काठमाडौं। कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ। सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानका नाममा १ खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। तर, यति ठूलो रकम बाँड्दा पनि कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा विदेशमा परनिर्भरता घटेको छैन, झन् झन् बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको तथ्यांक छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष अनुदान रकम ६५.०९ प्रतिशतले बढाउँदा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल कुनै पनि लक्ष्य अनुसार उत्पादन भएन।
खाद्यान्न लक्ष्यको ७६.९८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन, तरकारी ९६.४८ प्रतिशत अर्थात ४३ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन र फलफूल ९६.९८ प्रतिशत अर्थात १४ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको तथ्यांक छ।
पाँच वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रमा १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो। त्यो वर्ष खाद्यान्न १ करोड ३ लाख २८ हजार, तरकारी ४२ लाख ७१ हजार र फलफूल ११ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा त्यसयता अनुदान २०० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कृषिजन्य उपजको उत्पादन ३.७९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
खाद्यान्न ३.८८ र तरकारीको उत्पादन १.४२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन। फलफूलको उत्पादन भने ५ वर्षमा २२.८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। पाँच वर्षमा धानको आयात १३६.३७, कोदोको आयात २९.३९, आलुको आयात ११.६७ प्रतिशतले बढेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष खाद्यान्न ०.०४, तरकारी ४.३१ र फलफूल २.१९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। लगानी अनुसार उत्पादन नबढेकै कारण खाद्यान्नका लागि विदेशको भर पर्नु परेको हो।
गत वर्ष खाद्यान्न १२ लाख ९६ हजार ७०३ मेट्रिक टन, तरकारी ७ लाख ३६ हजार २६ मेट्रिक टन, फलफूल २ लाख ९१ हजार ८९६ मेट्रिक टन र माछा तथा मासुजन्य पदार्थ ३ हजार ७८३ मेट्रिक टन आयात गरिएको थियो।
सरकारले कृषि अनुदान अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष मल खरिदमा ३१ अर्ब २० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ७५ करोड ९९ लाख, मेसिनरी तथा कृषि औजार आयातमा ३ अर्ब ३४ करोड र उखु कृषकका लागि ७३ करोड खर्च गरेको थियो।
संघीय सरकारबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख छैन। तीनै तहका सरकार उत्पादन बढाउन सञ्चालन गरिएका कारर्यक्रम किन फेल भइरहेका छन् भनेर समीक्षा गरी कमजोरी सुधार गर्नेभन्दा पनि ढुकुटी सक्नमा मात्र उद्दत छन्।
बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिन लिजमा दिने, किसानको घरदैलोमा कृषि कर्जा पुर्याउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने, किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा गफमा सीमित भएका छन्।
यस्तै, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्यान्न भण्डारणका लागि १०० सामुदायिक गोदाम घर निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा ठूला तथा मध्यम आकारका मोडिफाइड एट्मोस्फेयरका कोल्डस्टोर बनाउने भनेर बजेटमार्फत गरिएका घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारले रकम वितरणलाई नै आफूले जिम्मेवारी पूरा गरेको सम्झिंदा र अरु पूर्वाधारमा बेवास्ता गर्दा कृषिमा अनुदान बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन पुगेको हो।
कृषि पेशामा आवद्ध जनसंख्या ६२ प्रतिशत छ। तर, त्यसको ५५ प्रतिशतलाई आफूले गरेको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। कृषि गणना अनुसार ती कृषकले छाक टार्नका लागि ज्याला मजदूरी र अन्य पेसा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये बल्ल ५८.८८ प्रतिशतमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ।
अनुदान दुरुपयोग
गत वर्ष रुपन्देहीको एक कृषक समूहले ५८ वटा मुर्रा भैंसी पाल्न भनेर २ करोड रुपैयाँको योजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरी ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लियो। तर, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभसन आयोजनाले अनुगमन गर्दा उक्त समूहले भनेको गोठमा भैंसी ५ वटाभन्दा थिएनन्।
मकवानपुरको एक कृषि फर्मले स्वच्छ मासु उत्पादनका लागि उन्नत बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लियो।
फर्मले खरी जातका ८६ वटा बाख्रा, ४ वटा बोयर क्रस बोका र ढुवानीका लागि १ थान ट्याक्टर किन्ने भनेर ५० प्रतिशत अनुदानबापत उक्त रकम लिएको थियो। तर, आयोजनाले अनुगमन गर्दा फर्ममा ६० वटा मात्र बाख्रा थिए। बोयर क्रस बोका एउटै थिएनन्। यस्तै ट्याक्टर प्रयोजनविपरीत अन्य काममा प्रयोग गरेको पाइयो।
अनुदान दुरुपयोगका यी केही उदाहरण हुन्। तर, जथाभावी अनुदान लिने र दिनेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएको नपाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
