काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोक्दा एनसेलको सेवा नै प्रभावित बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।
प्राधिकरणले एनसेलको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकेको हो। मुद्रा सटही गर्न नपाउँदा एनसेलले न उपकरण आयात गर्न पाएको छ, न त सेवा प्रयोग गरेबापतको भुक्तानी दिन सकेको छ। जसको असर प्रत्यक्षरुपमा एनसेलको ‘क्वालिटी अफ सर्भिस’मा पर्न थालेको छ। ५ महिना अघिसम्म प्राधिकरणले एनसेललाई सिफारिस दिंदै आएको थियो।
दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। तर, भुक्तानी गर्न आवश्यक मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नियामकले रोक्दा समस्या गहिरिंदै गएको छ।
सेवा चुस्त बनाउन आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न नपाएकोदेखि ब्यान्डविथ र रोमिङ सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई एनसेलले भुक्तानी दिन सकेको छैन।
किन रोक्यो एनटीएले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस?
एनसेलले २०६४ देखि नै थ्रिजी मोबाइल नेटवर्कका लागि १० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी चलाउँदै आयो। रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी तत्कालीन नीतिले तोकेको मूल्य नै ‘बेस प्राइस’ हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। सोही मूल्यलाई मान्न एनसेल पनि राजी थियो। त्यसपछि २०६९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडाफाँट र मूल्य सम्बन्धी) नीति जारी भयो।
यो नीतिले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर लिलाम बढाबढ (अक्सन)ले तोक्ने प्रावधान गर्यो। लिलाम बढाबढ नहुञ्जेलसम्म फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ (बेस प्राइस) राख्ने व्यवस्था गरियो। उक्त नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ मा गरियो। तर, विविध कारणले पहिलो संशोधनपछि २०७५ मा मात्रै फ्रिक्वेन्सीको अक्सन सुरु भयो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बढाबढ गर्यो। २१०० मेगाहर्जमा एनसेलले मात्रै बिड गर्यो, नेपाल टेलिकमले गरेन। त्यसपछि एनसेलले प्राधिकरणसँग आवश्यक नेगोसिएसन गर्यो। एनसेलले त्यसबेला १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेको एनसेलले बाँकी ५ मेगाहर्जका लागि बढाबढमा भाग लिएको थियो।
प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड दिए बेस प्राइसमा २५ प्रतिशत बढी र टेक न्यूट्रल नदिए बेस प्राइसमा १० प्रतिशत बढी तिर्ने प्रस्ताव एनसेलले तीन वर्षअघि मात्रै गर्यो। टेक न्यूट्रल ब्यान्ड भए सेवा प्रदायकले टुजी, थ्रिजी वा फोरजी जुनसुकै नेटवर्कका लागि प्रयोग गर्न सक्छ।
नन-टेक न्यूट्रलमा भने निश्चित मोबाइल नेटवर्कका लागि मात्रै उपयोग गर्न मिल्छ। प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड नदिंदा एनसेलले थ्रिजीका लागि मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्छ। अर्थात् तीन वर्षअघि एनसेलले लिन चाहेको थप ५ मेगाहर्ज ब्यान्ड १ करोड २० लाख रुपैयाँ बेस प्राइसमा अतिरिक्त १० प्रतिशत तिरे पाउने भयो।
एनसेलको त्यो प्रस्तावपछि प्राधिकरण बढी पैसा आउने भन्दै हौसियो। र, एनसेलबाट थप १५ प्रतिशत बढी रकम आउने देखेर प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गर्न स्वीकृति दियो। एनसेलले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा लियो। तर, एनसेल तब झस्कियो जब प्राधिकरणले मोटो रकमसहित फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापतको बिल पठायो।
२०६४ देखि २०७८ सम्म १४ वर्ष एनसेलले नन-टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म एनसेल र प्राधिकरणबीच अतिरिक्त पैसा तिर्ने समझदारी थिएन।
तर, प्राधिकरणले भने त्यो समयमा पनि एनसेलले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड प्रयोग गरेको भन्दै अतिरिक्त मूल्य हालेर कुल ८४ करोड रुपैयाँको बिल पठायो। जबकि आफूले प्रस्ताव गरेको रेटमा प्राधिकरणले सहमति जनाएकाले एनसेलले २०७८ पछि मात्रै टेक न्यूट्रल ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्दै आएको थियो।
समझदारीविपरीत बिलिङ भएको भन्दै एनसेलले त्यसलाई सच्याउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई हारगुहारसमेत गर्यो। तर, प्राधिकरण टसमस भएन। त्यसपछि एनसेलले दुई वर्षअघि प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
प्राधिकरणले एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै त्यो मूल्यमा अहिले पनि जरिवानास्वरुप मासिक २ प्रतिशत ब्याज जोडेर ७ महिनादेखि बिल पठाइरहेको छ।
एनसेल विवादित विषय अदालतबाट निरुपण नहुञ्जेल भुक्तानी नगर्ने तर अरु कुनै बक्यौता बाँकी नराख्ने पक्षमा छ। अदालतले तिर्नुपर्ने आदेश दिए आफू तिर्न तयार रहेको भन्दै एनसेलले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, प्राधिकरण भने जसरी पनि बक्यौता उठाउने अडानमा छ।
प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले बक्यौता नतिरेसम्म एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस कुनै पनि हालतमा नदिने बताउँछन्।
‘कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेसम्म हामी विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दैनौं। बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँ बाट पनि नाघिसकेको छ। त्यत्रो पैसा नतिरी सिफारिस गर्दैनौं,’ पौडेलले भने।
कस्तो परेको छ असर ?
प्राधिकरणले उपकरण आयात नै रोक्दा एनसेलले बीटीएस टावर थप्न पाएको छैन। कभरेज क्षेत्र बढाउन बारम्बार पत्राचार गर्दै आएको प्राधिकरणले आवश्यक उपकरण आयात गर्न भने बन्देज लगाएको छ।
‘कभरेज बढाउन जति पनि टावरहरु चाहिन्छ त्यसलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि उपकरण ल्याउन पाएको छैन। एन्टेना, माइक्रोवेभ, स्वीचलगायत सबै उपकरणको आयात रोकिएको छ। रेडियो उपकरणको आयात पनि रोकिएको छ। विदेशी मुद्रा सटही नहुँदा कसरी भुक्तानी दिने? यसले सेवामै समस्या आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।
विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिंदा एनसेलले ६ महिनायता सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक मर्मत सम्भार शुल्क, सेवा शुल्क केही पनि तिर्न पाएको छैन। ब्यान्डविथ भुक्तानी गर्न भनेर पठाएको बिलसमेत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको छ।
‘मोबाइल सेवाको हकमा आम्दानीको महत्त्वपूर्ण पक्ष रोमिङ हो। नेपाली विदेश जाँदा होस् वा विदेशी नेपाल आउँदा रोमिङ सेवा लिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा टेक्स्ट पठाइन्छ वा पाइन्छ। जसका लागि एनसेलले विशेष सिग्नलिङ सिंगापुर र हङकङबाट खरिद गरेको रहेछ। २५-३० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि रोकिएको छ। उनीहरुले अब कुर्न सक्दैनौं सेवा काट्दिन्छौं भनेर पत्र पठाइसकेको जानकारी एनसेललाई पठाइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिदिंदा एनसेलले ‘फरेक्स लस’ बेहोर्नुपर्छ। जसका लागि देशकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ।
