केही दिन प्रतीक्षा गराउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका छन्। वस्तुतः मौद्रिक नीति भनेको सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि एक पूरक टुल्स हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन।

मौद्रिक नीति सधैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सापेक्ष हुनुपर्छ। यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दायाँबायाँ गर्न सक्दैन र यो सरकारको स्पिरिटबाट निरपेक्ष रहन पनि सक्दैन।

यसैबिच नयाँ आर्थिक वर्षसँगै मुलुकले नयाँ गठबन्धनको सरकार पाएको छ। यद्यपि, सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम भने अझै पनि पुरानो सरकारका विद्यमान छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले नयाँ सरकारको स्पिरिट बुझेर नयाँ परिवेशलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ। नयाँ सरकार आएपछि पुँजी बजारमा आएको उत्साह र लगानीकर्तामा जागृत भइरहेको आत्मविश्वासलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्न खोजेको छ। यस नीतिले संस्थागत सेयर कर्जाको सीमालाई विस्तार गरेर लगानीकर्ताको मनोबल र जाँगरलाई उकास्ने काम गरेको छ।

देशको व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी प्रताडित क्षेत्र निर्माण सामग्रीका उत्पादक र व्यवसायी हुन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन। एकातिर तीन तहकै सरकारले पुँजीगत खर्चलाई अत्यन्त न्यून बनाएका छन् भने अर्कातिर सरकारबाटै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अवरूद्ध हुँदा क्यास क्रन्चको अवस्था सिर्जना भएको छ।

गभर्नर अधिकारीको नीतिले यसको समाधान गर्न खोजेको छ। जस्तै ज्वाइन्ट भेन्चरमा भएको एक साझेदार कालो सूचीमा पर्‍यो भने अर्को साझेदारलाई बैंकिङ कारोबार गर्न असुविधा नपर्ने प्रावधान नीतिले तर्जुमा गरेको छ। यसले नीतिगत अप्ठ्यारोमा परेर हात बाँधेर बसेका निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नेछ। त्यस्ता व्यवसायीको पुँजी कतै फ्रिज भएको छ भने त्यो पुँजी पनि चलायमान् हुन्छ।

बजारमा निर्माण व्यवसायीको सक्रियता बढ्नासाथ अर्थतन्त्रमा त्यसको असर सकारात्मक हुनेछ। मौद्रिक नीतिको यस प्रावधानले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको अप्ठ्यारोपनलाई बुझ्न खोजेको छ।

त्यसैगरी कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को सूचना नभएसम्म चेक अनादर भएका आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिको अर्को व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई सक्रिय बनाउन मद्दत गर्नेछ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा उनीहरू आफ्ना आपूर्तिकर्ताका सामुन्ने लज्जाजनक अवस्थामा उभिएका छन्। तर यसको जिम्मेवार सरकार हो। सरकारले भुक्तानी नरोकिदिएको भए निर्माण व्यवसायीले यो दुरवस्था भोग्नुपर्ने थिएन।

आपूर्तिकर्तालाई थाहा छ सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरेको छैन। तर पनि उनीहरूको ताकेता गर्ने शैली निरन्तर छ। यसका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आपूर्तिकर्तालाई पछिको मितिका चेक दिन वा ब्यालेन्स नै नभएको खाताको चेक दिन बाध्य भइरहेका छन्। यसले गर्दा चेक बाउन्सका घटना बढेका छन्। निर्माण व्यवसायी अप्ठ्यारोमा छन्। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गभर्नर अधिकारीले चेक अनादर भएका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था ल्याएका हुन्। यसलाई राष्ट्र बैंकको सकारात्मक कदमका रूपमा बुझ्नु पर्दछ।

तर, यस व्यवस्थाबाट अर्को जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ। जस्तै नीतिका कारण निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने हुँदा उनीहरूलाई त राहत भयो तर निर्माण व्यवसायीलाई सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्योगी वा व्यवसायीका हकमा चाहिँ केही व्यवस्था गरिएन। निर्माण व्यवसायीसँग भुक्तानी पाउन पर्खिरहेका निर्माण सामग्रीका उद्योगी वा व्यवसायीका सुविधाका लागि नीतिले के कार्यक्रम ल्यायो त भन्ने प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै रह्यो।

किनकि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा व्यथित उनीहरू मात्रै छैनन् निर्माण सामग्रीका उद्योगी र व्यवसायी पनि छन्। अब नयाँ नीतिका कारणले उनीहरू झन् स्ट्रेसमा पर्नेछन्। यो अप्ठ्यारोलाई कार्यविधिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा मौद्रिक नीति अपूर्ण र एकपक्षीय हुनेछ।

मौद्रिक नीतिले यस पटक व्यवसायीका लागि नयाँ उपहारका रूपमा एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) ल्याएको छ। मुलुकमा यसको अवधारणा सबैभन्दा पहिला उद्योग संगठन मोरङले सार्वजनिक गरेको थियो। पछि बैंकर्स एसोसिएसन, व्यावसायिक संघसंस्था र विज्ञबाट पनि यही अवधारणा अनुसारको सुझाव आइरह्यो। मौद्रिक नीतिले ल्याएको एएमसीको स्थापना गर्नेसम्बन्धी अवधारणा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ र प्रभावकारी आयाम हुनेछ।

यसलाई आगामी कार्यविधिमार्फत् तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। सरकारले पनि एएमसीका लागि फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने र सहजीकरणका अन्य काम गर्नुपर्दछ।

विविध कारणले नेपालमा खराब र निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक बढ्दो क्रममा छ। यहाँ सबै कारणको चर्चा गरिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन। तर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिदर आकासिँदो छ। यस परिप्रेक्ष्यमा एएमसीको स्थापना नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एक माइलस्टोन हुने कुरामा शंका छैन। देशको निजी क्षेत्र र बैंकर्सका सुझावलाई गभर्नर अधिकारीले हृदयगंम गरेका छन्। यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमालाई विस्तार गरेको छ। अब यो सीमा ३५ हजार डलरबाट विस्तार भएर ५० हजार डलर भएको छ। भारतसँग हामीले धेरैभन्दा धेरै व्यापार ड्राफ्ट र टीटीकै आधारमा गरिरहेका छौँ। व्यावसायिक क्षेत्र लामो समयदेखि यस सीमालाई विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने लबिइङमा थियो। जसअनुसार गभर्नर अधिकारीले चाहेजति नै त विस्तार गर्न सकेनन् तर जति गरेका छन् त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ। यसपटक सीमाविस्तारको क्रम सुरु भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्दछ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स (डीएए)का माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा ६० हजार डलर रहेकोमा यसलाई १ लाख डलर कायम गरेको छ। यसले लगानीकर्तामा उत्साह र आत्मविश्वास जागृत गर्नेछ। विदेशमा विभिन्न झन्झटका कारणले एलसी खोल्नेभन्दा डीएपी र डीएएबाट खरिद गर्नेको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा डीएएभन्दा डीएपी बढी चल्तीमा छ। डीएपीमा आयात र कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई यसले थप सुविधा दिनेछ।

यसअघि नेपालमा परिवर्त्य विदेशी विनिमयको अभाव भएका बेला आयातलाई नियन्त्रण गरिएको हामी सबैले सम्झेकै छौँ। विदेशी विनिमयमा त्यस बेला नियन्त्रण गर्नु आवश्यक थियो होला तर अब छैन। त्यसैले मौद्रिक नीतिले डीएपी र डीएएको प्रावधानलाई अझ खुकुलो बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। तथापि, जति आएको छ त्यसले पनि मौद्रिक नीति खुकुलो हुँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ र यसले कारोबार बढाउन मद्दत गर्नेछ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा नै अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। नीतिले नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो वृद्धि कति प्रतिशत हुनेछ भन्ने उल्लेख भने नीतिले गरेको छैन। यसका लागि हामीले कार्यविधि नै पर्खनुपर्ने भएको छ।

नीतिले नै सीमा तोकिदिएको भए उचित हुने थियो। निकट भविष्यमा जारी हुने यसको सीमाले उद्योग व्यवसायलाई असहज बनाउनु हुँदैन भन्ने आग्रह गर्नु अहिलेका लागि सान्दर्भिक हुनेछ।

मूलतः आजसम्म कठोर मौद्रिक नीतिका पक्षपातीका स्वरूपमा चिनिँदै आएका गभर्नर अधिकारी साउन ११ को मौद्रिक नीतिमार्फत् नरम अवतारमा प्रकट हुन खोजेका छन्। अहिलेको आर्थिक संकट र मन्दीका परिप्रेक्ष्यमा देशको निजी क्षेत्रले उनको नयाँ अवतार अझ नरम, अझ सहज र अझ उदारताले भूषित होला भन्ने अपेक्षा गर्दै आएको थियो। निश्चय नै त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन र मौद्रिक नीतिमार्फत् उहाँ पहिलेजस्तो कठोरताका साथ पनि प्रकट भएनन्। आजका लागि किञ्चित् सुखद सन्देश यही हो।   

(प्याकुर्‍याल उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)