अहिलेको विषय र आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु भनेको सरकारले गरेको लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई डोहो‍र्‍याउन सक्नुपर्‍यो। निजी क्षेत्रले कम लगानी गर्‍यो, कर्जा प्रवाह कम भयो, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन भएन भनिरहेका छौं। त्यसैले सरकारले निरपेक्ष ढंगले आफूले लगानी गरी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो।

यो भनेको समानान्तर लगानी होइन कि, अहिले सरकारले गर्न खोजेको लगानी यस्तो हुनुपर्‍यो जसले निजी क्षेत्रलाई पनि डोहोर्‍याएर थप लगानी गर्नका निमित्त उत्प्रेरित गरोस्। सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्‍यो भने निजी क्षेत्र ९-१० रुपैयाँ वा २० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न उत्साहित भएर आओस्। यसपालि यसैमा केन्द्रित भएर बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ र अर्थ मन्त्रालयमा त्यही कुरा पनि गरेको छु। 

सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट वा अन्य कुनै दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण आयोजना भनेर नहेरौं। यस्ता आयोजना हेरौं जसले सरकारले लगानी गरेको भोलिपल्टदेखि नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित भएर जाओस्। 

सरकारले पूर्वाधार सृजना गरेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न जान्छ। उदाहरण के हो भने- सुनौलीदेखि पोखरासम्मलाई जुनबेला सिद्धार्थ राजमार्ग बनाइयो। राजमार्गको वरिपरि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनका लागि २०औं वर्ष लाग्यो। जबकि त्यस्तै किसिमको राजमार्ग धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास बन्यो, त्यो सडक बनेको ४-५ वर्षको अवधिमा मुलकोटलगायत त्यस राजमार्गका क्षेत्रहरुमा रिसोर्ट निर्माण भए।

पूर्वाधार बनाएपछि निजी क्षेत्र त्यहाँ पुग्नका निमित्त ‘लिड टाइम’ कतिपय अवस्थामा लामो हुन्छ। लिड टाइम लामो भएको आयोजना पनि यसपालि छान्नु हुँदैन। लिड टाइम एकदमै कम हुनुपर्‍यो।

बाटो र प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने भएपछि आफ्नो लागत धेरै कम हुने भयो। अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर भकाभक सिमेन्ट उद्योग खुले। अहिले हाम्रो मागभन्दा उत्पादन धेरै बढी छ। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ज्यादै बढी लगानी गर्न गयो।

म अर्थसचिव हुँदा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरुको सम्भावना छ, चुनढुंगाका खानी हामीसँग छ, आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं भन्ने सम्भावना देख्यौं। सरकारले धेरै केही पनि गरेको होइन।

सरकारले सिमेन्ट उद्योग खडा गर्न खानी र उद्योगसम्म पुग्ने सडक र प्रसारण लाइन बनाइदिन्छ भनेर जम्मा २०-२५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो गर्ने बित्तिकै खानीको लाइसेन्स लिएर बसेको निजी क्षेत्र बैंकमा कर्जा लिन गयो। 

बाटो र प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने भएपछि आफ्नो लागत धेरै कम हुने भयो। अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर भकाभक सिमेन्ट उद्योग खुले। अहिले हाम्रो मागभन्दा उत्पादन धेरै ज्यादै बढी छ। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ज्यादै बढी लगानी गर्न गयो। यहाँ लिड टाइम एकदमै कम भयो।

करिब ३ वर्षपछि मैले हिसाब गर्दा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्र १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न गएको छ। सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा २१६ अर्ब मात्रै पुँजीगत लगानी गर्‍यो।

अर्थतन्त्रमा अहिले हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने न्यूनतम पनि १५/१६ सय अर्ब लगानी चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले ९/११ सय अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सकेको छैन, २ सय अर्ब सरकारले गर्छ, अनि फुर्ती लगाउने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ?

त्यसकारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हदसे हद साढे २ सय अर्बभन्दा बढी गर्न सक्दैन। बजेट राख्ला ३ सय अर्ब, खर्च गर्ला साढे २ सय अर्ब। त्यो साढे २ सय अर्बले जसरी सिमेन्टमा १९ गुणा बढी निजी क्षेत्रल लगानी गर्न आयो। त्यसैगरी समग्र अर्थतन्त्रमा १९ गुणा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न सक्यौं भने त एकैचोटि ‘लिपफ्रग’ गर्छौं। त्यो गर्नलाई सरकारले टार्गेट गर्नुपर्‍यो, कहाँ निजी क्षेत्र तुरुन्तै जान्छ। 

अब सरकार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएर गयो भने कतिपय लाइसेन्स लिएर बसेका तर, प्रसारण लाइन छैन, विद्युत प्राधिकरणले कहिले पीपीए गर्दिने भनेर कुरेर बसेका जलविद्युत आयोजनाले भकाभक कर्जा लिएर निर्माण सुरु गर्छन्। 

