काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला ६ उद्योगको लाइन काटेको छ। लाइन काटेको विरोधमा उद्योगीले बिजुली उपभोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्। महसुल विवादपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगी आमनेसामने भएका छन्।

उद्योगको लाइन काटेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिरेका उद्योगीहरु कुलमानविरुद्ध खनिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद गिजोलेर अपराधी बनाउने काम गरेको उद्योगीको आरोप छ।

उद्योगीको निसानामा परेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारीले सोधे-‘तपाईँले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मुद्दा उचालेर उद्योगीलाई अपराधी बनाउने काम गर्नुभएको आरोप छ नि ?’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिने काम मेरो पालामा भएको होइन। देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएका बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन प्रिमियम शुल्कको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो व्यवस्था अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराइएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिने निर्णय म आउनुभन्दा अघिको संचालक समितिले गरेको हो।

जहाँसम्म महसुल उठाउने कुरा छ, दुई पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको, अदालतले आदेश दिएको र सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको आधारमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो।

मैले उद्योगीलाई सहजतापूर्वक महसुल तिर्ने वातावरण बनाएर सहयोग गरेको हो। राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल मैले नउठाउने भनेर पाइन्छ र? म नभएको भए बरु उद्योगीले नियमन आयोग गठन हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पैसा समेत तिर्नुपर्थ्यो।

होइन लोडसेडिङमुक्त गरेकै आधारमा ‘भगवान’ बनेकाले  उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनेको, मागेको बिल पनि दिनुभएन भन्ने छ त ?

मैले राज्यको पैसा उठाउन खोजेको हो। हाम्रो संयन्त्रले उद्योगीलाई सबै प्रमाण दिइसकेको छ। विभिन्न अदालतमा परेको मुद्दामा समेत हामीले प्रमाण दिएका छौं। अदालतमा भएको बहसमा उद्योगीको तर्फबाट बहस गर्नुभएको वकिलले समेत नियमन आयोग गठन हुनुअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको बिजुलीको महसुल तिर्न तयार छु भनिसक्नुभएको छ। त्यो बहस नोट हेरे पनि पुग्छ। म राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी मात्रै हो। मैले कुनै एरोगेन्सी देखाएको छैन।

यति भन्दाभन्दै पनि तपाईं डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलमा अलि बढी नै आक्रामक देखिनुहुन्छ नि ?

हेर्नुस्, सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले महसुल उठाउन भनेर कडा निर्देशन नै दिएको छ। दुई पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको छ। यो विषयलाई मैले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?

संचालक समितिबाट निर्णय गरेर महसुल उठाउन सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइएको हो। मैले अहिले लाइन जोड्न भनेपनि कार्यान्वयन हुन कठिन छ।

तपाईँले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट उल्ट्याउनुभयो भन्ने छ नि?

लाल आयोग सरकारले सहजताका लागि बनाएको होला। लाल आयोगले कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। उसले बाइन्डिङ गरेकै आधारमा नतिर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा पनि आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको होला। त्यसमा मेरो भूमिका के रहन्छ र?

प्रचण्ड सरकार जानेबेलामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद उचालेर तपाईंले राजनीति गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि?

राज्यको निकायमा बस्ने मान्छेले राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि प्रणालीलाई हेर्छ। हामीले कुन दलको सरकार आउँछ वा जान्छ भन्ने हेर्दैनौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने विषय कहिलेबाट सुरु भएको हो? हामीले कहिलेबाट लाइन काटेको हो? ती सबै हेर्‍यौं भने मैले राजनीति गरेको हो कि राज्यको दायित्व निभाएको हो प्रष्ट हुन्छ।

केपी ओलीको सरकार आउँदा सुरुमै विवाद सल्टाउनुपर्ने एउटा एजेण्डा त बन्यो नि?

होइन यो प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाटै समाधान हुन्छ। उद्योगीहरुले महसुलबापतको पैसा तिरे समस्या समाधान भइहाल्छ।

ओली सरकार आउनेबित्तिकै नयाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत भेट्न बोलाउनुभयो। उहाँले लाइन जोड्न भन्नुभएन?

उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बारेमा ब्रिफिङ लिनुभएको हो। उहाँले लाइन जोड्ने/नजोड्ने बारेमा केही पनि भन्नुभएको छैन। हामीसँग ब्रिफिङ लिएर आज उद्योगीहरुसहित हामीलाई राखेर मन्त्रीज्यूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।

केही उद्योगीहरु किस्ताबन्दीमा तिर्न पनि आउनुभएको थियो। तर, ४/५ जना उद्योगीले रोकिरहनुभएको छ।

भनेपछि सरकारको निर्देशन आएमा लाइन जोड्नुहुन्छ?

त्यो मेरो हातमा छैन। संचालक समितिबाट निर्णय गरेर महसुल उठाउन सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइएको हो। मैले अहिले लाइन जोड्न भनेपनि कार्यान्वयन हुन कठिन छ।

त्यसो भए उद्योगको लाइन जोड्न महसुल तिर्नैपर्छ ?

मैले अरु विकल्प देखेको छैन। आकाश वा जमीन जहाँ गएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अनुसारको महसुल तिर्नैपर्छ। हामीलाई अदालत, मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार महसुल नउठाउने छुट छैन।

केही ४/५ जना उद्योगीबाहेक अरुले बुझ्नु पनि भएको छ। त्यही आधारमा केही उद्योगीहरु किस्ताबन्दीमा तिर्न पनि आउनुभएको थियो। तर, ४/५ जना उद्योगीले रोकिरहनुभएको छ। हामी उद्योगीलाई बरु थप किस्ताबन्दी सुविधा दिन पनि तयार छौं। तर महसुल तिर्दिन भन्न पाउने अवस्था छैन। यो विषयमा चित्त नबुझे कानुनी लडाइँबाट आउँदा हुन्छ।