हाम्रो मुलुकमा बहुदल स्थापना भएपछि खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्यौँ। जसलाई हामीले फर्स्ट जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म पनि भन्ने गरेका छौं। त्यसपछि बैंक, टेलिकम, अस्पताल लगायत निजी क्षेत्र विभिन्न लगानीमा आकर्षित भएको थियो। यी क्षेत्र राम्ररी विकास भइरहेको अवस्था छ। यसबाट सरकारको राजस्वमा पनि उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ। र, यो नीति गरिसकेपछि निजी क्षेत्रको विकास भयो र यसलाई अगाडि बढाउन थप सुधारको आवश्यकता देखिएको हामीलाई महसुस भएको छ।
तर यसमा के छ भने मुलुकमा अहिले अस्थिर नीति र कर्मचारीतन्त्रका कारणले आन्तरिक कारणले अरु लगानी बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक विकास, उत्पादन, रोजगारी सबै चिजमा बाधक भइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले समग्र सेकेण्ड जेनेरेसन रिफर्मको आवश्यकता छ। त्यो फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म भएको धेरै भइसकेको हामीले महसुस गरिसकेका छौं। त्यही कारणले अब निजी क्षेत्रले मार्केट ओरियन्टेड रिफर्म गर्नलाई डिरेगुलेट गरेर सरकार रेगुलेटरको सट्टा फ्यासिलिटेटर हुनुपर्छ भन्ने हामीले भन्ने गरेका छौं।
अब यसका साथै हामी ट्याक्सको कुरा गरौं। अब ट्याक्सको कुरा गर्दा दक्षिण एसियामै ट्याक्सको जीडीपी माथि रहेको छ। २२ प्रतिशत रहेको थियो, अब घटेर १६-१७ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। सरकारको कर आम्दानी घटेको अवस्था छ। हिजोमात्र एक विशेषज्ञसँग कुरा गर्दा पाकिस्तानमा यो दर ८ प्रतिशत रहेको छ भने भारतमा ११-१२ प्रतिशतको हकमा छ।
अब यो ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो यत्तिको ठूलो हुँदाखेरि पनि करदाता कर तिरेर खुसी छैनन्। अनि सरकार पनि जति कर उठिरहेको छ त्यसमा सन्तुष्ट छैन। यसका लागि करदाताले कर तिर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले बाध्यात्मक तरिकाले कर उठ्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ।
त्यही हिसाबले विचार गरेर नेपाल उद्योग परिसंघले यो सेकेण्ड जेनेरेसन ट्याक्स रिफर्म पनि गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन सुरु गरेको छ। त्यसका लागि विभिन्न ७ वटा क्लस्टर बनाएर ब्युरोक्रयाटसँग छलफल गरिरहेका छौं। लिगलसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सोसियो इकोनोमी इस्युमा छलफल गरिरहेका छौं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्टरनेशनल ट्याक्स प्राक्टिसनर, कस्टम, आइटी एक्सपर्ट लगायतसँग छलफल गरिरहेका छौं।
अब अहिले आएर समस्या के भइरहेको छ भने, फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म त गर्यौं तर त्यसपछि गएर हचुवाको भरमा धेरै कानुनहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। र, त्यसलाई यति कम्प्लेक्स बनाइएको छ कि त्यसको व्याख्यालाई एकरूपता छैन।
प्रथम पुस्ताको कर सुधार जुन भएको थियो हाम्रो त्यसमा ठेक्का कर, बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल करको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका थियौं विसं. २०५२ सालमा। त्यसपछि विसं. २०५८ सालमा आयकर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन जस्ता विशेष ऐन जारी भए। त्यही हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन ट्याक्स रिफर्म थियो। त्यसमा अन्तःशुल्कमा ५ दर्जनभन्दा बढी वस्तुको सट्टा जम्मा ११ वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने भनेर सीमित गरियो। भन्सारमा १ प्रतिशतदेखि ४६७ प्रतिशतसम्म लाग्ने ३०० वटा दरलाई विसं. २०६०/६१ लाई ६ वटा दरमा सीमित गर्यौं हामीले।
व्यक्तिगत आयका दर पनि १५ र २५ मा सीमित गर्यौं। अब अहिले आएर समस्या के भइरहेको छ भने, फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म त गर्यौं तर त्यसपछि गएर हचुवाको भरमा धेरै कानुनहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। र, त्यसलाई यति कम्प्लेक्स बनाइएको छ कि त्यसको व्याख्यामा एकरूपता छैन। त्यसबाट हाम्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, लयरहरूलाई पनि त्यसमा व्याख्या गर्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यो कारणले हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनको ट्याक्स रिफर्मको आवश्यकता महसुस गरेका छौं। त्यसका लागि पहिला कर प्रणालीमा समग्र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ।
यो दोहोरो खर्च लाग्ने करहरूको प्रपर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर त्यसको सामान्य करदाताले बुझ्न सक्ने, उसको करको दायित्व कति हो? त्यस्तो परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ। अहिले हामीले कर तिर्नलाई दर्जनौं निकाय जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसलाई हामीले एकीकृत/एक ठाउँमै संकलन गर्ने त्यसपछि प्रदेशमा, स्थानीय तहमा विभिन्न निकायमा वितरण गर्ने भन्ने हामीले देखेका छौं।
सुरुमा हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर ल्याउँदा थुप्रै करहरू हटाइएका थिए। त्यसपछि पनि विभिन्न रंगीचंगी करहरू लगाएका छौं। लक्जरी ट्याक्स भनिएको छ। हामीले फेरि पूर्ण रूपमा पहिला जस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमै सीमित हुनुपर्छ। अन्तःशुल्क पनि केही सीमित वस्तुमा अथवा अलिक प्रोटेक्सन गर्नलाई आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं। करको कानुनहरूमा सुधार गर्नलाई हामीले करका कानुनबाहेक पनि धेरै सुधारको आवश्यकता छ भनेर एउटा अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएका छौं। कतिपय कानुनहरू खारेज गर्नुपर्ने, १९ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।
त्यही हिसाबले हामीले सेकेण्ड जेनेरेसन ट्याक्स रिफर्म अति आवश्यक छ भनेर अगाडि बढेका छौं।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा त हरेक ठाउँमा भन्ने गरिएको छ। तर त्यो हामीले अहिलेसम्म हेर्दा कुरामै सीमित रहेको छ। प्राथमिकता छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको काम कारबाहीले देखाइरहेको छ। हामीले पनि भन्दै आएका छौं। जहाँसम्म यो सरकारलाई हामीले दिएको सुझावको कुरा छ, कतिपय सुझावहरू मानिएका पनि छन्। त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
जहाँसम्म यो ऐनहरूको संशोधनको कुरा छ, नियमहरू संशोधनको कुरा छ, त्यो हामीले उठाउँदै आएका छौं। नीति राम्रो भयो भने धेरै कुराहरू आवश्यक पर्दैन। यहाँ हामीले नीतिको साथसाथ नियम पनि चाहिन्छ भन्ने लागिरहेको छ। नीतिका लागि हामीले हेर्र्यौँ भने संसद्को कति सेसनमा कति कुराहरू पारित भयो भन्ने कुरा संचारमाध्यममा आइरहेकै छ। नीतिको कुरामा हाम्रो धेरै ऐन नियममा हाम्रो भूमिका भएन। हाम्रो भनाइ एउटै मात्र छ कि उद्योगीका लागि एउटा स्थिरता खोजेका छौं।
आयातमुखीभन्दा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौं। साथै भाँडो अनुसारको सुविधा भनिएको छ। धेरै कुराहरू नीतिगत संरक्षण नीतिगत प्रोत्साहनले पनि हुन्छ।
त्यो भाँडो अनुसार नगदै दिनुपर्छ भनेर उद्योग व्यवसायीको विस्तारको लागि भन्ने छैन। अघि सिमेन्टको कुरा आयो। नीतिगत कुराले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिकै कुरो गरिरहेको हुन्छ। नगदमा सेवा सुविधा भन्दा पनि नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ।
(बिजमाण्डूले गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको कर प्रणालीसम्बन्धी सत्रमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित)
