छ। हामीले यो अलग-अलग ल्याउनु पर्छ भनेर सोचेको पनि हो। कुनै अर्कै कारणमा गरौं भन्ने पनि लागेको हो। तर अहिलेसम्म गर्ने संयोग मिलेको छैन। अहिलेसम्म एकै पटक आएका कारण हल्लाखल्ला राष्ट्र बैंकको बारेमा अनि मौद्रिक नीतिका बारेमा मान्छेहरु जान्ने बुझ्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। एउटा सानो सोसाइटी, जहाँसुकै पनि भनौं न मौद्रिक नीतिका बारेमा कुराकानी हुन थालेको छ। तरकारी पसलमा पनि, फलफुल पसलमा पनि चर्चा भएको देखिन्छ। त्यो स्तरमा प्रभाव पार्नु पर्ने कुरा मौद्रिक नीति चै होइनजस्तो लाग्छ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो नीति बजेटमा चासो घटेर गइरहेको छ। तलब बढ्छ/बढ्दैन भन्ने चासो हुन्छ। तर मौद्रिक नीति चाहिँ करिब ५० लाख मान्छेको हातमा सेयर पुगेर बढी महत्व पाएको हो कि!

त्यही हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो समाज अर्कै खालको बनिसकेको छ। राम्रो पक्ष पनि होला सबैकोमा पुगेको। अर्को भनेको- समाजलाई बुझाउन नसक्दा यो त्यति उत्पादनशील नहोला की जस्तो पनि लाग्छ।

यसपालिको मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराहरु त अलिकति सहजीकरण गरौं भनेर नै ल्याएको देखियो। तर बजारले पनि नमागेको र कानुनी हिसाबले पनि जटिलता थपिने चेक अनादरमा कालोसूचीमा पर्न नपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो। यसले त अराजकता निम्त्याउला नि हैन र?

हामीलाई के लाग्छ भने- जेमा बानी परियो त्यही ठिक होजस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा मान्छेहरुले यसो/उसो भने भनेर हामीले अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। अर्कोलाई ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राखेर आफ्नो काम बनाउने, आफ्नो असुली गराउन मान्छेहरु बानी परेका छन्। मैले सञ्चार माध्यममा आर्टिकल पनि पढेँ। यहाँले संसारमा कहाँ छ त चेक अनादर हुँदा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान भनेर खोज्नुस्। फेरि कालोसूचीको अन्तरसम्बन्ध के छ हाम्रोमा-  उ ब्ल्याकलिस्ट मात्र हुँदैन। उसको खाता बन्द हुन्छ। बैंकिङ कारोबारबाट बञ्चित रहनु पर्छ। 

चेक अनादरकै कुरा गर्ने हो भने- त्यो व्यक्ति जसले चेक दिएको हो, चेकलाई ‘अनर’ गर्नु पर्छ, मान्नु पर्छ। ‘नेगोसिएवल इन्स्ट्रुमेन्ट’ हो। बिजिनेस कन्फिडेन्समा चल्ने हो, विश्वासमा चल्ने हो। तर यहाँ- दबाबमा चल्न खोजे नि त। त्यो एउटा विषय हो।

एउटा ऋणीले बैंकको ऋण प्रयोग गर्नुको अर्थ उसले बैंकको स्रोत प्रयोग गर्नु, निक्षेपकर्ताको पैसा चलाउनु हो। तर, एउटा चेक अनादर हुँदा बैंकको निक्षेपकर्ताको के चल्यो? प्रणालीको के चल्यो? चेक अनादर भयो, यसको आदर हुनु पर्ने थियो भएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, निक्षेपकर्ताको पैसा चलेको छ? निक्षेपकर्ताको केही नोक्शानी भएको छ? बैंकको केही नोक्शानी भएको छ? केही पनि छैन नि त। दुई जनाबीचको व्यवहार हो नि त। दुई जनाबीचको कारोबार हो नि त चेक भनेको। त्यो अलिकति फरक व्यवहार हुनुपर्ने विषय हो। 

कर्जा लिएर नतिर्ने मान्छे र एक आपसमा लेनदेन बापतको व्यवहार चै फरक हुनु पर्छ। 

चेक अनादरलाई छुट्टै कानुनले ‘आपराधिक कार्य’ मानेको छ नि त! 

त्यो अर्को पाटो हो। त्यो ‘कसुर एक दिन जाला अथवा जे होला भोलिको कुरा भयो। त्यहाँ रहुन्जेल (कानुन) सम्म त्यही कसुर नै हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई त्यो व्यक्तिगत रुपमा कसुर हो भन्ने नलाग्न सक्ला। यहाँलाई कसुर नै हो भन्ने लाग्ला, त्यो अर्को कुरा हो। हामी राष्ट्र बैंकभित्रबाट गर्न सक्ने कुरा चै के हो भने- कोही कसैले चेकलाई अनर नहुने गरी दिन्छ भने उ ‘डिफल्डर’ हो। उसले आफू डिफल्डर हुने गरि गरेको काम कतै न कतै रेकर्ड रहन्छ।  रहनु पर्छ। उसको क्रेडिट स्कोरिङ भोलिका दिनमा कमजोर हुन्छ। 

हाम्रो सोचाइ अब दुई खालका लिस्ट बनाउने भन्ने छ। एउटा ब्ल्याकलिस्ट हो भने अर्को डिफल्डर लिस्ट। जसमा त्यो मान्छे लिस्टिङ हुन्छ। यो सुचना भोलिका लागि काफी हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई यो लिस्ट उपलब्ध हुन्छ। त्यसो हुँदा यो मान्छेको हिजोको दिनमा चेक अनादार भएको रहेछ भन्ने थाहाभइहाल्छ। त्यति भए पुग्यो नि हामीलाई। कालोसुचीमै राखेर बैंकिङ कारोबारबाट बञ्चित गराउनु पर्ने खालको अवस्थाको कारवाही होइन भन्ने बुझाइका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले जुन खालका धारणाहरु व्यक्त भइरहेका छन्, त्यो खालको प्रत्युतपादक नहुनु पर्ने हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। कालोसूचीमा राखेर आफ्नो काम पट्याउने हो भने अलग कुरा हो, होइन भने त्यो त एउटा इन्फरमेसनको विषय हो। त्यो इन्फरमेसन नहराउने व्यवस्था हामी मिलाउँछौं नि। उसको चेक अनादर भएको छ है भन्ने रेकर्ड कहीँ न कहीँ रहन्छ। 

तपाईंलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि एउटा आरोप लाग्छ- कुनै एउटा दलको सरकार आउँदा नरम अरु आउँदा कडा। संसदमा पनि यस बारेमा प्रश्नहरु उठे। हजुरलाई के लाग्छ?

हामी कहाँ अलिअलि मसला बनाइएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मेरो आफ्नो नेचरले त्यो भन्दैन।  म चै आफ्नो कुर्सीको धर्म निभाउँछु। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु- म बहिस्कारवादी होइन चुनावमा। एक ठाउँमा भोट हाल्छु। कहाँ हाल्छु अहिले भन्नु परेन। जब अफिसभित्र काम गर्न बस्छु, त्यो भोट हालेको जुत्ता मेरो बाहिरै हुन्छ। 

तपाईंले मेरो व्यवहार, साथीभाइ, काम गराइ, यहाँभित्रको जिम्मेवारी हेर्नु भयो भने पनि बुझ्न सक्नु हुन्छ। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन केन्द्रीय बैंकजस्तो ठाउँमा। तर अब हाम्रो समाज त्यस्तै भयो कि यस्तै कुरोमा रमाउने, त्यस्तै लेखेर रमाउने, त्यस्तै कुरा गरेर रमाउने, अर्काका कुरा काटेर रमाउने हाम्रो समाज हो। त्यसैले आउँछन् यस्ता कुराहरु, पचाउनु पर्छ, सुन्नु पर्छ। 

म आफूमा मैले कहिले पनि अन्तर गरेको छैन। यदि अर्काले मेरो पछि लाग्यो भने त म पनि लाग्नु पर्यो, त्यो अलग कुरा भयो। हैन भनेदेखि म सबैको भलो चिताउँछु, म कुनै पार्टी, राजनीतिभन्दा पनि म सबैको भलो चिताउँछु। देशको लागि काम गर्ने मान्छे हुँ। त्यसकारण कोही आउँदा अथवा कुनै सरकार हुँदा फरक व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।

मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा पनि ठूलो बनाइयो। जबकी बजेटले, सरकारका नीतिहरुले अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरु संबोधन गर्नुपर्थ्यो। तर मौद्रिक नीतिले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री र गभर्नर भइसकेकाहरुलाई पनि लाग्न थालेको छ। मौद्रिक नीति किन यति हटकेक बनिरहेको छ?

हो, पछिल्लो दिनहरुमा नै हो मौद्रिक नीतिको बारेमा धेरै कुराकानी हुन थालेको। जुनबेला कोभिडकालमा हामीले मौद्रिक सहजीकरण गर्‍यौं त्यसपछि हो।  कोभिड-१९मा सरकारको दृष्टि मानवीय सुरक्षा वा भनौ स्वास्थमा गयो। सीमित बजेट थियो त्यतातिर ‍खर्च भएर सकियो। तर हामीले बैंकिङ क्षेत्रबाट दिइने सुविधा दियौं त्यतिबेला। ऋण तिर्ने समय पछाडि धकेल्ने सुविधा, पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण सुविधा, त्यसबाट व्यवसायिक समूदायले धेरै ठूलो राहत महु्स गरे। कसरी बाँच्ने होला? कसरी बैंकको ऋण तिर्ने होला? लिलाम हुन्छ भन्ने थियो- त्यसबाट उहाँहरु सर्लक्कै बच्नु भयो। ६ महिना, एक वर्षसम्मको सुविधा पाउनु भयो।

बाँच्न त बाँचियो, तर सबै कुरा सक्किसक्यो, अब बिजिनेस कसरी गर्ने? भन्ने खालको उहाँहरुलाई चिन्ता भइरहेको थियो। त्यो बेलामा हामीले चालु पुँजी कर्जा उपलब्धतामा सहजीकरण गरिदियौं। चालु पुँजी कर्जाको सीमा नाघेकाहरुले समेत त्यसपछि व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सके।

अनि उनीहरुलाई के लाग्यो भने- राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कुरा त धेरै रहेछ पो त क्याहो? त्यतिबेलै बितिसक्यौं भनेको कुरा बचियो, बाँचीसकेपछि फेरी आफ्नो बिजिनेसलाई निरन्तरता दिनका लागि बैंकमार्फत केही सहयोग/सुविधा पाउँदाखेरी उनीहरुको अपेक्षा बढेर गयो। ऋण भनेको तिर्ने कुरा नै हो हुन त। भलै उनीहरु ‘ओभर डेप्टेट’ (अधिक ऋणको भार) भए त्यो कारणले। उनीहरुको नोक्शानीका कारणले दोब्बर/दोब्बर ऋण भयो होला। त्यसलाई कतिले दूरुपयोग गरे भन्ने कुरा पनि आयो त्यहीबीचमा। त्यसबाट उनीहरुले के महसुस गरे भन्ने लाग्छ भने- मौद्रिक नीति चै महत्वपूर्ण रहेछ। त्यही महसुस भएको कुरालाई जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

कतिपय साथीले चाहिँ आगो लागेको बेला दमकल ल्याएको हो, सँधै दमकल खोजेर हुँदैन नि आगो नलागेको बेलामा पनि भनेर पनि उदाहरण दिनु हुन्छ। हाम्रो साथीभाइहरु कहिलेकाँही अप्ठेरो परिहाल्छ अनि राष्ट्र बैंकले हेरिदिओस जस्तो गरिहाल्नु हुन्छ। हुन त अन्यत्र यो स्तरको मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षा छ जस्तो लाग्दैन।

अर्कोलाई ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राखेर आफ्नो काम बनाउने, आफ्नो असुली गराउन मान्छेहरु बानी परेका छन्। बिजिनेस कन्फिडेन्समा चल्ने हो, विश्वासमा चल्ने हो। तर यहाँ- दबाबमा चल्न खोजे नि त। 

जसले प्रत्यक्ष फाइदा पाइरहेको छ उसले त अपेक्षा राख्यो, त्यसलाई स्वभाविक नै मान्नु पर्छ। यहाँ त सरकारहरु, राजनीतिक दलहरुलाई चै किन लागेको होला?

त्यो लविङका कारण भएको हो। राजनीतिक दलहरु चै सामान्यत: उहाँहरुले आफ्नो ‘भोट बैंक’ हेर्ने हो। भोट बैंक हेरिरहँदा कसले लबिङ गर्छ, कसले के मागिरहेको छ, त्यो कुरा हेर्दा स्वभाविक हो। यो कुरा सबैले बोलिदिएर पनि हो। राजनीतिक दलसम्म पुग्यो, उहाँहरुले बोल्दिनु भयो। कयौं व्यवसायिक समूह भन्छन्- हाम्रो बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिसँग माग छ भन्दिन्छन्। त्यसले ‘ए हो कि क्या हो’ भनेजस्तो हुन्छ। सबैले बुझेको पनि हुँदैन कुरो, त्यहाँभित्र के छ भनेर। ‘साँच्चै हो कि क्याहो’ भन्छ हुलले, अनि त्यसरी नै भइरहेको छ।

हिजो सिनियर नेताहरु गृहमन्त्री बन्न खोज्थे। अचेल अर्थमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन्। मिल्ने भए अब त विस्तारै मलाई गभर्नर चाहिन्छ भन्लान् भन्ने भइसक्यो!

खै किन हो कसरी कसरी आइरहेको छ। सोचेभन्दा बेसी नै मौद्रिक नीतिले पहिचान पाएको छ। 

तपाईंले लिएको नीतिका कारण विगतमा अर्थमन्त्री र सिङ्गो सरकारसँगै देखिने खालको ठूलो ‘वार’ पर्‍यो। असहयोग गर्‍यो भन्दै हटाउन पनि खोजियो। यो सबैलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यो घटना मलाई त सपनाजस्तो लाग्छ। किन भन्नु हुन्छ भने- मेरो नेचर त्यस्तो पनि होइन। म हाइ प्रोफाइलमा जाने, प्रोफाइल त्यसरी इन्टरटेन गर्ने, पदलाई स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने- यो नेचर मेरो होइन। म कामकाजी मान्छे हुँ। मैले असहयोग गर्ने भन्ने प्रसंगै आउँदैन। कोही कसैलाई पनि। जस्तोसुकै मान्छेलाई पनि म सहयोग नै गर्ने हो। कुनै संयोग पर्‍यो त्यस्तै एउटा घटना भयो। त्यो अलिकति नराम्रो घटना घट्यो। मैले अदालतकै सहारा लिनु पर्‍यो। 

हामी सरकारको सल्लाहकार पनि हौं। सरकारलाई सहयोग नै गर्नु पर्छ। तर, परिस्थिति हेरेर नीतिहरुमा काम गर्ने हो। सँधैभरी त्यही दमकल ल्याएर त भएन नि। 

पाँच वर्षको कार्यकाल ठूलो हुन्छ। हिजोको ‘बिग मर्जर’ भन्ने ठूलो एजेण्डा थियो। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु भयो। तर, आफ्ना लागि भने सिग्नेचर काम भनौं न महाप्रसाद अधिकारीको धरोहर भन्ने त्यस्तो केही छाडेर जाँदैछु भन्ने कुन लाग्छ?

आफ्नो काममा म सन्तुष्ट छु। केन्द्रीय बैंकको काम गभर्नर ‘स्पेसिफिक’ हुँदैन, हाम्रो रणनीतिक योजना, (पुरानोको) निरन्तरताको कुरा हुन्छ। सुरुको एक/दुई वर्षमै मैले आफ्ना योजनाहरु सबै ल्याइसके। ढिलो गर्दा फेरी कार्यान्वयनमा गाह्रो हुन्छ भनेर पनि हो। त्यसकारण म सन्तुष्टै छु- मैले ल्याएको कुराहरु गर्न पाएको छु। केही कुराहरु बाँकी छन्। जुन चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। म ती सबै कुराहरु ‘डकुमेन्टेट’ गर्नेछु। 

उदाहरणका लागि- तपाइँहरुले महसुस गर्नु भएकै छ- डिजिटाइजेसन। यो मूख्य परिवर्तनमध्ये हो। दोस्रो भनेको- केन्द्रीय बैंकभित्रको आधुनिकीकरण। 

अर्को भनेको मर्जर निष्कर्षमा पुगेको छ। २० वटामा वाणिज्य बैंक झरेको छ। रणनीतिक कदमहरु लिएर, केही ‘कोल्याप्स’ हुने संस्थाहरु थिए, तीनलाई ठाउँमा ल्याइयो। यो कति चुनौतीपूर्ण थियो।

हामीले पहलकदमी लिएका- वित्तीय साक्षरता र ग्राहक सुरक्षामा पनि त्यति नै राम्रो काम हामीले गरेका छौं। दुई वर्षअघिसम्म केही पनि थिएन त्यो विषयमा, अहिले हामीसँग दुई दर्जन कर्मचारीसहित छुट्टै महाशाखा छ।

अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्धताहरु राम्रो छ। यस्ता धेरै कामहरु भइरहेका छन्। नियामकीय सुधारको त मैले उल्लेख गरिरहनै परेन। चालु पुँजी कर्जा, पुनर्कर्जाजस्ता धेरै कुराहरु आएका छन्। आवाज नसुनिएका ऋणीहरुका लागि धेरै काम भएका छन्। 

मेरो व्यवहार, साथीभाइ, काम गराइ, यहाँभित्रको जिम्मेवारी हेर्नु भयो भने पनि बुझ्न सक्नु हुन्छ। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन केन्द्रीय बैंकजस्तो ठाउँमा। तर अब हाम्रो समाज त्यस्तै भयो कि यस्तै कुरोमा रमाउने, त्यस्तै लेखेर रमाउने, त्यस्तै कुरा गरेर रमाउने, अर्काका कुरा काटेर रमाउने हाम्रो समाज हो। त्यसैले आउँछन् यस्ता कुराहरु, पचाउनु पर्छ, सुन्नु पर्छ। 

पछिल्ला सवा चार वर्ष सहज रहेनन्। कोभिड, लकडाउन, बर्खास्ती, मुद्दामामिला यस्तै यस्तै। धेरै काम गर्छु भनेर पनि सकिएन होला। गभर्नरका रुपमा मैले यो चै गर्नु पर्ने थियो त्यो सकिन, वा यो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो त्यस्तै केही भन्ने लाग्छ?

त्यस्तो रिग्रेट हुने काम त छैन। अहिलेसम्म मैले रिग्रेट गर्नु पर्ने छैन। चाहेको काम चै सबै पुरा नहुन सक्छ। जस्तो ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी- सीबीडीसी’ मेरो कार्यकालभित्र ‘रोलआउट’ गर्न भ्याइहालिएला जस्तो छैन। ‘क्रस बोर्डर’ भुक्तानी हामीले सुरु गर्यौं, नेशनल पेमेन्ट स्विच अर्को ३/४ महिनाभित्र ‘रोलआउट’ गर्ने भन्ने छ। यो अर्को महत्वपूर्ण काम हुन्छ।

पाइपलाइनमा भइरहेका केही कामहरु छन्। नयाँनयाँ कुराहरु आउँछन् त्यसलाई ‘एडप्ट’ गर्दै जाने हो। जस्तो- एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को डकुमेन्ट बनाउन खोजिरहेका छौं। यो नयाँ विषय हो, पहिले सोचिएकै थिएन। अरु कामहरु ठिकै छ। केही मिस भएजस्तो पनि लाग्दैन। 

अहिले बजारले पनि माग्न त छाडिसक्यो। अहिले पुनर्कर्जालाई बन्दै गरिदिनु भएका हिसाबले त्यो बेला मैले धेरै दिएँ भन्ने लागेर पो हो कि भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यस हिसाबले  यो काम मैले नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हो कि भनेर मैले प्रश्न सोधेको!

पुनर्कर्जा सँधै भरी दिने विषय पनि थिएन। त्यतिबेलाको साइकल नै अर्कै थियो। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा देउ भनेर बैंकलाई भनेको थियो। बैंकहरुले शाखाबाट कमसेकम १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु पर्ने थियो। बैंकहरुले त्यो सुविधा कहाँबाट दिने त? बैंकहरुसँग आफ्नो ग्राहक छन्, उनीहरुलाई सहजीकरण पनि हुने, ब्याज दर अलिकति घट्ने, तरलता मद्दत पनि पुग्ने यो प्रडक्टबाट। त्यो सिनारियोमा दिइएको हो त्यो ठूलो फिगरको पुनर्कर्जा। यसले ठूलो राहत पनि दियो। 

अहिले त्यो आवश्यक नै छैन। त्यतिबेला अलिकति ब्याज दर माथि गएको, बैंक दर अलिकति तल भएको अवस्था थियो र बैंकहरुले पनि पुनर्कर्जा लिन्थे। अहिले पुनर्कर्जा हामीले दिए पनि बैंकहरुले लिँदैनन्। यो रेटमा त मै दिन्छु नि, मेरै फण्डबाट भन्न सक्छन्। त्यसकारण यसको रिलेभेन्सी अहिलेलाई छैन। कुनैबेला आउला भोलि फेरी। अहिलेलाई हामी नीतिगत रुपमा ‘ब्याक’ पनि भइसक्यौं। अपवाद बाहेक पुनर्कर्जा जाँदैन भन्ने हो।

मेरो पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो भन्नु भयो हजुरले एक-दुई ठाउँमा। यसले के संकेत गर्‍यो भने अर्को एक कार्यकालमा हजुरले इच्छा देखाउनु भयो। हामीले संकेतलाई कसरी बुझ्ने?

