काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ब्रिफिङ लिन पुगेका मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गरेबापत उद्योगीहरुले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि उद्योगीहरुलाई अनावश्यक दु:ख दिन नहुने बताए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर अहिले प्राधिकरण र उद्योगी आमनेसामने भएको स्थिति छ। उद्योगीले प्रमाणविनै बिल काटेको भनेर महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यो विवादमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर छलफल गरेपनि समाधानको बाटो निस्किएको छैन। उनलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बिजुली उत्पादन र खपत, आयात–निर्यात, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र निर्माणाधिन आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
