औद्योगिक ग्राम स्थापनाका नाममा डेढ अर्ब खर्च, कति काम भयो भन्ने जवाफ सरकारसँगै छैन

काठमाडौं। औद्योगिक ग्राम स्थापनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारसँग अहिलेसम्म भएको कामको भने विवरण नै नरहेको पाइएको छ।

सरकारले ग्राम स्थापनाका लागि १२० स्थानीय तहलाई १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्य प्रगतिको अभिलेख उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नभेटिएको हो।

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखेको छ। यसका लागि सरकारले एक स्थानीय तहलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति छ।

१२० स्थानीय तहले पहिलो २४ वटाले दोस्रो र ५ स्थानीय तहले तेस्रो किस्ताको रकम पाइसक्दा पनि अहिलेसम्म कति काम भयो भन्ने जवाफ मन्त्रालयले दिन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।