काठमाडौं । संघीय संसदमा सांसदहरुले बजेटमाथि आक्रोश व्यक्त गर्नेक्रम जारी छ। मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको भन्दै अधिकांश सांसदले रोष प्रकट गरिरहेका छन्।
यस क्रममा मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठप्रति आक्रामक बनेका छन्। उनले रोस्टममै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन्।
‘म केहि दिनदेखि यति धेरै तातेको छु कि यो च्यातेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने हो यो?,’ पुस्तक च्यात्दै लिङ्देनले भनेका थिए।
उनले आफूलाई बजेट पुस्तिका च्यातेर मन्त्रीको मुखमा लिएर फालिदिन मन लागेको भन्दै रोष प्रकट गरे। ‘कसरी सकिन्छ यसरी राज्यको सम्पत्ति मनपरि बाँड्न सकिन्छ भनेको?,’ लिङ्देनले भने।
बजेट विनियोजनका लागि प्राथमिकताका आधार बनाउन उनले अनुरोध गरेका छन्। न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘आफै मन्त्रालयमा छु पछि मिलाउँला भनेर बनाउने,’ बजेट खारेज गर्नुपर्ने भन्दै लिङ्देनले भनेका छन्।
लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्यातेका बेला मन्त्री महासेठ पनि संसदमै थिए। आफ्नो आलोचनालाई ध्यान दिएर सुनिरहेका महासेठ लिङ्देनले पुस्तिका च्यात्न थालेपछि भने एकाएक मलिन बनेका थिए।
लिङ्देनले मन्त्रीको गोजीबाट निस्किएको चर्कटोमाथि संसदमा छलफल भइरहेको टिप्पणी गरे। ‘हामीले लामो समय देखि यो प्रणाली मााथि प्रश्न गरेका छौं त्यसलाई यसले पुष्टि गर्छ,’ लिङ्देनले भने।
उनले नेताहरु नै अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भत्काउन लागेको बताए। ‘कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना पर्न नपर्ने कसैकोमा अर्बौं पर्नुपर्ने किन हो? भन्नु पर्यो नि,’ उनले बजेटको विधि भत्काएको आरोप लगाउँदै भने।
उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा राज्य संरचनामाथि नै प्रश्न उठाए।
त्यसक्रममा उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली देशले थेग्न नसक्ने बताएका थिए। ‘मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुने। प्रधानमन्त्रीलाई गोरखा २ भए पुग्छ,’ उनले भने।
एउटा मन्त्रालयले मात्रै बजेटमा विभेद नगरेको भन्दै समग्र बजेट नै विभेदकारी भएको उनको टिप्पणी थियो। मन्त्रीहरुले बजेट आफ्नो सम्पत्ति बाँडेको जस्तो गरि व्यवहार गरिरहेको आरोप पनि लगाए।
‘यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरौं। सांसदले मन्त्री हुने व्यवस्थामा सांसदले अर्को निर्वाचन जित्नुपर्ने पिर हुन्छ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पुरै देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
अनावश्यक खर्चको भारिका रुपमा प्रदेश रहेकाले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहलाई सबभन्दा बलियो बनाउँ। स्थानीय तह र केन्द्र मात्रै रहेको संरचना बनाउँ,’ लिङ्देनले भने।
उनले संविधानको पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जोकर जस्तो बनाइएको आरोप लगाए। योजना आयोगले भनेअनुसारको बजेट नआएको बताए।
