आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बित्नै लागेको छ। सत्ता समीकरणका लागि दलीय गठजोड फरक परिरहँदा पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भए पनि प्रधानमन्त्री भने स्थिर आसनमा रहे। जनता राजनीतिक वातावरणबाट आजित भएकाले त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक विश्वासको मत प्राप्त भए पनि राजनीतिक वातावरण तनाव र शंकामा बित्यो। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत परिवर्तन हुने हुँदा आर्थिक वातावरणमा देखिएको अनिश्चितताले नै नैराश्यतालाई मलजल गरिरहेको छ।

लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा धेरै नीतिगत विषयहरू थाँती रहे। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको बचत अपचलन र कर्जा दुरुपयोगले वित्तीय क्षेत्रलाई चुनौती दिएको छ। सामान्य नागरिकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ‘बैंक’ भन्ने बुझ्नाले त्यसमा सिर्जना भएको अविश्वासले वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा धक्का पुर्‍याएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रका समस्याका विविध आयामलाई प्रष्टरुपमा व्याख्या गरिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बजेट वक्तव्य २०८१/८२ मा अर्थतन्त्र सुधारका खाका प्रष्ट छैनन्। नीतिगत विषयमा दुविधा र अन्तरविरोध प्रष्ट देखिन्छन्। सत्ता साझेदारहरूसँगको सहमति बेगर ल्याइएको वित्त नीति अपांग रहेको भनी आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको नैराश्यताले ग्रामीण अर्थ व्यवस्थामा पनि सन्नाटा छाएको छ।

कृषि श्रमिकको अभाव छ, बजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका कारण प्रताडित छ। गुणस्तरहीन वस्तु चर्को मूल्यमा उपभोग गर्न ग्रामीण जनता बाध्य छन्। राष्ट्रिय राजमार्गमा हुने अवरोधले यातायात खर्च बोझिलो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने पारवहन साधनमा सिन्डिकेट प्रणालीको कारणले सास्ती खेप्नु परेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अलि बढी नै बाँदर आतंकले बसाइसराई तीव्र बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्र उजाड बन्दै छन्। कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पुस्ताको पलायनले गाउँ निर्जन बन्दै छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि न्यून छ। उद्यमीको नैराश्यता र विश्वासमा ह्रासका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिको तथ्यांकले अन्य चरहरूसँगको मेल देखिँदैन। राष्ट्रिय आयको खर्चतर्फ हेर्दा सरकारी उपभोग (गभर्मेन्ट पर्चेज) घटेको छ।

राष्ट्रिय आयका केही विशेषता      

आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको ४.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रको १.७१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ। लामो अवधिसम्मको सुक्खा र प्रचण्ड गर्मी तथा हिउँदे वर्षको बाबजुद पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने अस्वाभाविक छ। रासायनिक मलको बिक्री वितरण घटेको, कृषि अनुदान घटेको, कृषि क्षेत्रमा जाने बैंकिङ कर्जा घटेको अवस्थामा र कृषि भू-क्षेत्रमा पनि ह्रास आएको अवस्थाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको अनुमानको तथ्यांक शंकास्पद छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि न्यून छ। उद्यमीको नैराश्यता र विश्वासमा ह्रासका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिको तथ्यांकले अन्य चरहरूसँगको मेल देखिँदैन। राष्ट्रिय आयको खर्चतर्फ हेर्दा सरकारी उपभोग (गभर्मेन्ट पर्चेज) घटेको छ। घरपरिवारको अन्तिम उपभोग खर्चमा खास वृद्धि छैन। किनकि उपभोग कर्जाको विस्तार यस वर्ष भएन। जसको खर्च गुणांक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) न्यून छ।

पुँजीगत खर्च मन्त्रालयगत, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा ह्रास आए पनि स्थिर पुँजी निर्माण भने वृद्धि भएको देखिएको छ। वस्तु र सेवाको खुद आयातमा ह्रास देखिए तापनि त्यसको सामान्य मूल्यमा चाप देखिँदैन। आयातका लागि जाने कर्जा पनि घटेको छ। मूल्य सूचकांकमा वृद्धि छैन।

आयात र निर्यात गत वर्षभन्दा ह्रास छ। उपभोग घटे पनि निर्यात घट्नुपर्ने थिएन। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरण त्यति तनावग्रस्त थिएन। निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह खास उल्लेख्य नभएको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रको स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिले भने प्रश्न उठाउँछ। यसरी यी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक चरहरूमा ह्रास आउँदा समग्र आर्थिक वृद्धि देखिनु सरासर नमिल्दो देखिन्छ।

सर्वत्र निराशा छाएको अवस्थामा तथ्यांकसमेत घटेको देखाउँदा र सरकारको कार्यसम्पादन न्यून रहेको देखाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले तथ्यांकमा केही शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि ७.३ प्रतिशत देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रको निक्षेप ९.१ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य नै हो।

मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र

मौद्रिक योगांकले मुलुकको साधनको स्रोत तथा उपयोगलाई इंगित गर्दछ। त्यसो त शोधनान्तर अवस्था, खुद गार्हस्थ सम्पत्तिको अवस्था पनि यसमा झल्कन्छ। मुद्राप्रदायले समष्टिगत मागलाई इंगित गर्ने हुनाले मागको चाप बुझ्न सहज हुन्छ।

गत वर्ष ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मुद्राप्रदाय यो वर्ष ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसको अर्थ मुद्रास्फीति दर (५.६ प्रतिशत) घटाउँदा यथार्थ नगद मौज्दात सामान्यरुपमा बढेको देखिन्छ। यसको अर्थ समष्टिगत मागको चाप नरहेको संकेत गर्दछ। तर, मौद्रिक उपायहरूले मुद्राप्रदायकमा अंकुश लगाएकाले पनि यस्तो हुन गएको हो।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा मूल्य वृद्धिकै हाराहारीमा रहेकाले यथार्थ कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिँदैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि त्यति उच्च हुन सकेको छैन। कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको बीचको सम्बन्धमा विगतमा प्रश्न उठे पनि तथा न्यून कर्जा वृद्धि हुँदा पनि ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबीच तादात्म्य देखिंदैन। सञ्चित मुद्राको न्यून वृद्धिले मुद्राप्रदायलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा नगद मौज्दात घटे पनि सर्वसाधारणसँग भने नगद वृद्धि भएको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि ७.३ प्रतिशत देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रको निक्षेप ९.१ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य नै हो। गैरसरकारी ऋणपत्रमा (स्टकमा) लगानी बढेको छ। गत वर्ष ५.२ प्रतिशत ह्रास आएको थियो। मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा लिएको उदार नीतिले गैरसरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढेको हो। चालु पुँजी कर्जा र घरजग्गामा कर्जा बढे पनि निजी घर निर्माण कर्जा बढेको देखिन्छ।

सहुलियत कर्जा घट्दो क्रममा छ। कृषि कर्जा र महिला उद्यम कर्जा घट्दो छ। ब्याजदर स्थिर देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूबीच र विकास बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर खासै भिन्नता देखिंदैन। गत असोजदेखि नै ब्याजदर स्थिर र न्यून छ। मुद्राप्रदायको वृद्धि न्यून हुँदा पनि ब्याजदर न्यून हुनु मौद्रिक स्थिरताको संकेत हो।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। व्यापार ह्रासोन्मुख भए पनि शोधनान्तर बचत हुनुले धेरै प्रश्न उठाउँछ। ट्रान्सफर वा विप्रेषण आप्रवाहले शंका उब्जाउँछ। युवा शक्तिको पलायनले आन्तरिक अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। मुलुकभित्रको सृजना, उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्माण र भाइब्रेन्ट अर्थतन्त्रका लागि यो निराशाको संकेत हो। शोधनान्तर बचत र आर्थिक वृद्धि कति बेलासम्म सँगै जान सक्छन् त्यो समयले देखाउला।

स्टक मार्केटमा संस्थागतरुपमा धितोपत्र सूचीकरण वृद्धि हुनु राम्रो ठानिए पनि म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र पछाडि धकेलिएको अवस्था छ। सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ।

वैदेशिक लगानीको आकर्षण मात्र होइन आन्तरिक व्यवसायीले गर्ने लगानी वातावरणको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दा पनि पुग्छ।

बजेट २०८१/८२ र आर्थिक सुधार   

सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमले महत्त्व राख्छ। तथापि यी सुधारका कार्यक्रमहरू अर्थव्यवस्थाले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। अहिले मुलुकले सामना गरेको समस्या न्यून उत्पादन, उत्पादकत्व र बेरोजगारी हो। तर, आर्थिक सुधारका रणनीति जुन अवलम्बन गर्ने भनिएको छ त्यो अनुभूत होइन।

आर्थिक वृद्धिका सम्बाहक क्षेत्र बुझ्न कठिन छैन। राष्ट्रिय आयका विविध शीर्षकमध्ये जुन क्षेत्रले अधिक रोजगारी, उत्पादन र निर्यातका आधार दिएको छ त्यसै क्षेत्रलाई मध्यनजर राख्दा हुन्छ। बजेटमा नयाँ शब्दको प्रयोग, गोलमटोल भाषा आवश्यक छैन। व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न उद्योग व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीसँग विश्वासका साथ सम्बन्ध सुधार गर्नाले पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो। उद्योगी व्यवसायीले दिएका सानातिना सुझाव सम्बोधन गरे मात्रै पनि धेरै परिवर्तन देखा पर्छन्।

वैदेशिक लगानीको आकर्षण मात्र होइन आन्तरिक व्यवसायीले गर्ने लगानी वातावरणको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दा पनि पुग्छ। मुलुकभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बजारको दक्षता तथा वस्तु, सेवा, पुँजी, श्रम बजारमा देखिएका व्यवधानलाई सुधार गर्दा पुग्छ। उद्योगी व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक दलका आयस्रोत नबनाउँदा धेरै सुधार हुन्छ। कर छल्न, कम्पनीको लेखा प्रणालीमा गोटमटोल पार्न नयाँ नयाँ लेखापाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सल्लाह लिन नपर्ने ठाउँ सृजना गर्न सकेपनि धेरै सुधार आउँछ। आर्थिक सुधार सहज उत्पादन गर्दै निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हो।

मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको तादात्म्यता बहुधा प्रयोग हुने भाषा हो। उत्पादन लागत घटाउने, वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गरी उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई स्थिरताको प्रत्याभूत गराउने केन्द्रीय बैंकको काम हो। ऋणीले ऋण लिँदा हुने लेखा र ऋण सम्बन्धी सर्तमा पारदर्शिता अहिलेको आवश्यकता हो।

ऋणी वा व्यवसायीले पेस गर्ने वित्तीय विवरणमा एकरुपता ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। फर्जी कागज पेस गरी ऋण लिने र पछि बैंक र ऋणीबीच बेमेल हुने वातावरण सृजना गर्नु राम्रो होइन। केन्द्रीय बैंकको कर्जा वर्गीकरण र पुनर्संरचना गर्दा दिने सुविधालाई आंशिक प्रयोग हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन सक्नुपर्दछ। कम्पनीमा लाग्ने करका दरहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको तादम्यता कहाँ नमिलेको हो त्यो प्रस्ट हुन आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचनाको रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो। हरित अर्थतन्त्र भने पनि, डिजिटल अर्थतन्त्र भने पनि मुलुकको जनशक्ति र भौगोलिक वातावरणमा यी कुराहरू निर्भर गर्छन्। जटिल भौगोलिक अवस्था, मनसुनको प्रभाव, न्यून साक्षरता दर, उच्च निर्भरता दर, युवा शक्तिको पलायन अर्थव्यवस्थाका बाधक हुन्।

वित्तीय क्षेत्रका केही परिसूचक

वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता यथेष्ट देखिन्छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। उठ्न नसकेको कर्जा ४ प्रतिशत छ। ब्याजदरको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत नै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बैंकिङ क्षेत्रले पालना गरेको देखिन्छ। थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारी छ। यसलाई घटाउन आवश्यक छ। खुद्रा कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाको नउठेको कर्जा झण्डै ८ प्रतिशत छ। यो हुनुमा विगतमा लघुवित्त सम्बन्धी संस्थाको कार्यसम्पादनमा उठेका प्रश्नको नतिजा हो।

वित्तीय क्षेत्र र सहकारी संस्था

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत परिचालन तथा कर्जा उपयोग यथेष्ट भए पनि त्यो वैज्ञानिक नहुँदा अधिकांश संस्था समस्याग्रस्त बन्दै छन्। ती संस्थामाथिको अविश्वासले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अछुतो छोड्न सक्दैन। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप विश्वासिलो बनाउन बैंक र सहकारी संस्थाबीचको भिन्नताको सन्दर्भमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक छ।

सुझाव  

केन्द्रीय बैंकले आव २०८१/८२ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केही समसामयिक सुधारका यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

• व्यावसायिक आत्मविश्वास वृद्धि हुनेगरी नीतिगत सुधार गर्ने। अनुमानयोग्य हुने गरी नीतिहरू परिवर्तन गर्ने। व्यवसायको नाफालाई सुनिश्चित हुने गरी मार्गप्रशस्त गर्ने। बिजनेस कन्ट्रयाक्टलाई पारदर्शी बनाउने। व्यावसायिक कानूनको अपव्याख्या हुनबाट रोक्ने।
• मुद्राप्रदाय बढाउने। आगामी वर्षको यथार्थ आर्थिक वृद्धि लक्षित मुद्रास्फीतिलाई समेत मध्यनजर गरी न्यूनतम १३ प्रतिशतको दरले मुद्राप्रदाय वृद्धि गर्ने। ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्ने र न्यून ब्याजदरमा कर्जा माग हुने वातावरण सृजना गर्ने।
• कर्जा असुली दर वृद्धि गर्न रणनीति अपनाउने। कर्जा पुनर्संरचनालाई समसामयिक बनाउने।
• सहकारी संस्था र वित्तीय क्षेत्र फरक हुन् भनि वित्तीय चेतना फैलाउने।
• लघुवित्त संस्थाहरूको विगतको तितो अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै साना तथा मझौला कर्जाको आकारलाई घटाउने।
• मौद्रिक र वित्त नीतिबीच तादम्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू प्रष्ट हुनुपर्ने।
• विदेशी विनिमय नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको अवस्थामा आयात तथा निर्यात क्षेत्रलाई विदेशी मुद्राको ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने।
• मौद्रिक नीति र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति कुन बेला बढी महसुस हुन्छ त्यसको परिभाषा गर्ने।
• केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा आएपछि आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने।  

अहिले व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिने कुनै पनि अमर्यादित क्रियाकलाप रोक्न बाञ्छित छ। मौद्रिक नीति सबै व्यवसायी, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन हुने गरी जारी हुनेछ भन्ने विश्वास लिनु अहिलेको अपेक्षा हो।