काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डाकेको छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच चर्काचर्की भएको छ।

खड्काले पदभार सम्हालेको पर्सिपल्ट बुधबार दुई पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा उद्योगीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वले कानुनभन्दा माथि रहेर काम कारबाही गरिरहेको जिकिर गरे।

‘कुनै पनि देशमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। तर, यहाँ कानुनभन्दा माथि हो भन्दै जथाभावी रुपमा महसुल निर्धारण गरेर पठाउने काम भएको छ,’ उद्योगीहरुले भने, ‘न्यायिक आयोगको कुरा पनि मान्दिन भन्न पाइन्छ?’

उद्योगीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै भने, ‘लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल दर डेडिकेटेड ग्राहक सरह कायम गर्ने निर्णय भयो।’

यो निर्णयका आधारमा प्रयोग गरेबापतको बिल माग्दा प्राधिकरणले नदिएको आरोप उद्योगीले लगाए। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाव समेत देखाएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानलाई प्रश्न गरे।

उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै बिजुली प्रयोगको प्रमाण दिएमा सबै महसुल तिर्न तयार भएको स्पस्ट पारे। ‘हामीलाई बिजुलीको बिल नतिर्ने अपराधीजस्तो बनाइएको छ। हामी प्राधिकरणको ग्राहक हो,’ उनीहरुले भने, ‘ग्राहकसँग बिल के आधारमा काटिएको हो थाहा पाउने अधिकार हुन्छ। हामीले पैसा तिर्छौं भनिरहेकाका छौं। तर, प्रमाण त चाहियो नि।’

त्यसपछि कुकलमानले मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा राज्यको पैसा उठाउन खोजेको जवाफ दिए। ‘मैले यो समस्याको सेटलेमेन्ट गर्न खोजेको हो। त्यही आधारमा मैले २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको हो,’ उनले भने। उनले बिजुली उपयोग गरेर महसुल तिर्ने दायित्वबाट उद्योगीहरु उम्किन नपाउने बताए।

कुलमानको भनाई भुईंमा झर्न नपाउँदै उद्योगीले राज्यको अडिटरको रुपमा रहेको महालेखाले पैसा उठाउन भन्नु नौलो कुरा नभएको भन्दै महसुल उठाउन तथ्य र प्रमाण चाहिने तर्क गरे। दुई पक्षबीच चर्काचर्की भएपछि मन्त्री खड्का छलफल टुंग्याउनतिर लागे। उनले उद्योगी र प्राधिकरणका तर्फबाट सानो टिम बनाएर समस्याको समाधान निकाल्ने भन्दै छलफल सकाए।

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा उद्योगी

उद्योगीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई गत वैशाख २७ गते पत्राचार गरेको थियो।

 त्यो पत्राचार भएको केही समयपछि तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोग गठन अघि र लोडसेडिङ घोषणा भएपछिको महसुल तिर्न नपर्ने तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल लिने निर्णय भएको अर्को पत्र पठाए।

उद्योगीहरुले कुलमानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई मनाएर अर्को पत्र तयार गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन भएमा बक्यौता पाउने होइन, बिलको प्रमाण नराखेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई समेत कारबाही हुनसक्ने अवस्था आउँछ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिम महसुल उपभोक्ताले बुझाई फर फारक गरी सकेको अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुल सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यावहारिक हुन सक्दैन।’

उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सेवा लिंदा नियमितरुपमा बिजुलीको बिल तिरिरहेका थिए। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक बापतको थप शुल्क भन्दै बक्यौताको नयाँ बिल पठाएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टाइम अफ डे(टीओडी) सम्बन्धमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१०) ले टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त, अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उप-कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र उल्लिखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ भनी व्यवस्था समेत गरेको छ।’ यो कार्यान्वयन भएमा टीओडी मिटर नराखेको आधारमा प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

कुलमानको अडान अर्कै

कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको महसुलका विषयमा आफ्नो अडान ऊर्जामन्त्री खड्कासमक्ष राखेका छन्। स्रोतका अनुसार उद्योगीसँग नलिने हो भने बक्यौतावापतको रकम सरकारले दिनुपर्ने अडान कुलमानले राखेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट महसुल मिनाहा गर्ने हो भने सवा ८ अर्ब रुपैयाँ राज्यले प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ,’ कुलमानलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

यो बाहेक बीचको बाटो निकाल्ने हो भने ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मासिक किस्तामा उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न मन्त्री खड्कालाई सुझाव दिएका छन्। ‘उद्योगीहरुले नियमित रुपमा महसुल बुझाइरहेकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको ६ अर्ब ६० करोड उठाउने तर जरिवाना २५ प्रतिशत नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट होस्,’ उनले मन्त्री खड्कासामु भने।

यस्ता छन् लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव