नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरेको एक सूचनाबाट संघीय राजधानी काठमाडौंका केही क्षेत्रका ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाग्राहीहरूको सेवा फेरि एक पटक अवरुद्ध हुने आशंका जन्मिएको छ। गत वैशाख २० मा करिब ६ घण्टा मुलुकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको घटना अझै सेलाइसकेको छैन।

अपस्ट्रिम सेवा प्रदान गर्दै आएको भारतीय कम्पनी भारती एयरटेलले नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरूद्वारा शुल्क भुक्तान नभएको भनी सेवा काटेका कारण नेपालमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो। त्यसको केही साताअघि मात्रै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको एउटा टोलमा स्थानीय टोल सुधार समितिबाटै टेलिभिजन तथा इन्टरनेट केबल काटिएको थियो। फलस्वरूप उक्त क्षेत्रमा झन्डै २८ घण्टा टेलिभिजन र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।

कहिले बिजुलीको पोल सार्नुपरेका कारण, कहिले गाडीले पोलमा हिर्काएर तार चुँडाइदिएका कारण, कहिले यो वा त्यो कारण बेला बेलामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ। सहर बस्तीलाई अव्यवस्थित देखाउने गरी असरल्ल तानिएका तारको जालो ‘सफा गर्ने’ क्रममा पनि बेलाबखत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको पाइन्छ।

आकस्मिकबाहेक अरू कुनै कारणले अवरुद्ध हुने इन्टरनेट सेवालाई समयमा नै ध्यान दिन सकेको भए रोक्न सकिन्थ्यो। नभए त्यसको समय भए पनि घटाउन सकिन्थ्यो। त्यसतर्फ सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन।

बेलैमा समाधानका उपायहरू खोजिएनन् भने अबको ५/६ महिनापछि काठमाडौंका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने निश्चितप्रायः छ। यसको छनक विद्युत प्राधिकरणको सूचनाबाट पनि मिल्छ।

बेलैमा समाधानका उपायहरू खोजिएनन् भने अबको ५/६ महिनापछि काठमाडौंका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने निश्चितप्रायः छ। यसको छनक विद्युत प्राधिकरणको सूचनाबाट पनि मिल्छ। भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका स्थानहरू पेप्सीकोला-जडीबुटी, लैनचौर-नारायणगोपाल चोक, चुच्चेपाटी-चाबहिल-मित्रपार्क, कलंकी-त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी-बल्खु, कीर्तिपुर-रिङरोड र सामाखुसी टाउन प्लानिङ क्षेत्रहरूमा बिजुलीका पोलहरू क्रमैसँग हटाइने भएको छ।

यी क्षेत्रले ओगट्ने कूल दुरी १६ किलोमिटर छ। यी स्थानमा रहेका पोलहरूमा जडान गरिएका इन्टरनेट केबल, अप्टिकल फाइबर, सीसीटीभी क्यामरा, सडक बत्ती लगायतका संरचना एवं उपकरणहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ। यसको सिधा अर्थ हो, समयमा नै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने ती क्षेत्रमात्र होइन, ती क्षेत्र हुँदै केबल तानिएका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत इन्टरनेट सेवा विच्छेद हुनेछ। दैनिक काम कारोबारमा बाधा आइपर्नेछ नै सँगै सेवाग्राहीहरू पनि मारमा पर्नेछन्।

नेपालमा इन्टरनेट सेवाको थालनी भएको तीन दशक भयो। सन् १९९३ मा मर्कन्टाइल अफिस सिस्टमले परीक्षणका रूपमा इन्टरनेट सेवा सुरु गर्‍यो। इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर सन् १९९४ मा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि स्थापना भयो। ३० वर्षको अवधिमा यस क्षेत्रमा विकास र विस्तारको लहर नै चलिरह्यो।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा त बजेटमार्फत ‘गाउँमा टेलिफोन, हातमा मोबाइल र घरमा इन्टरनेट’ कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रारम्भिक दिनहरूमा जस्तो इन्टरनेट/इमेलका लागि मोडेम र ‘ल्यान्डलाइन टेलिफोन’ मा भर पर्नुपर्ने, इन्टरनेट चलाउँदा टेलिफोन व्यस्त रहने र फोनसमेत गर्न नमिल्ने तर फोनको शुल्क भने तिर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यतिबेला जस्तो प्रति किलोबाइटको हिसाबले डाउनलोड र अपलोडको चर्को शुल्क भुक्तानीको बाध्यता पनि छैन। इन्टरनेट सर्वसाधारणको पहुँचभित्रको सेवा/वस्तु/साधन भइसकेको छ। थरीथरीका ‘अनलिमिटेड प्लान’ हरू बजारमा छन्।

अहिले इजाजतप्राप्त इमेलसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संख्या १२२ पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा छ। इन्टरनेटको सहज उपलब्धताका कारण यसका प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० चैतको ‘दूरसञ्चार अन्तर्दृष्टि’ मा नेपालमा डाटा/इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या ४ करोड २३ लाख नाघिसकेको उल्लेख छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायर्ड) ग्राहकहरूको संख्या नै पनि झन्डै दुई करोड पुगेको छ। गत फागुनसम्ममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुगेको, स्थानीय तहका ५ हजार ९५१ वडा केन्द्रमा विस्तार भएको, ४ हजार २७२ स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ।

