- डा. बुद्धि मल्ल–
गएको केही वर्षदेखि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आइराखेका छन्। कहिले कोभिड महामारीको प्रभाव त कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भने कहिले ब्याजदर वृद्धिको अभावले व्यवसायीहरूको विरोध हुँदाहुँदै अहिले यथेष्ट लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि मागमा कमी रहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र केही व्यक्तिहरूको बैंकप्रतिको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दा सर्वसाधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउन मलजल गरेको देखिन्छ।
२०७६ असारमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा १.५२ प्रतिशत थियो तर २०७९ असारमा २.३६ प्रतिशत हुँदै बढेर २०८० पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ४.२९ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्नाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
२०८० पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूको सरदर निष्क्रिय कर्जा ३.६ प्रतिशत छ। २ वर्षअघि एउटा विदेशी बैंकका सीइओले काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूको देशको सरदर निष्क्रिय कर्जा ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तर उनको बैंकले ४.५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा राख्न सफल भएको कुरा गर्वका साथ भनेका थिए। यी विभिन्न देशका बैंकहरूको भोगाइ र यिनीहरूले अपनाएका रणनीतिहरूबाट पाठ सिकेर नेपालका बैंकहरूले नआत्तिइकन र नमात्तिइकन निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका रणनीतिहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सन् २०२३ मा भारतको निष्क्रिय कर्जा २.९ प्रतिशत थियो भने पाकिस्तानको ७.६ प्रतिशत, श्रीलंकाको १३.२ प्रतिशत, बंगलादेशको ९.९ प्रतिशत, चीनको १.६ प्रतिशत, अमेरिकाको १.४ प्रतिशत, ब्राजिलको ३.३ प्रतिशत, किर्गिस्तानको ९.५ प्रतिशत, मोरोक्कोको ८.६ प्रतिशत, मंगोलियाको ७.४ प्रतिशत, युक्रेनको ३७.९ प्रतिशत, घानाको २०.७ प्रतिशत, अल्जेरियाको २०.३ प्रतिशत, अष्ट्रेलियाको १ प्रतिशत, जापानको १.२ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ०.३ प्रतिशत थियो।
विश्वका विभिन्न बैंकहरूमा फरक-फरक कारणहरूले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको पाइन्छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, आर्थिक वातावरण, नियमनमा परिवर्तन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, राजनीतिक वातावरण, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कानुनी जटिलता, प्राकृतिक प्रकोप, सम्पत्तिको गुणस्तर, समाजको विकास, मौसम, भू-राजनीतिक वातावरण, महामारी, सरकारी सहयोग, वित्तीय पहुँच, प्रति व्यक्ति आम्दानीको स्तर, वैदेशिक ऋणको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको अवस्था, बैंकिङ संस्कारको अवस्था, नियमन र सुपरिवेक्षणको अवस्था, सम्पत्तिको मूल्यमा उतारचढाव आदि तत्वहरूले निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पारेको पाइन्छ।
युक्रेनमा भू-राजनीतिक कारणले रुससँगको व्यापार व्यवसायमा प्रभाव पर्नुको साथै देशको वित्तीय स्थायीत्व, पारदर्शिता तथा सुशासन स्थापना गर्नका लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले चालेका विभिन्न कदमका कारणहरूले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ भने घानामा खराब संस्थागत सुशासन, कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण तथा खराब कर्जा जोखिम व्यवस्थापनले गर्दा निष्क्रिय कर्जा उच्च भएको पाइएको छ।
केन्यामा कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो, जसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आयो र सरकारी ऋण ह्वात्तै बढ्न पुग्यो। फलस्वरुप बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्यो। केन्यामा जस्तै श्रीलंकामा पनि कोरोनाको कारणले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न गई आर्थिक संकट भोग्नुपरेको थियो, जसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ।
अल्जेरियाको बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनको कमी, आन्तरिक ऋण लगानी आदिको कारणले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक ऋण लगानी गरी कर्जा अपचलन भएको कारणले गर्दा यहाँका बैंकहरूलाई एस एण्ड पी ग्लोबल मार्केट इन्टेलिजेन्सले बढी जोखिम रहेको बताएको छ।
अहिले ग्रीसले भने ठूलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएको छ। सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट नमज्जासँग प्रभावित ग्रीसको निष्क्रिय कर्जा २०१७ मा ४५.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। ग्रीसको सरकारले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सघाउनको लागि ल्याएको नीतिअनुसार निष्क्रिय कर्जाहरूको सुरक्षण प्रदान गरी बैंकहरूलाई उक्त कर्जा बिक्री गर्न सघाएर ६.५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ।
कुनै बखत नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा आकाशिएको थियो। २०६० असारमा नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जा ६०.४७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६०.१५ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको २०.६३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको १२.७३ प्रतिशत, लुम्बिनी बैंकको ११.७० प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १०.८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने अन्य बैंकहरूको पनि अहिलेको भन्दा निकै धेरै थियो। २०६२ असारमा लुम्बिनी बैंकको निष्क्रिय कर्जा १९.६२ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०६८ असारमा नेपाल बंगलादेशको निष्क्रिय कर्जा १९.१८ प्रतिशत पुगेको थियो। तर अहिले यी बैंकहरूले पछि यस्ता कर्जाहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर एउटा सबल बैंकको रुपमा स्थापित भएका छन् भने नेपाल बंगलादेश बैंक, लुम्बिनी बैक र एनसीसी बैंक अन्य बैंकहरूसँग मर्जर भएर अहिले क्रमशः नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र कुमारी बैंकको नामले संचालनमा छन्।
२०७१ असारमा किष्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा २४.१९ प्रतिशत थियो र बैंक प्रभु विकास बैंकले किष्टलाई मर्जर गरेपछि प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा २०७१ असोजमा १५.६५ प्रतिशत कायम थियो भने प्रभुले फेरि २०७२ असारमा ३६.२० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको ग्राण्ड बैंकलाई मर्जर गरेको थियो। अहिले प्रभु बैंकले यी निष्क्रिय कर्जाहरू व्यवस्थापन गरेर २०८० पुस मसान्तमा ४.९० प्रतिशतमा झारेको छ।
निराशालाई चिर्दै देशमा नै केही उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा मिल्छ।
समग्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न उतारचढावहरू आए र त्यसलाई बैंकहरूले सबलताका साथ सामना पनि गर्न सफल भए। कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेको वाणिज्य बैंकहरूको संख्या मर्जर तथा प्राप्तिको कारणले अहिले २० वटामा रहने क्रममा मर्जर तथा प्राप्ति गरेका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकलाई भने असफल बैंकको रुपमा लिइन्छ र यी दुवै बैंकको असफलतामा संस्थागत सुशासनको कमी, रियल स्टेट क्षेत्रमा ठूलो लगानी मुख्य कारण थियो।
अष्ट्रेलियाले विगत २० वर्षदेखि नै निकै राम्रोसँग निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सफल भएको देखिन्छ। सन् २००५ देखि सरदर १.१३ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जामा सीमित राख्न सफल भएको देखिन्छ। यस अवधिमा सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रभावले गर्दा अष्ट्रेलियाको बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सन् २०१० मा २.१४ प्रतिशतको उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो भने त्यसपछि लगातार राम्रो व्यवस्थापन गर्दै लगातार १ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न सफल भएको देखिन्छ। अष्ट्रेलियाको यस सफलतामा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण, विवेकपूर्ण कर्जा लगानी अभ्यास, स्थिर अर्थतन्त्र, प्रभावकारी निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, राम्रो कानुन प्रणाली, राम्रो जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता तथा राम्रो सुशासन प्रणाली आदि रहेको पाइन्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भने मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले सधैं नै नकरात्मक प्रभाव पारिरह्यो। प्रत्येकजसो दशकमा भइरहने राजनीतिक उतारचढाव, आन्दोलन तथा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नराम्रो असर पारेको थियो भने भर्खरै बामे सर्दै गरेको सरकारी बैंकहरूलाई राजनीतिक वातावरणका साथै कमजोर जोखिम व्यवस्थापन एवं कमजोर संस्थागत सुशासनले समस्याग्रस्त बनाएको थियो। अहिले देशको आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले निष्क्रिय कर्जा बढ्न पुगेको छ भने पछिल्लो समयमा देशमा भएका विभिन्न खालका बैंकविरुद्धका गतिविधिले पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्नमा मलजल गरेको देखिन्छ।
निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पार्ने तत्वहरूलाई बैंक सम्बन्धि र अर्थतन्त्र सम्बन्धि गरी दुई मुख्य कारक तत्वहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अहिलेको नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अर्थतन्त्र सम्बन्धि कारण तत्वहरू नै देखिन्छ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको अभिभावकीय भूमिका राम्रोसँग निभाउँदै बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न समयमा आवश्यकता अनुसारको निर्देशनको जारी गर्नुका साथै प्रत्येक २ वर्षमा हुने स्थलगत सुपरिवेक्षण पनि अहिले प्रत्येक वर्ष गरेर यस कार्यलाई मजबुत बनाउँदै लगेको देखिन्छ। कुनै बेला रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि १० प्रतिशतको सीमा कायम गर्नु, मार्जिन लेण्डिङमा सीमा लगाउनु, कर्जा दुरुपयोग रोक्नको लागि संचालकको संयोजकत्वमा कर्जा समिति हटाउनु तथा संस्थागत सुशासन अन्तर्गत कर्जा सम्बन्धि विभिन्न निर्देशन जारी गरेर बैंकहरूको जोखिम कम गर्ने प्रयास प्रशंसनीय छ।
निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पार्ने तत्वहरूलाई बैंक सम्बन्धि र अर्थतन्त्र सम्बन्धि गरी २ मुख्य कारक तत्वहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अहिलेको नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी कारण तत्वहरू नै देखिन्छ। यदि देशको अर्थतन्त्रले सहि गति लिन थाल्यो भने बैंकहरूमा पनि यसको सकरात्मक असर पर्न थाल्छ भने बैंकसम्बन्धी कारक तत्वले सामान्यतया सम्बन्धित बैंकलाई मात्रै असर पार्छ। जस्तै संस्थागत सुशासनको कमी, खराब कर्जा जोखिम व्यवस्थापन आदि हुन्।
यदि कुनै बैंकले लगानी गरेको क्षेत्रको अवस्था अर्थतन्त्रसम्बन्धी कारण तत्वको कारणले प्रतिकूल हुन पुग्यो भने त्यसले त्यो बैंकलाई नराम्ररी प्रभावित गर्छ, जुन २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा रियल स्टेट क्षेत्रमा अधिक लगानी गर्ने बैंकहरूले भोग्नु परेको थियो। अहिले रुस-युक्रेन युद्ध भएपछि यी दुवै देशको साथै छिमेकी देशहरू एवं यी देशहरूसँग राम्रो व्यापार हुने देशहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ।
अहिले नेपालको बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको भए तापनि कुनै पनि बैंकको ह्वात्तै नबढेकोले अहिल्यै नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर यसले भविष्यमा बढ्दै जाने हो कि भनेर एकदमै चनाखो भने रहनुपर्छ। जसका लागि स्थिर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले मनैदेखि चिन्तन गर्न जरुरी हुन्छ। किनभने स्थिर अर्थतन्त्र कुनै पनि व्यवसायका लागि आधार स्तम्भ जस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नेपालीहरूमा देशको वातावरणप्रति नकारात्मक भावनाहरू उत्पन्न भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको र हुन लालायित भइरहेको अवस्था छ। यस्तो निराशालाई चिर्दै देशमा नै केही उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा मिल्छ। यसका लागि नीतिनियम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको निष्क्रिय कर्जामा पनि कमी ल्याउँछ।
नेपालका साथै विश्वका विभिन्न बैंकहरूले आकाशिएको निष्क्रिय कर्जाको चुनौती सामना गरिसकेका छन्। १९९७/९८ मा एसियाका बैंकहरूले चुनौती सामाना गरे। २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको पनि विश्वका धेरै बैंकहरूले सामना गरेका थिए। ग्रीसले हालका केही वर्षमा गरेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन उदाहरणीय नै बनेको छ भने नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न बैंकहरूले ठूलो मात्राको निष्क्रिय कर्जाको सामना सफलताका साथ गरिसकेकाले पनि अहिलेको यो समस्या समाधान गर्न समेत नेपालका बैंकहरू सफल हुनेछन् भन्ने कुरामा विश्वास छ।
(लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन्)
