काठमाडौं। अनलाइनमा सामान किन्नुभएको छ? वा इन्टरनेटबाट सामान बेचिरहनुभएको छ? अर्थात् व्यवसायी र ग्राहकबीच मध्यस्थताको भूमिकामा निभाइरहनुभएको छ? 

तपाईँलाई नै केन्द्रित गरेर सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ। त्यसका लागि ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।

अनलाइन व्यापारमा कडाइ

अनलाइन व्यापार (इ-कमर्स)लाई नै भनेर यसअघि कानुनी व्यवस्था थिएन। यो विधेयक मार्फत सरकारले अनलाइन व्यवसायलाई नियमन गर्न लागेको छ। ‘आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाएर व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा उपभोक्ताको हितमा काम गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याउनु परेको हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भने। यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि बिना दर्ता अनलाइन मार्फत सामान बेच्न पाइने छैन। 

विधेयकले व्यक्तिमार्फत हुने व्यापारलाई मान्यता दिने छैन भने फर्म दर्ता अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले व्यक्तिमार्फत हुने बिक्रीलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। विधेयकको दफा ३ मा व्यक्तिले पनि अनलाइनमा व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले फर्म तथा कम्पनीमार्फत मात्रै अनलाइन व्यापार गर्न मिल्ने भनेको छ। ‘फर्म, कम्पनी या संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जाललाई मान्यता नदिने

फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई भने विधेयकले अनलाइन व्यापारका रूपमा व्याख्या गरेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार मात्रै हुने भएकाले यसमा व्यापार भन्न नमिल्ने भएकाले अनलाइन व्यापारमा राख्न नपर्ने राय विज्ञहरूले समितिलाई दिएका छन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा त सामानको बारेमा सूचना जानकारी मात्रै हुन्छ। त्यसैमा किन्न मिल्दैन। त्यसैले यसलाई इ-कमर्स भन्न नमिलेको हो,’ इ-कमर्स विज्ञ उद्धव मैनालीले भने।

विधेयकको दफा २ मा अनलाइन प्लेटफर्ममा सामाजिक सञ्जाल उल्लेख नगरी अरू इन्टरनेट माध्यमबारे व्यवस्था गरिएको छ। ‘विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी बस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ,’ विधेयकको २(ट)मा भनिएको छ।

साना व्यवसायीको हकमा के हुन्छ?

अनलाइन व्यापारका लागि फर्म या कम्पनी दर्तालाई अनिवार्य गरिएको भए पनि कोही व्यक्तिले आफ्ना कुनै बस्तु बेच्नुपरेमा भने कानुनले रोक लगाउन नहुने समिति सदस्यहरूको धारणा थियो। त्यसका लागि विधेयकमा वर्गीकृत व्यवसायी भनेर उनीहरूबारे उल्लेख गर्नुपर्ने र प्यानमार्फत कारोबारको दायरा तोक्न मैनालीले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूलाई अनलाइनमा व्यापार गरेको रूपमा कानुनले परिभाषित गर्नुभन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट भइरहेको किनबेचलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मात्रै भूमिका कानुनमा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कसैले आफ्नो घरको फर्निचर बेच्न चाह्यो भने उसले बेच्न सक्छ। मार्केटप्लेसमा जसले पनि राख्न सक्छ। तर यसलाई वर्गीकृत व्यवसायी भनेर परिभाषित गरौं। न कि उ अरू व्यापारीजस्तै भनेर परिभाषित गर्नु हुँदैन। प्यानका आधारमा सीमा निर्धारण गरौं। यसले समस्याको समाधान गर्छ। नभए माननीयज्यूहरूलाई कस्तो कानुन बनाएको भनेर गाली आउँछ,’ उनले भने।

सांसद असिम साहले पनि हरेक व्यक्तिलाई राज्यले व्यवसायी बन्न उत्प्रेरणा दिने गरी नीति नियम बनाइरहेकाले विद्युतीय विधेयकले त्यसलाई छेकबार गर्न नहुने तर्क गरे। ‘एउटी गृहिणीले सेल बनाएर बेच्न सक्ने अवसर इन्टरनेटले दिएको छ। किसानले आफ्नो बारीको तरकारी इन्टरनेटबाटै बेच्न सक्छ। यसलाई कुनै छेकबार लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने। 

अनलाइन ठगी रोक्न यस्तो व्यवस्था

अनलाइनमार्फत हुने व्यापारमा ठगीको घटना बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउन परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अनलाइन प्लेटफर्म दर्ता नगरी व्यवसाय गर्नुलाई गैरकानुनी मानिएको छ। अनलाइन व्यापारसम्बन्धी नियमनको जिम्मेवार निकाय वाणिज्य विभागलाई ठानिएको छ भने उपभोक्ताले आफू ठगिएको उजुरी महानिर्देशकलाई दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

सामानबारेको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमा अनिवार्य राख्नुपर्ने छ। सामानको वारेन्टी/ग्यारेन्टीको पालना गर्नुपर्ने तथा हप्ता दिनमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ। अनलाइनमा राखिएको बस्तु तथा सेवाको विवरण अनुसारको सामान तथा सेवा नभएमा सम्बन्धित कम्पनीले उपभोक्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ।