काठमाडौं। निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानसँग सवालजवाफपछि संसदीय समितिको बैठक निर्णयविनै टुंगिएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानसँग विभिन्न प्रश्न सोधेपनि उनलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय नलिएको हो। समितिले अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। तर, मिति तोकिएको छैन।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रधानको चरित्रलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए। एक महिलाले प्रधानमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका कारण सांसदहरुले उनको चरित्रलाई लिएर प्रश्न सोधेका हुन्।
‘तपाईं उच्च नैतिक हो कि होइन? हामीले तपाईंलाई अनुमोदन गरेनौं भने तपाईंको जवाफ के हुन्छ?,’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रश्न गरे।
कांग्रेस सांसद सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रधानमाथिको उजुरी जटिल र गम्भीर खालको भएको बताए। सांसद इश्वरी घर्तीले ‘तपाईं निर्वाचन आयुक्तका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। पैसाले एउटा महिलाको जीवन बर्बाद पारेको देखिन्छ। अनुमोदन गरे जनताले हामीमाथि प्रश्न गर्ने छन्,’ भनिन्।
कांग्रेस सांसद इश्वरी न्यौपानेले ‘यस्तो गम्भीर उजुरी यसअघि हामीले सुनेका थिएनौं। तपाईंको उच्च नैतिक चरित्र कहाँनिर छ?’ भनेर सोधिन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अदालतमा मिलापत्र भएको कागज समितिसँग रहेको भन्दै उजुरीबारे तपाईंको धारणा के हो? भनी प्रश्न गरे। ‘तपाईंलाई के आधारमा उच्च नैतिक चरित्रको भन्ने?,’ कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सोधे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याल र जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले यौन दुर्व्यवहारको घटना पैसा दिएर मिलाएकामा प्रश्न गर्दै उनको कार्ययोजना निकै फितलो भएको बताए।
प्रधानले भने आफूमाथिको आरोप झुटो भएको दाबी गरे। उजुरीका आधारमा आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘उजुरी पर्दैमा चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने हो भने भोलिको समाज कहाँ पुग्छ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
संवैधानिक परिषद्को असार २ गते बसेको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानविरुद्ध समितिमा ४ वटा उजुरी परेका थिए। सबै उजुरीमा यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो। यौन दुर्व्यवहार गरेको भनिएकी महिलासँग बिहीबारको छलफलपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले विषय निकै गम्भीर रहेको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरेको हो।
प्रधानले यौन दुर्व्यवहार गरेको भनिएकी महिलाले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर मुद्दा मिलाएको भन्दै समितिमा यसअघि बैंक चेकको फोटोकपी प्रमाणका रुपमा पेस गरेकी थिइन्।