गभर्नरमा निरन्तरताको मेरो कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ छैन। मैले एउटा कार्यकाल मजाले बिताइसकेँ। एकदमै उतारचढावमा, एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा- कोभिड-१९, बाह्य क्षेत्र प्रतिकुलता, कतिपय कुरामा लडाईं पनि गर्नु पर्‍यो। कतिपय ठाउँमा आन्तरिक, बाह्य अवरोधहरु पनि भए। यी सबैलाई ब्यवस्थापन गरेर म एक्जिट हुँदैछु।

अब मैले मेरो म्याद थपेर  कुन स्वार्थले थप्ने? मैले किन थप्नु? मैले के पाउँछु? अहिले पनि के पाएको छु र भोलि के पाउँछु यहाँ बसेर? मैले नोटमा त सही गरिसकेँ। मैले यसो तपाइँहरुसँग ठट्ट गरेको हो यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भनेर। साथीभाइहरुले जिस्क्याउनु भएकोले मैले पनि थपिदिएको मात्र हो। अरुथोक केही पनि होइन।

धितोपत्रको विषय भनेको हाम्रो क्षेत्रभन्दा पनि धितोपत्र दलाल अथवा धितोपत्रको कारोबार गर्नेहरुको विषय हो। त्यतातिर परिपक्वता आइसकेको छैन। त्यो कारोबारले एउटा आकार लिन सकिरहेको छैन। त्यो आकार लिइदिएदेखि यहाँबाट हामीले पूर्णत: हटाउने थियौं। त्यो आकार लिएन भनेर सँधै रोकिराख्ने कुरा पनि भएन।

त्यसो भए गभर्नरका लागि कस्तो उत्तराधिकारी चाहनु हुन्छ?

केन्द्रीय बैंक भनेको अलिकति प्राविधिक रुपले हेर्नु पर्ने संस्था हो। केन्द्रीय बैंक बुझेको मान्छे, अलिकति गहिराइमा भिजेर काम गर्ने मान्छे, केन्द्रीय बैंकसँगसँगै बैंकिङ समुदाय, व्यापारिक समुदायहरुसँग पनि, सरकारी निकायहरुसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नु पर्ने नेचरको मान्छे चाहिन्छ। त्यो हुँदा राम्रो हुन्छ। मान्छे त सबै सर्वगुण भएको त कहाँ पाइन्छ र! 

सकभर चै केन्द्रीय बैंकको ‘क्याडर’ भयो भने चै अझै तुरुन्तै पिकअप गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेले। अरुलाई ६ महिना लाग्ला बुझ्नलाई आधारभुत कुरा। कोहीकोही त नबुझी जानसक्ने पनि हुन्छ। पाँचै वर्षसम्म कतिपय कुरो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ कति मान्छेलाई।  सकभर केन्द्रीय बैंकको अनुभव भएको मान्छै भए राम्रो हो, भएन एकेडेमिसियन जसले चै अलिकति परिवर्तन ल्याउन खोजेका हुन्छन् त्यस्तो खालको मान्छे भइदियो भने राम्रो हुन्छ। 

बैंकरहरुले पनि रहर गरेको देखिन्छ?

पहिलो कुरो केन्द्रीय बैंकको लिडर भइराख्दा चाहिँ उसमा इमान्दारिता हुनु पर्छ, सिन्सियर हुनु पर्छ। गभर्नेन्समा कहीँकतै कुनै ‘जिरो टोलोरेन्स’ हुनु पर्छ, यो चै न्युनतम योग्यता नै हो। धुमिल छवि भइदियो भने त्यो प्रणालीका लागि, अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घातक सिद्ध हुन्छ। पहिलो शर्त इमान्दारिता हो। अरु अब नलेजेवल हुनु पर्‍यो, गट्स, कमिटमेन्ट र क्षमतावान हुनुपर्‍यो।