काठमाडौं। अधिकांश वाणिज्य बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २० मध्ये १५ वटा बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको पाइएको हो। सानिमा बैंकले सबैभन्दा धेरै ११.२०, एनएमबिले १०.५७ र कुमारी बैंकले १०.२६ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म ५ बैंकले भने सीमाभन्दा कम लगानी गरेका छन्। नेपाल, कृषि विकास, हिमालयन, एनआईसी एसिया र प्रभु बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

जलविद्युतमा एनआईसी एसियाले १.६६, कृषि विकासले ४.५१, हिमालयन र प्रभुले ६.०८ तथा नेपाल बैंकले ६.४७ प्रतिशत लगानी गरेका छन्। तर उनीहरुलाई असारसम्म समय छ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेको छ। वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारसम्म कर्जाको न्यूनतम साढे ६ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानीको सीमा कायम गर्न नसके नियामकीय कारवाहीकाे व्यवस्था छ।

तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना ६ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटीका आधारमा २०८१ पुस मसान्तदेखि सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा सीमा कायम गर्न नसके कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीकाे भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘हाइड्रो सेक्टरले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा बैंकहरुको गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानीको सीमा तोकेर निर्देशनात्मक व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘२०८४ असारसम्म बैंकहरुले जलविद्युतमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुैपर्छ। हामीले भनेको समयमा न्यूनतम सीमा कायम नगरे कारबाही हुन्छ।’

सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कारण राष्ट्र बैंकले गत असाेजमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८४ असारसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्न भनेको छ। निर्देशन अनुसार बैंकहरुले २०८२ असारसम्म ७, २०८३ असारसम्म ८ र २०८४ असारसम्म १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेछ।

जलविद्युतबाहेक कृषि र लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यमलाई पनि प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ।

चालु आवमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ११ र लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ। बैंकहरुले २०८४ असारसम्म प्राथमिकताको क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेछ।