काठमाडौं। औद्योगिक ग्राम स्थापनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारसँग अहिलेसम्म भएको कामको भने विवरण नै नरहेको पाइएको छ।
सरकारले ग्राम स्थापनाका लागि १२० स्थानीय तहलाई १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्य प्रगतिको अभिलेख उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नभेटिएको हो।
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखेको छ। यसका लागि सरकारले एक स्थानीय तहलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति छ।
१२० स्थानीय तहले पहिलो २४ वटाले दोस्रो र ५ स्थानीय तहले तेस्रो किस्ताको रकम पाइसक्दा पनि अहिलेसम्म कति काम भयो भन्ने जवाफ मन्त्रालयले दिन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