अहिलेसम्म पर्यटन प्रडक्टको विकास सरकारी नेतृत्वबाट भएको छैन। जति पनि पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पोखरा, सौराहा वा अरुतिर हेर्नुस् निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा भएको हो। सरकारले नेतृत्व लिएर कुनै स्थानमा यो-यो प्याकेज लिएर जान्छौं, तपाईं निजी क्षेत्र होटल, एड्भेन्चर टुरिज्म वा अन्य कुनै प्याकेज लिएर जाँदा सहकार्य गर्छौं भन्ने विश्वास गराउनुपर्छ।

अर्को भनेको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास भएको छैन। तुरुन्तै निजी क्षेत्र ‘जम्प’ गरेर आउन सक्छ। यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास पनि भएको छ। आन्तरिक निर्माण क्षमता पनि बढेर गएको छ।

अहिलेसम्म पर्यटन प्रडक्टको विकास सरकारी नेतृत्वबाट भएको छैन। जति पनि पर्यटकीय क्षेत्र- पोखरा, सौराहा वा अरु तिर हेर्नुस् निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा भएको हो।

सरकारले नेतृत्व लिएर कुनै स्थानमा यो-यो प्याकेज लिएर जान्छौं, तपाईं निजी क्षेत्र होटल, एड्भेन्चर टुरिज्म वा अन्य कुनै प्याकेज लिएर जाँदा सहकार्य गर्छौं भन्ने विश्वास गराउनुपर्छ।

यसरी कुनै परियोजना निर्माण गर्‍यौं भने निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिनुपर्ने, दया गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। पर्यटन भन्ने बित्तिकै जग्गा चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी, वन वा निजी व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा प्रयोग वा किन्नुपर्ला। अधिग्रहणको सुविधा पनि सरकार आफैंले गर्दिएर काम अघि बढाउने हो भने पर्यटनमा निजी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

सरकारको एउटा नीतिले मात्रै पनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्दै घोषणा गरिएको पर्यटन वर्ष २०२० पछि निजी क्षेत्रले होटलमा ठूलो लगानी खन्यायो। भलै कोरोना महामारीले त्यसलाई प्रभावित पार्‍यो।

सरकारले ५० अर्ब पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्छु, निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्छ भनेर प्रतिबद्धता गराइएको होइन। त्यो गराएको भए अझै बढी लगानी होटल निर्माण र विस्तारमा भित्रिन्थ्यो होला। कस्ता आयोजनामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई तानेर सँगै लैजान सक्छ त्यो बजेटले पहिल्याउनुपर्छ। अहिले बिग्रिएको लगानीको साइकललाई रिकभरीको बाटोमा लैजान सकिन्छ।

त्यसैगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्छन्। संकलन केन्द्र, किसानलाई सहायता लगायत मेकानिज्म निजी क्षेत्रले अघि बढाउन सक्दैन।

समूहगत खेतीको व्यवस्था गर्दै त्यसको संकलन केन्द्र निर्माण गर्दै सर्टिङ, ग्रेडिङलगायतको काम सरकारले लैजान्छ। यसमा निजी क्षेत्रको साथ लिएर सरकार अघि बढ्न सक्छ। उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने र निजी क्षेत्रको साथ खोज्नुपर्छ। 

यी तीनवटा क्षेत्रबाहेक खानीमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। वन स्रोत र बहुमूल्य जडिबुटी संकलन गर्ने क्षेत्रमा त लगानी नै भएको छैन। पूर्वाधारमा कामै भएको छैन। यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग कुरा गरेर सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण आगामी बजेटबाटै गर्न सक्छ।

सडक पूर्वाधारमा सरकारले राजनीतिक रणनीतिक होइन कि आर्थिक रणनीतिक हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको भोट बैंक बटुल्ने ध्येयले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन। आर्थिक करिडोरको अवधारणा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैगरी, सडक एकदमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। तर, सडक लक्षित हुनुपर्‍यो। सडक पूर्वाधारले आर्थिक केन्द्र र बजारलाई जोडेको हुनुपर्‍यो। जस्तो सिमेन्ट उद्योगसम्म सडक पुर्‍याउने भनेर लक्षित थियो। पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सडक पुर्‍याउने भनेर लक्षित हुन्छ।

सडक पूर्वाधारमा सरकारले राजनीतिक रणनीतिक होइन कि आर्थिक रणनीतिक हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको भोट बैंक बटुल्ने ध्येयले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन। 

आर्थिक करिडोरको अवधारणा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पोखरादेखि भैरहवासम्म प्राथमिक अध्ययन भएको छ। देशभित्र एउटा दुईवटा आर्थिक करिडोर राम्रोसँग निर्माण गर्न सक्यौं भने त्यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी र ५-६ वर्षका लागि लगानीको अवसर सृजना गर्छ। आर्थिक करिडोर भनेको बाटो मात्रै होइन। अमेरिकाको कुनै राजमार्गमा जानु भयो भने ठाउँ ठाउँमा ट्रक पार्किङ बे हुन्छ। 

