काठमाडौं । सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा आसीन भएको वर्ष दिनमै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको हो। तर मुद्दा अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदाको हो।

पछिल्ला दुई वर्षमा बहालवाला सचिव विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउदेखि अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए। तर यो पटक लहरो मुख्यसचिवसम्म पुगेको छ।

अख्तियारले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

‘निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च व्यक्तिमाथि नै यस्तो घटना हुनु राम्रो होइन। उहाँले के गर्नुभयो गर्नु भएन छुटै विषय होला। तर यस कर्मचारीको साख भने पक्कै घटाउँछ,’ नेपाल सरकारका एक सचिवले भने।

अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त हुनु पनि रोचक नै थियो। २०७९ चैत १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनको सरुवा भएको थियो। पाँच बर्षे सेवा अवधिको कारण घर जान लागेका उनी एक्कासी मुख्यसचिव भए। कारण बनेका थिए शंकरदाश वैरागी। वैरागीले अवकाश हुन लागेको दुई दिनअघि राजीनामा दिएर पद खाली गरिदिए। त्यसपछि अर्याल नियुक्त भए।

शुक्रबार अख्तियारले अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। जसमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य पनि थिए। शाक्य हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। मुद्दा चलाउने जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय लगत्तै पाइसकेका थिए।

जानकारी मुख्यसचिव अर्याललाई नभएको भने होइन। तर उनले केसलाई सामान्य लिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्याललाई राजीनामा दिन नै आग्रह गरेका थिए। राजीनामाले उनकै गरिमा बढ्ने भन्दै यस्तो सुझाइएको थियो। तर अर्याल राजीनामामा सहमत भएनन्। त्यसो त लामो समयदेखि अनुसन्धान हुँदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव उनले नपाएका भने हैनन्।

आइतबार बिहानै साढे ८ बजेतिर उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गरेर अर्याल निस्किएका थिए। यसबीचमा उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि भेटे। दुईबीच राजीनामाका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनायो।

‘उहाँले राजीनामा नदिने केही महिनामा नै आफूले अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किने भन्दै ढुक्क जस्तै भएको बताउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्किएका अर्यालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श समेत लिएका थिए।

यता अख्तियारले भने मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको थियो। दिउँसो करिब २ बजे आयोगले विशेष अदालतमा फाइल लगेको थियो। केही समयको रुजुपछि मुद्दा दायर भयो। मुख्यसचिव सहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भयो। अदालतमा मुद्दा दायरसँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।

४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो। मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइएको जिम्मा दिइएको थियो।  

मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।  यस घटनामा अरू धेरै मानिस जोडिएकाले केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अझै बाँकी भएकाले मुद्दा लगिएको छैन।

एक महिनादेखि नै हस्ताक्षर गर्न छोडेका थिए

पछिल्लो समय कार्यकारी तहका अन्तिम निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। जस कारण सरकारका निर्णय त्यतिकै थन्किएका थिए। अर्यालको गतिविधिबाट प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र नभएर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत आजित भएका थिए।

‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पनि उहाँको कामबाट आजित भइसक्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।