काठमाडौं। २०७८, चैत २४ गते नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल नियुक्त भए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघि पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा ल्याउने निर्णय तात्कालीन सरकारले गर्‍यो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने उनका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री थिए। त्यतिबेला अर्थ सचिवमा जोडबल गरेका बैकुण्ठ अर्याल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव बने।

यी तीन जनाको मिलेमतोमा पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि टेलिकमको नियुक्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ नै परिवर्तन गरियो।

निर्देशिका परिवर्तनपछि तत्कालीन संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट पौडेल टेलिकमको एमडी बनेर आए।

अख्तियारले पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिएर झण्डै ३० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको अनुमानमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यो भ्रष्टाचारबापतको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक नेताका छोराको खातामा ट्रान्सफर भएको समेत अख्तियारले भेटेको छ।

….

पौडेल टेलिकम क्षेत्रका जानकार व्यक्ति पनि होइनन्। २१ वर्षअघि काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा जागिर सुरु गरेका थिए।

आफ्ना बुबा निजामती सेवामा रहेका कारण पनि पौडेललाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सहज भएको थियो।

सरकारी सेवामा रहँदा नै उनी अध्ययनका लागि सन् २००८ मा दक्षिण कोरिया गए। उनले ग्लोबल आईटी टेक्नोलोजी प्रोग्राममा एमएस्सी उत्तीर्ण गरेका छन्। पौडेल सन् २०१२ मा केन्द्रको सहायक निर्देशक बने। त्यसको पाँच वर्षपछि पौडेल केन्द्रको उपनिर्देशक बने।

२०१७ मा उपनिर्देशक बनेका पौडेलले एक वर्षमै केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्ने सौभाग्य पाए। कम उमेरमै केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको बागडोर सम्हाल्न पाउनुमा विकल पौडेलसँगको निकटताले पनि काम गर्‍यो। विकल र सुनिलको पहिलो भेट सन् २०१४ तिर सूचना प्रविधि केन्द्रमै भएको थियो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्नातक र एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका विकलले केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा करारमा काम थालेका थिए।

केन्द्रमा सुनिल र विकलको डेस्क आमनेसामने थियो। केही समयमै उनीहरुबीच निकटता बढ्यो।

राजनीतिक सम्बन्ध बनाउन माहिर विकल २०७४ सालमा सुरक्षण मुद्रण कोषका कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर सूचना प्रविधिका ठूला ठूला ठेक्का विकलले अगाडि बढाउन थाले।

विकलसँगको निकटताले सुनिललाई नेपाल टेलिकमको उच्च पदमा पुग्न बाटो खुलेको थियो।

टेलिकमको बिलिङमा कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम(सीआरएम) एसिया इन्फो र अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीआर) हुवावेको प्रयोग हुँदै आएको छ। यी दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन्। स्रोतका अनुसार पौडेललाई नियुक्ति गर्दा नै पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सर्त राखिएको थियो।

 …..

पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने व्यवस्था मिलाउन तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले प्रस्ताव गरेका थिए। अधिकारीको प्रस्तावमा २०७८ साउन ४ गते हरि बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ बिलिङका लागि ठेक्का प्रक्रियाका सर्त तयार गरेको थियो।

उनको पालामा ३ करोड ५० लाख डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो। बस्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट निवृत्त हुँदै थिए, त्यही कारण उनी टेलिकमको अध्यक्षबाट पनि हट्दै थिए।

बस्यालले जाँदाजाँदै टेलिकममा आउने नयाँ अध्यक्षको सहमति लिएर बिलिङको टेण्डर निकाल्न सुझाव दिए। बस्यालको कार्यकाल सकिएपछि बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार सचिवका रुपमा आए।

सञ्चार सचिव टेलिकमको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार अर्याल आएपछि नयाँ बिलिङको टेण्डर प्रक्रिया अचानक रोकियो।

केही महिना रोकिएपछि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका अधिकारीको कार्यकाल पनि सकियो। अधिकारीपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेलको नियुक्ति भयो।

त्यसपछि अध्यक्ष अर्यालको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालक समितले ठेक्का सम्झौता सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको र ठेक्का प्रक्रिया तथा डेटा माइग्रेसनका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने भन्दै पुरानै बिलिङ सिस्टमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो।

टेलिकमको बिलिङमा कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम(सीआरएम) एसिया इन्फो र अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीआर) हुवावेको प्रयोग हुँदै आएको छ। यी दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन्। स्रोतका अनुसार पौडेललाई नियुक्ति गर्दा नै पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सर्त राखिएको थियो।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार आरजु देउवा निकट बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले पौडेललाई नियुक्तिको चाँजोपाँचो मिलाएका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखदेखि सुपारी र पोस्तादानाको कोटा निर्धारण गर्नसम्म बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।

स्रोतका अनुसार सुनिल, विकल र भट्टबीच भएको गोप्य छलफल अनुसार टेलिकमको बिलिङको नयाँ ठेक्का रोकियो र पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले यही ठेक्का प्रक्रियाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले यो विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका अर्याल, अन्य सञ्चालक र कर्मचारीसहित बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका भट्टसँग पनि बयान लिइसकेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ।

अख्तियारले पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिएर झण्डै ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमानमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यो भ्रष्टाचारबापतको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक नेताका छोराको खातामा ट्रान्सफर भएको समेत अख्तियारले भेटेको छ।

अहिले अख्तियारले बिलिङमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा बयानका लागि टेलिकमका कामु प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीबाहेक २४ जना उच्च अधिकारीलाई पत्र काटिसकेको छ।

वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँको दरले कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। यही ‘फोर प्लस वान’ ठेक्कामा अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

एसिया इन्फोलाई कसरी दिइयो ठेक्का ?

सुनिल प्रबन्ध निर्देशक र अर्याल सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेपछि गत पुसमा सवा ३ अर्ब रुपैयाँमा पाँच वर्षका लागि एसिया इन्फोलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो।

२०७९ पुस २४ गतेको संचालक समिति बैठकले एसिया इन्फो कम्पनीसँग चार वर्षका लागि मर्मत सम्भार सम्झौताको निर्णय गर्‍यो। त्यही संचालक समितिले आवश्यक परे थप एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गर्‍यो।

वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। यही ‘फोर प्लस वान’ ठेक्कामा अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

थ्रीजीदेखि फोरजी, तामाको तारदेखि फाइबरबाटै इन्टरनेट सेवामा रुपान्तरण भइसक्दा पनि टेलिकमको सेवा अझै पनि दशक पुरानो बिलिङ प्रणालीले अवरुद्ध भइरहेको थियो। पुरानो बिलिङका कारण वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुहावट भएको समेत अध्ययनमा देखिएको छ।