अब हाम्रोमा ट्रक गुड्ने सडकमा त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन। हाम्रो सडक पेसेन्जर रुट हो कि ढुवानी रुट हो छुट्याउन सकिंदैन। न व्यवस्थित शौचालय छ। अहिले भारतमा पनि ट्रक पार्किङ बे निर्माण भएर सञ्चालनमा आइहेका छन्। ट्रक पार्किङ बे निर्माण भएपछि त्यहाँ रिपेयर सेन्टर, वर्कसपदेखि अनेक उद्योग खुल्दै जान्छ। एरिया अकुपाई गर्दै जानुपर्छ। यस्ता करिडोर बजेटले कल्पना गर्नुपर्छ।

दोस्रो भनेको व्यापार पूर्वाधार (ट्रेड लजिस्टिक्स्) हो। जस्तै चोभारको सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेको उत्पादकलाई कनेक्टिभिटी नै छैन। लजिस्टिक्समा कहिल्यै पनि हामीले ध्यान दिएनौं।

सरकारले ट्रेड लजिस्टिक्स् गुरुयोजना बनाएको छ। तर, त्यो नीति स्वीकृत भइसकेको छैन। मास्टरप्लान बनाएर कम्तिमा पनि व्यापारको लागत कम नगरी उत्पादन क्षमता बढाएर पनि काम छैन। नभए निर्यात गर्न सक्ने सामर्थ्य हुनुपर्‍यो।

तीन करोडको बजारले मात्रै कतिपय वस्तुलाई पुग्दैन। सिमेन्टलाई पुगेको छैन। कि त भारत वा बंगलादेश पुर्‍याउन भरपर्दो व्यापार पूर्वाधार चाहियो। तुरुन्तै त्यहाँको बजारमा हाम्रो उत्पादन पुर्‍याउन सक्ने पूर्वाधार चाहिन्छ।

सरकारसँग मास्टरप्लान छ। आयोजना कहाँ बन्छ भन्ने पनि थाहा छ। कतिपय ठाउँमा सडक पूर्वाधार नपुगेको होला।

सडक नबनी निजी क्षेत्रको लागत घट्दैन। निजी क्षेत्रले बाटो बनाएर निजी क्षेत्रसँग डिल गर्न त सक्दैन नि। अहिलेसम्म सरकारसँग कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी छैन। न सरकारले समुदायसँग राम्रोसँग डिल गर्न जानेको छ, नागढुंगा टनेल सम्पन्न हुनेबेलामा स्थानीयको अवरोधले केही समय काम रोकियो। दातृ निकायले टाउको समातेर बस्छ, हाम्रो निकायलाई टाउको दुख्दैन। 

दातृ निकाय आफ्ना करदाताले नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल चाँडो आए आफ्नो संसदमा रिपोर्टिङ गर्न पाउँछु भनेर आतुर हुन्छ। उसलाई त्यस्तो चिन्ता हुँदा हामीलाई २-४ महिनै काम रोकिंदासमेत कति पनि चिन्ता छैन। हामी त समुदायसँग डिल नै गर्न जान्दैनौं।

इन्जिनियरले समुदायसँग डिल गर्दा के-के विषयमा कुरा गर्ने कुन हदसम्म सरकार अगाडि जान सक्छ, कुन हदसम्म समुदायलाई राजनीतिक तहबाट तल राख्ने कार्यविधि नै छैन। जग्गा अधिग्रहणको मामलासम्म रिसेटलमेन्ट पोलिसी छ, तर कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसी नहुँदा यसलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले कुन हदसम्म सीएसआर गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सीएसआरमा छुट्याएको भन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। त्यो नभइ नेपालमा विकास आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले ल्याएका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग लागिरहन्छ।

निजी क्षेत्रलाई समुदायसँग डिल गर्न लगाउने नै होइन। म विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा हुँदा जुका लाग्यो उपचार गर्दिनुपर्‍यो भनेर मर्स्याङ्दी आयोजना सात दिन अवरुद्ध भएको छ। जुका त त्यो आयोजनाले लगाइदिएको होइन नि। मेलम्ची आयोजनाका कारण क्यान्सर रोग लाग्यो भनेर त्यहाँ पनि विवाद भएको थियो। सरकारले उपचार त गर्नुपर्छ नागरिकको, त्यसका लागि ‘मेडिकल एड’ले गर्ने भएपनि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ।

समुदाय र सरकारको आ-आफ्नो दायित्व र निजी क्षेत्रले कुन हदसम्म सीएसआर गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सीएसआरमा छुट्याएको भन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। त्यो नभइ नेपालमा विकास आयोजना मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले ल्याएका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग लागिरहन्छ।

(पूर्व अर्थसचिव खनालले बिजमाण्डूले जेठ ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)