इन्टरनेट सेवा कतिपय सन्दर्भमा नेपाली नागरिकको जीवनको महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र अनिवार्य अंग बनिसकेको छ। ‘वर्क फ्रम होम,’ ‘इ–क्लास,’ ‘भर्चुअल मिटिङ,’ ‘भर्चुअल ट्रेड शो,’ लगायत लामै सूची बन्छ। कतिपय व्रतबन्ध, पूजापाठ आदि सामाजिक संस्कारसमेत ‘अनलाइन’ हुँदै आइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस्तै पृष्ठभूमिमा आव २०७४/७५ को बजेटमा इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेट जस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने र आव २०७७/७८ को बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरियो। त्यसअघि नै कुमारी बैंकले इन्टरनेट बैंकिङ र लक्ष्मी बैंकले एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिङ थालिसकेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गत चैतको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूको संख्या २ करोड ४० लाख नाघिसकेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकको संख्या पनि १९ लाखभन्दा अधिक छ। पाँच वर्षअघि २०७५ चैतमा यो संख्या क्रमशः करिब ७० लाख र करिब ९ लाख थियो। राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ‘पेमेन्ट सिस्टम्स् ओभरसाइट रिपोर्ट’ का अनुसार २०७७ साउनमा वालेट प्रयोगकर्ताहरू ६२ लाख ७४ हजार रहेकोमा २०८० साउनमा १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी पुगेका छन्। ‘कनेक्ट आइपीएस’ प्रयोगकर्ताहरू पनि ११ लाखभन्दा अधिक छन्। बैंकिङ कारोबार, राजस्व तथा व्यापारिक कारोबारको भुक्तानी ‘अनलाइन’ हुने गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा यसको अनिवार्य पक्ष हो।

आइसीटी नेपालमा सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको क्षेत्र पनि हो। भविष्यमा पनि यसको वृद्धि निरन्तर हुने विश्वास लगानी बोर्ड नेपालको देखिन्छ।

गत वैशाख १६-१७ मा भएको नेपाल लगानी सम्मेलनका ‘सेक्टोरल प्रोफाइल’ हरूमध्ये एक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) थियो। आइसीटी नेपालमा सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको क्षेत्र पनि हो। भविष्यमा पनि यसको वृद्धि निरन्तर हुने विश्वास लगानी बोर्ड नेपालको देखिन्छ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडीएस)ले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका केही बुँदाको चर्चा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ। नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकाससँग सम्बन्धित सो अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०२२ (२०७९ पुस) सम्ममा आइटी कम्पनीहरूद्वारा ४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लगानी गरेको, ५१ करोड अमेरिकी डलरभन्दा अधिक मूल्यको आइटी सेवा निकासी गरेको, आइटी सेवा निकासीको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ५.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। रोजगारीका अवसरहरूको विस्तारका लागि पनि सूचना प्रविधि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको आइआइडीएसको अध्ययनले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइ मुलुकलाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आव २०८१/८२ लाई सूचनाप्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना (२०८० साउनदेखि चैत) मा नेपालको वस्तु निकासी १ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकीय पृष्ठभूमिमा १० वर्षमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रबाट मात्रै ३० खर्ब रुपैयाँको निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना आफैंमा आकर्षक पनि छ।

बजेटमा सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने पनि जनाइएको छ। यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने, सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइने, ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचनाप्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने पनि जनाइएको छ। डाटा सेन्टरहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा बीएलसी ग्रुप नेपाल र योटा डेटा सर्भिस इन्डियाबीच नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको रणनीति छ।

भूमिगत तार बिछ्याउने कामको थालनी २०७६ सालको उत्तरार्धमा नै भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै आइएसपीहरूले पनि यसतर्फ चिन्तन गरी सेवाग्राहीहरूलाई भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्थ्यो। यसअघि त्यसो गर्न नसके पनि अब सक्नुपर्छ।

उल्लिखित जानकारी त केही नमुना मात्र हुन्। सूचनाप्रविधिमा आधारित दैनन्दिन गतिविधिहरू बढ्दा छन्। त्यसको ‘लाइफलाइन’ नै इन्टरनेट सेवा हो। गतिविधिलाई निरन्तरता दिन र त्यसका उपलब्धिहरूलाई हासिल गर्न मुलुकमा इन्टरनेट सेवा भरपर्दो हुनैपर्छ। इन्टरनेट नहुँदा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले भोग्नुपर्ने नोक्सानी सोचेभन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ।

क्लाउड जिरो नामक संस्थाले गरेको एउटा विश्लेषण अनुसार, ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या इन्टरनेटमा निर्भर रहेको अमेरिकामा एक घण्टा मात्रै सो सेवा बन्द हुने हो भने ४५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी हुन्छ। नेपाली उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवा पनि बेलाबखत अवरुद्ध हुने गरेका छन्। त्यसबाट भएका क्षतिको आंकलन भने अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।

पछिल्लो घटनाक्रममा विद्युत प्राधिकरणको सूचनाले काठमाडौंका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ। बिजुलीको तारसँगै इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन, टेलिफोनका तार आदि पनि भूमिगत गर्दै लग्ने योजना रहेको बताइए पनि त्यस दिशामा अहिलेसम्म अपेक्षित काम हुन सकेको देखिँदैन।

भूमिगत तार बिछ्याउने कामको थालनी २०७६ सालको उत्तरार्धमा नै भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै आइएसपीहरूले पनि यसतर्फ चिन्तन गरी सेवाग्राहीहरूलाई भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्थ्यो। यसअघि त्यसो गर्न नसके पनि अब सक्नुपर्छ। अझै पनि समय छ तर ढिलाइले बित्यास पार्न सक्छ।

इन्टरनेट सेवा अवरुद्धताको स्थिति आउन नदिन आइएसपीहरू र दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनउत्तरदायी भएर तत्काल काम थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ।